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  भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 26 में 6.7 प्रतिशत रह सकती है : रिपोर्ट

  भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है. यह पांच वर्षों में पहला मौका था, जब रेपो रेट घटाया गया था. इससे आर्थिक विकास को सहारा मिलेगा.

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  भारत में बेरोजगारी दर 4.8 से घटकर 3.2 फीसदी हुई, सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया

  India's Success Story: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में 105 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है. IMF के अनुसार, भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

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  भारत हुआ मालामाल, जीडीपी हो गई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, जानिए कब अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा

  India's GDP Reached 4.3 trillion Dollars: भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को दोगुना से भी अधिक करके G7, G20 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है.

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  वैश्विक अस्थिरता के दौर में 6-7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर शानदार: कुमार मंगलम बिड़ला

  बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का कहना है कि नीतिगत स्थिरता, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और अच्छा बिजनेस माहौल, भारत की लंबी अवधि की वृद्धि दर को बढ़ा रहे हैं.

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  भारत का बड़ा घरेलू बाजार अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से होने वाले प्रभाव को कम करेगा: फिच

  US tariff impact on India: रेटिंग्स एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है.

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  भारत 2028 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : मॉर्गन स्टेनली रिपोर्ट

  भारत की यह वृद्धि 1.4 बिलियन लोगों की आकांक्षाओं का वास्तविक रूप है. इस प्रगति का मुख्य कारण देश के युवा और महत्वाकांक्षी कार्यबल है, जो हर दिन नए-नए मील के पत्थर पार कर रही है.

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  महंगाई में कमी आने से देश की जीडीपी वृद्धि दर को मिलेगा बढ़ावा : रिपोर्ट

  रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी, मौद्रिक नीति में नरमी, बजट में इनकम टैक्स में की गई कटौती भारत की वृद्धि दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे.  

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  भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान : क्रिसिल

  India's Economic Growth:क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिससे चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत हो जाएगी.

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  India Q3 GDP Data FY25: देश के ग्रोथ की गड्डी ने पकड़ी 6.2 की रफ्तार, जानिए क्या-क्या पार

  तिमाही आधार पर आर्थिक वृद्धि दर में सुधार दर्ज किया गया है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रही थी.

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  भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI

  वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने की उम्मीद है. IMF और विश्व बैंक (World Bank) ने भारत की ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate)  क्रमशः 6.5% और 6.7% रहने का अनुमान लगाया है.

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  Exclusive: भारत 6.3% से 6.8% की GDP ग्रोथ कैसे कर सकता है हासिल? CEA डॉ. नागेश्वरन ने बताया

  NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि सरकार की नीतियां कारगर हैं. ऐसे में 6.3% से 6.8% की रेंज में इकोनॉमिक ग्रोथ मुमकिन है. अगले साल देश की विकास दर बढ़ सकती है.

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  वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान

  आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.

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  पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता

  16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.

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  मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट

  जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है. रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को  थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है.