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  सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई, 'काला हिरण' मामले में अगली तारीख 1 जुलाई तय

  यह पूरा विवाद फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' से जुड़ा है, जो सलमान खान से संबंधित बहुचर्चित ब्लैकबक शिकार मामले पर आधारित बताई जा रही है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम 22 जून तक बैन करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र के उठाए गए कदम सबसे कम पाबंदी वाले हैं. टेलीग्राम पर बैन अनुचित नहीं है. सरकार ने सोच समझकर ही प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाई है.

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  टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी बैन रहेगा या नहीं: फैसला सुरक्षित, NEET री-एग्जाम पेपर लीक पर हुई गरमागरम बहस

  केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी बताया गया है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर साइबर अपराध की शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इन शिकायतों में कहा गया है कि धोखाधड़ी और आपराधिक साइबर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था.

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  केंद्र ने टेलीग्राम पर बैन मामले में दाखिल किया हलफनामा, कहा - धोखाधड़ी में कई चैनल शामिल मिले

  16 जून से 22 जून तक केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने फैसला इसलिए लिया है कि ताकि NEET-UG 2026 री-एग्जामिनेशन से पहले परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, फर्जी संदेशों और कथित नेटवर्क पर रोक लगाया जा सके.

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  NEET परीक्षा से पहले अस्थायी प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ टेलीग्राम पहुंचा हाईकोर्ट

  Telegram Ban: टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर बुधवार को ही तत्काल सुनवाई होगी.

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  'काला हिरण' फिल्म के मेकर्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, बोले- बिना पूछे बनाई

  सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को उनसे पूछे बिना बनाया जा रहा है.

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  ऑन स्क्रीन मार्किंग पर CBSE और केंद्र सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, NSUI ने दायर की है याचिका

  छात्र संगठन NSUI की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें छात्रों के लिए कुछ मांगे रखी गई हैं. इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है.

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  विनेश फोगाट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की WFI की याचिका, कहा- आगे की सुनवाई का कोई आधार नहीं

  सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विनेश फोगाट मामले में WFI की याचिका को खारिज कर दिया गया है. 31 वर्षीय फोगाट ने एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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  पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ WFI की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  पहलवान विनेश फोगाट के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल भारतीय कुश्ती संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को दी सुरक्षा, एआई डीपफेक्स हटाने के दिए आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. साथ ही उनके एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने के आदेश दिए हैं.

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  विनेश फोगाट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  विनेश फोगाट को इजाजत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. रेसलिंग फेडरेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी.

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  दिल्ली जिमखाना क्लब केस: हम कानून के तहत लेंगे कब्जा vs पोलो क्लब का जिक्र.. सिंघवी और तुषार मेहता ने क्या-क्या दी दलीलें

  दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने क्लब को खाली करने का नोटिस दिया है.

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  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका

  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.

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  निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.

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  फर्जी यूनिवर्सिटीज को रोकने के लिए क्या एक्शन लिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से मांगा जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इन फर्जी कॉलेजों के चक्कर से छात्रों को बचना चाहिए, जिससे छात्रों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं. अब इस केस की अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी.