ईडी जांच
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच
- Friday January 23, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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2200 करोड़ रुपये के HPZ टोकन निवेश घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
ईडी ने बताया कि भूपेश अरोड़ा फिलहाल एक और ऐसे ही फर्जी निवेश ऐप केस में पहले से गिरफ्तार है, जिसमें उसने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा था.
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राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन
- Monday January 19, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: जितेंद्र बेनीवाल, Edited by: अभिषेक पारीक
ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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ईडी ने जमीन और क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में ₹10.86 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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बंगाल के बाद झारखंड में भी ED के अधिकारियों को राहत, कोर्ट ने क्यों कहा - ना दर्ज हो कोई FIR, पढ़ें
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: श्वेता गुप्ता
Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
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ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके
- Thursday January 15, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में ED, जानें किस मामले में हो रहा एक्शन
- Monday January 12, 2026
- Reported by: तेजश्री पुरंदरे, Edited by: पीयूष जयजान
अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.
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I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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बड़े रिटर्न का लालच और सारा पैसा हजम! Apexa Group पर अब ED का 'डंडा', 38 संपत्तियां अटैच
- Friday January 23, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा ज़मीन खरीदने, नए बिज़नेस खड़े करने और आरोपियों की निजी ऐशो-आराम पर खर्च किया गया, न कि निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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2200 करोड़ रुपये के HPZ टोकन निवेश घोटाले में ईडी ने दायर की चार्जशीट
- Tuesday January 20, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
ईडी ने बताया कि भूपेश अरोड़ा फिलहाल एक और ऐसे ही फर्जी निवेश ऐप केस में पहले से गिरफ्तार है, जिसमें उसने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा था.
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- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 140 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच
- Saturday January 17, 2026
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ईडी की जांच में सामने आया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों के माध्यम से अवैध धन को शैक्षणिक संस्थान के विकास में लगाया गया. इस धन को विभिन्न खातों और लेन-देन के जरिए घुमाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है.
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- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
जांच एजेंसी के मुताबिक, ठगी की रकम को छिपाने के लिए आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क तैयार किया था. पैसे पहले तीसरे पक्ष के बैंक खातों में जमा कराए गए और बाद में उन्हें नकद में निकाल लिया गया.
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- Friday January 16, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: समरजीत सिंह
कोर्ट की टिप्पणी ने ईडी के उस तर्क को मजबूत किया है कि यह FIR ₹23 करोड़ के पेयजल घोटाले की जांच को पटरी से उतारने के लिए दर्ज की गई एक काउंटर ब्लास्ट कार्रवाई थी, जिसे एक PMLA आरोपी ने साजिश के तहत अंजाम दिया.
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बाप एक नंबरी बेटा दस नंबरी! मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, 8 साल बाद ED का दावा
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ईडी ने पहली बार दावा किया है कि मेहुल चोकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में सक्रिय था. अपीलेट ट्रिब्यूनल में ईडी ने कहा कि फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन्स के जरिए अपराध की कमाई को घुमाया गया.
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हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग
- Thursday January 15, 2026
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Jharkhand News: झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं है. पहले भी कई बार ऐसा टकराव देखा जा चुका है. विशेष रूप से जब भी ईडी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए वहां पहुंची है. कई बार राज्य सरकार ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता चुकी है.
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ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके
- Thursday January 15, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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- Monday January 12, 2026
- Reported by: तेजश्री पुरंदरे, Edited by: पीयूष जयजान
अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
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