सपा सांसद राम शिरोमणि शर्मा ने कहा कि आज सांसदों की संख्या 543 है और सभी को अपने क्षेत्र और देश के सांसदों को मुद्दे उठाने का समय नहीं मिल पाता. ऐसे में 850 सांसदों को कहां से समय मिलेगा. महिलाओं का आऱक्षण 33 फीसद से 50 फीसद होना चाहिए. 

दिल्ली की बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि ये तीनों विधेयक आपस में जुड़े हुए हैं. ये विधेयक महिलाओं को अधिक सशक्त बनाते हैं और भविष्य के राजनीतिक ढांचे को तैयार करते हैं. ये कानून नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का पुनर्निर्माण है. 

बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी ने एक सपने का साकार किया है. जो त्याग महिला कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता. महिलाओं में क्षमता की कोई कमी नहीं है. मौका मिलने पर उन्होंने खुद को साबित किया है. ये बड़ा परिवर्तन लाने वाला कदम है. मैं अपने क्षेत्र और देश में जब कहीं निकलती हूं तो देखती हूं कि महिलाएं हर सेक्टर में खास भूमिका निभा रही है लेकिन उन्हें जब तक निति निर्माण में समान योगदान नहीं मिलेगा तब तक उनका पूर्ण योगदान सामने नहीं आएगा.

बीजेपी सांसद भारती पारधी ने कहा कि ये महज विधेयक नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. हम आज महिलाओं को शक्ति नहीं दे रहे बल्कि उनकी शक्ति को मान्यता दे रहे हैं. ये सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है. 33 प्रतिशत के आरक्षण का निर्णय सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और क्रांति की दिशा में नया कदम है. मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का रास्ता अख्तियार किया है ये उसी का उदाहरण है.

दमन और दीव के निर्दलीय सांसद  उमेशभाई बाबूभाई पटेल ने कहा कि हम सांसदों की सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि हमें देश के नागरिकों की सीट बढानी चाहिए. जब तक आम आदमी का जीवन नहीं सुधरेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा. सांसद बढ़ाने से देश पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा क्योंकि जितने सांसद उतनी सैलरी, फ्री का हवाई सफर, घर जैसी अलग अलग तरह की सुविधाएं. साथ ही सांसद न रहने पर पेंशन. सैनिकों को पेंशन मिले ना मिले लेकिन सांसदों को मिलेगी. 

सपा की कैराना सांसद इकरा चौधरी ने कहा कि सरकार धोखा करने जा रही है. ये लोग चाहते हैं कि ये अपने हिसाब से परिसीमन करें और महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखें. महिला बिल तो पास हो चुका है. चिंता इस बात की है कि ये परिसीमन के जरिए किस तरह राजनैतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं. अब महज 3 सालों में ऐसा क्या बदल गया. क्या संविधान बदल गया और सरकार की जरूरतें बदल गई. जब चुनाव हो रहे हैं तब जाहिर है कि सरकार इसका फायदा उठाना चाह रही है. ये सिर्फ राजनीतिक मौकापरस्ती है. सरकार जानबूझकर पुराने आकंड़ों का यूज करना चाह रही है जबकि सरकार जनगणना कराने में विफल रही.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आर्थिक योगदान और कर ढांचे को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश में उत्तर राज करेगा, जबकि खर्च दक्षिण वहन करेगा. ओवैसी ने कहा कि देश को मिलने वाले कुल टैक्स में 21 फीसदी हिस्सा दक्षिण भारत से आता है, जबकि भारत की जीडीपी में दक्षिण का योगदान करीब 30 फीसदी है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2022‑23 में दक्षिण भारत का योगदान 3.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि देश की कुल आबादी में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी केवल 19 फीसदी है.

ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में 25 सीट होगी. मैं अपील करता हूं अगर आप वाकई सच्चे हैं तो मैंने एक अमेडेटमेंट मूव लेकर आया हूं आप सपोर्ट कर दीजिए उसे. जब कानून की बात हो रही है तो उसमें लिख क्यों नहीं रहे 50 फीसद वाली बात. लेकिन आप लिखते ही नहीं. ये मत करिए क्योंकि ये मुल्क को कमजोर करने की हरकत होगी.

असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल की मुखालफत में खड़ा हूं. अगर ये तीन कानून बन जाएंगे तो विपक्ष की आवाज नहीं के बराबर संसद में होगी. आबादी के हिसाब से सीट दी जाएगी. मतलब जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसकी उतनी ज्यादा सीट और कम वाले की कम. अगर यूपी- बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, हरियाणा को मिला लें तो यहां पर 392 सीट होगी और सरकार बनाने को 34 सीट की जरूरत होगी.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा यौन शोषण के आरोप नेताओं पर है उसके बाद पदाधिकारी. नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है. महिला आरक्षण के पक्ष में सब है. उनके अधिकार और सम्मान की बात हम करते हैं. इस सत्र की क्या जरूरत थी. ऊपर से आपने परिसीमन भी जोड़ दिया, जब आपको परिसीमन का पता ही नहीं. आप जनगणना की बात कर रहे हैं लेकिन जाति जनगणना की नहीं. 

बीजेपी सांसद शंशाक मणि ने कहा कि कई लोगों ने अनेकों दलील की. हमारी तरफ से साफ किया गया कि दक्षिण को कोई नुकसान नहीं होगा. हमारी नारी शक्ति ने प्राचीन काल से ही हमें नवाचार दिया. 33 प्रतिशत महिलाओं के आने से नई सोच का उद्गम होगा. हम वैश्विक स्तर पर नया संदेश देंगे.

सपा सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर सरकार महिलाओं की वाकई हितैषी है तो इसे आज ही लागू कर दें. लेकिन अगर परिसीमन अच्छा नहीं होगा तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे. बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला. मैं मांग करता हूं कि सभी को न्याय मिले. पहले जाति जनगणना कराए फिर आगे की प्रक्रिया हो.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं सभी को बधाई दे रही हूं कि हम इतिहास का हिस्सा बने. आज पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने जो किया है, ये ठीक वैसा ही है. जैसा कि  दिलवाले दुल्हनिया में कहा जाता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. आज हमारी सरकार ने इस भारत की बेटियों को कहा है कि सारे पिंजरे टूट गए हैं सारी दीवारें टूट गई है जी ले अपनी जिंदगी

कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने कहा कि सोनिया गांधी ने गुजारिश की थी कि इस महिला आरक्षण को 2024 में ही लागू कर दिया जाए और अगर लागू कर देते तो बात कुछ और हो जाती. लेकिन सरकार ने तब क्या कहा, तब सरकार ने ये कहा कि हम जनगणना कराएंगे फिर परिसीमन. ऐसे में इसको अभी लाने का क्या मकसद. दरअसल ये नहीं चाहते कि जनगणना में जाति का पता चलें.

जेएमएम सांसद जोबा माझी ने कहा कि सत्ता पक्ष ने कहा कि 2029 से लागू हो जाएगा, 2011 के आधार पर परिसीमन होगा और महिला आऱक्षण सुनिश्चित करेंगे. 15 साल में देश की जनसंख्या में बदलाव आया है. जब जनगणना शुरू हुई तो ब्यौरा देश के सामने क्यों नहीं है. ऐसी कौन सी मजबूरी की संसद का विशेष सत्र  बुलाया गया. जो सरकार महिलाओं के वोटों का अतिक्रमण करती है वो ही महिला आरक्षण की बात करती है जो हास्यापद है. विधेयक को इस तरह लाना हमें उचित नहीं लगता. जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये परिसीमन का विधेयक है जिसके ऊपर महिला आरक्षण का अमली जामा चढ़ाया गया. महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो गया उसमें साफ कहा था कि जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा और फिर सबकुछ होगा. पिछले 30 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 की जनगणना की बात करने वाली सरकार आज 16 साल पहले 2011 की जनगणना पर पहुंच गई. इस बहस में अब तक इस बारे में पता नहीं चला

सपा पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जो बिल लाया गया है उससे सरकार की नियत पर शंका हो रही है. अगर लाना चाहते हैं तो पहले जाति जनगणना की बात करिए.

गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि जो कह रहे हैं ये बिल सत्ता की लालसा में लाया गया है, वो हमारी शक्ति ज्यादा मान रहे हैं. 130 करोड़ के जनमत को कौन अपने हिसाब से बदल सकता है और अगर कर पाते तो हम तो जीत ही नहीं पाते हम तो विपक्ष में बैठे थे. जनमत को अपने हिसाब से नहीं बदला जा सकता. मैं कहता हूं इस देश से कोई भी लोकतंत्र से खत्म नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इमरजेंसी के वक्त ऐसा किया उन्हें लोगों ने खत्म कर दिया.

संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में प्रतिनिधित्व घटने की आशंकाओं पर जवाब दिया. लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने संभावित आंकड़े पेश किए और कहा कि प्रस्तावित ढांचे में किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा. अमित शाह के अनुसार, कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से बढ़कर 42 हो सकती हैं, आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से 38, तेलंगाना की 17 से 26 और तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते हैं कि परिसीमन के बाद भी दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक सबसे बड़ा नैरेटिव, भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो तीन विधेयक है, उनके आने से दक्षिण की संख्या कम हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा. इसके लागू होने से कर्नाटक के सांसदों की संख्या 28 से 42 हो जाएगी.

प्रियंका गांधी ने कहा कि इन्हीं 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है. इसी में महिलाओं का आरक्षण मिल जाए. शुभ काम भी हो जाएगा और परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा. देश के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम उठाने पर पीएम मोदी का नाम ऐतिहासिक पन्नों में लिखा जाएगा. 

प्रियंका गाधी ने कहा कि साल 2018 में राहुल ने एक पत्र मोदी जी को लिखा उसमें ये कहा कि ये आरक्षण 2019 तक लागू हो जाना चाहिए. आज की चर्चा महिला आरक्षण पर नहीं है जो प्रारूप हमने पढ़ा उससे पूरी चर्चा ही बदल गई. इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 लागू हो. फिर कहा गया कि इसे लागू करने के लिए सीटों की संख्या 850 तक हो जाए और इन्हें बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग  बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना पर काम करेगा. ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती. लेकिन इसमें राजनीतिक बू घुली हुई है.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गाधी ने कहा कि ये वो मुद्दा है जो देश की हर महिला के दिल का मुद्दा है. इसका बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत की नेहरु के दौर से हुई. 1928 में एक रिपोर्ट तैयारी हुई, जिसे कांग्रेस की कार्य समिति को सौंपा गया. उसमें मूल अधिकारों की सूची बनाई. कराची कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया और वहीं से ये बात हुई कि महिलाओं की भागीदारी हो.

जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हम सब महिला आरक्षण के लिए खिलाफ नहीं है. इस बिल के जरिए पहला ऐतराज है कि माइनोरिटी का संतुलन बिगाड़ा जाए. कश्मीर में हमने इसे झेला है और हम नहीं चाहते हैं ऐसा ही परिसीमन हो. दूसरा सवाल ये है कि हमने जब हम इस मुल्का का हिस्सा बने तो हमने कुछ प्रोटेक्सन मांगे, आज वो सब खत्म हो गए. जिनका मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ खास लोग ही ये फैसला ना लें.

पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन उनका दायित्व है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें. प्रधानमंत्री ने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर अपने विचार रखते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक समझदारी इसी में हैं कि हमें जमीनी स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करना होगा.’’

मोदी ने महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी के रुख का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आप देश की बहनों पर, उनकी समझदारी पर भरोसा तो करो. एक बार 33 प्रतिशत बहनों को यहां आने तो दो, उन्हें निर्णय करने दो. उनकी सामर्थ्य परनिर्णय क्यों।उनकी सामर्थ्य पर आशंका क्यों है, उन्हें एक बार आने तो दो.’’ इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव कहते सुने गए, ‘‘प्रधानमंत्री जी आप खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसके बाद भी पिछड़ों का ख्याल नहीं रख रहे। यह पूरा देश देख रहा है.’’

आरजेडी के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये कोई चुनावी सुधार का विधेयक नहीं है इसे जितनी जल्दी में लाया गया उससे सरकार की मंशा साफ दिखती है. जो सरकार 2021 की जनगणना सालों तक टालती रही. वहीं सरकार आज जल्दी में इसे ला रही है. जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं ये उसी का उदाहरण है.

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है. साइंस से लेकर तमाम क्षेत्रों में सिर्फ राजनीति को छोड़कर. मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष से कि क्या आप महिलाओं की भूमिका केवल वोटर्स की रखना चाहते हैं. अगर हम विधानसभा में जाए तो वहां महिलाएं बेहद कम है. मैं सभी दलों का शुक्रिया करना चाहती हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया. मुझे अचंभा है कि मेरे विपक्ष के साथी 2029 तक लागू करने का समर्पण नहीं दिखा रहे हैं.

लोजपा (रामविलास) पार्टी की सांसद शाम्भवी ने कहा कि ये बिल महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान में है. ये सदियों की  बंदिशों को तोड़ने का ऐलान है. महिलाओं को सम्मान देने का सुनहरा अवसर है. बिहार की जीविका दीदी देश के लिए उदाहरण बनी है. 

शिवसेना सांसद नरेश गणपत म्हस्के ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि आधी आबादी को उसका अधिकार देने जा रहे हैं जिसको सालों तक वोटबैंक समझा गया. भारत की नारी ने हर कालखंड में स्वयं को साबित किया. आधुनिक युग में भी दुनिया ने हमारी महिलाओं का लोहा माना. अवसर मिलने पर भारत की बेटियां शून्य से शिखर का सफर तय कर सकती है.

महिला आरक्षण पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो मौजूदा सीटों पर ही दीजिए लेकिन आप नहीं देंगे, आप इतनी ही सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दीजिए हम आपके साथ है लेकिन आप नहीं देंग. क्योंकि आप में ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं.

संसद में यूबीटी शिवसेना सांसद ने जब कुलदीप सेंगर का नाम लिया है तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भड़के उठे और उन्होंने कहा कि अगर आप सेंगर और बृज भूषण शरण का नाम लेंगे तो आदित्य ठाकरे का भी जिक्र होगा. इस पर सुप्रिया सुले और सावंत दोनों ही निशिकांत पर हमलावर हो गए और कहने लगे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते.

शिवसेना यूबीटी के सांसद सावंत ने कहा कि क्यों कहते हो कि हमने इसका विरोध किया. मैं यही पर था, सब समर्थन में थे सिर्फ दो को छोड़कर. भूल गए आप कि आपने विशेष सत्र बुलाया है जब बुलाया है जब पांच राज्य में चुनाव है. इस पर 2029 में अमल होगा. विशेष सत्र क्यों बुलाया. जब चुनाव है और आप कह रहे हैं ये राजनैतिक नहीं बल्कि सैद्धांतिक है. क्या वाकई ऐसा है. अभी ढोल बजाना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण लाए है आपने महिला आरक्षण का बिल परिसीमन के साथ जोड़ा है. हम मणिपुर कैसे भूल जाते हैं. 

महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सभी एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो इतिहास इस फैसले को किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय क्षमता के पक्ष में दर्ज करेगा. श्रेय न तो ट्रेजरी बेंच को मिलेगा और न ही उन्हें खुद. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इसमें राजनीति तलाश रहे हैं, उन्हें पिछले 30 वर्षों के अपने परिणामों पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका भी लाभ है और इससे उन्हें हो रहे नुकसान से बचाव होगा. उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है.

हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है. मैं चाहता हूं कि सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें. हम सब मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है.

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक नजरिए से ही सोचने वालों को सलाह दी. उन्होंने कहा कि देश में जब से महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई है, उसके बाद हुए हर चुनाव में जिन लोगों ने महिलाओं को यह अधिकार देने का विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने अपने सशक्त वोट के ज़रिए ऐसे विरोध को याद रखा है और लोकतंत्र में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है.

पीएम मोदी ने कहा कि अगर आज हम मिलके फैसला  लेते हैं और ये सबकी सहमत से बढ़ता है तो इसमें किसी को नुकसान नहीं. इसको राजनीतिक तराजू से ना तोले. इतने बड़े देश का जिम्मा जो उठा रही है उनका हक बनता है. हमें रोकना नहीं चाहिए. 

पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं. ये हम सब के लिए गौरव का पल है. यह समय हमारे पास आया है. इस समय को हमने एक 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ जोड़ा है. मैं मानता हूं कि केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े से ही 'विकसित भारत' की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 'विकसित भारत', जिसके नीति निर्धारण में 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र समाहित है, देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है. हम पहले ही देरी कर चुके हैं. देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आए हैं, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है.

पीएम मोदी ने संसद में कहा कि वो कहती हैं कि ​झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ों और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा और लोकसभा में होती हैं. इसलिए राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, उनको ये मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25—30 साल में ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं. वो सिर्फ यहां नहीं, वहां भी आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं. जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी.

पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में ये फैसला भारत का कमिटमेंट है और सांस्कृतिक कमिटमेंट है. इसी के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और हमने अनुभव किया कि लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया. मैंने धरातल पर महिलाओं लीडर्स को देखा. मैंने देखा विकास की यात्रा को गति देने में महिलाओं का खास योगदान है. देश की दिशा में संवेदनशीलत जुड़ेगी.

पीएम मोदी ने संसद में कहा कि हमने इसमें पहले ही देरी कर दी है, इसके कारण चाहे जो भी रहे हों, या इसके लिए जो भी ज़िम्मेदार हो, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा. मुझे पता है कि जब यह प्रक्रिया चल रही थी, तब सभी दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया था. सिवाय एक दल के, बाकी जिन-जिन से भी हमारी मुलाक़ात हुई, किसी ने भी कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं जताया. बाद में जो कुछ भी हुआ हो, अब एक राजनीतिक दिशा अपनाई जा रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि हम इस भ्रम में ना रहे कि हम कुछ दे रहे हैं बल्कि ये उसका हक है जिसको सालों तक रोका गया. अब सही वक्त है, उनको उनका हक देने का. हम जानते हैं कि पहले इस मामले में कैसे चालाकी हुई. लेकिन हर बार किसी ना किसी तरह इसे रोका गया. अब हिम्मत नहीं है कि 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाएं. ये पक्का है अब चीजों को उलझाकर तीन दशक तक फंसा के रखा, जो करना था कर लिया. तीन दशक कम नहीं थे. जब आपने कुछ नहीं किया कम से कम अब तो कुछ करो

महिला आरक्षण पर परिसीमन के मुद्दे पर पीएम मोदी ने साफ किया कि ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और जो अनुपात चला आ रहा है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा. इस दौरान पीएम ने कहा मेरे इस वादे के लिए अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द है तो मुझे उसे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा, "जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वे खुद के पिछले 30 सालों के परिणामों को देख लें... मैं समझता हूं कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है."

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है. 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा.

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विचार की जरूरत 25–30 साल पहले ही महसूस की जानी चाहिए थी और उसी समय इसे लागू कर देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि आज इस पहल को एक परिपक्व स्तर तक लाया गया है और समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसमें सुधार भी किया गया है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, जहां हजारों वर्षों से लोकतंत्र एक विकास यात्रा के रूप में आगे बढ़ता रहा है, और सदन के सभी सदस्यों को इस ऐतिहासिक यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब, सिर्फ उत्तम प्रकार की रेल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े... सिर्फ इतने से वि​कसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम नहीं हैं. हम चाहते हैं कि विकसित भारत के नीति निर्धारण में सबका साथ—सबका विकास का मंत्र समाहित हो. देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या देश की नीति निर्धारण का ​हिस्सा बने, ये समय की मांग है. हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कुछ भी हो, जिम्मेदार कोई भी हो। इसे हमें स्वीकार करना होगा.

संसद में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं, और उस समय की समाज की मन स्थिति एवं नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार करती हैं. भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है.

पीएम मोदी ने संसद में कहा कि आवश्यकता तो ये थी कि 25—30 साल पहले, जब ये विचार सामने आया तभी इसे लागू कर देते. आज हम इसे काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते. आवश्यकतानुसार उसमें समय समय पर सुधार होते और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है.

PM मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान संसद में बोल रहे हैं.

महिला आरक्षण पर महाबहस में भाग लेते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीतिक नारा है. दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में बीजेपी का महिला मुख्यमंत्री नहीं है. दिल्ली में भी हॉफ चीफ मिनिस्टर है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जनगणना टालना चाहती है. जातिगत जनगणना टालना चाहते हैं. आरक्षण भी टालना चाहते हैं. ये आरक्षण नहीं देना चाहते.