- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों पर 10 से 41 प्रतिशत तक नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आदेश दिया.
- भारत को अमेरिका में निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ.
- लिस्ट में कुल 92 देशों के लिए टैरिफ रेट दिया गया, जिसमें सीरिया पर सबसे अधिक 41 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत से लेकर 41 प्रतिशत तक नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आदेश दिया. हालांकि, एक मामूली राहत देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि ये नए टैरिफ एक सप्ताह बाद प्रभावी होंगे, न कि आज 1 अगस्त से, जैसा कि पहले उम्मीद की गई थी.
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन आज 1 अगस्त को खत्म हो रही. भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि वह अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं हो पाया है और उसे अमेरिका में निर्यात किए जा रहे सामानों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ देना होगा.
चलिए आपको बताते हैं कि किस देश पर ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया है. और किस देश के साथ ट्रंप ने व्यापार समझौता करने के बाद कम टैरिफ लगाया है.
पाकिस्तान पर 19% तो कनाडा पर लगाया 35% टैरिफ
ट्रंप ने यह आदेश गुरूवार, शाम 7 बजे (स्थानीय समयानुसार) के तुरंत बाद जारी किया. व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले विभिन्न देशों और ब्लॉकों के साथ समझौतों की घोषणा की. नई दरों में भारत से निर्यात पर 25%, ताइवान से निर्यात पर 20% और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सामान पर 30% टैरिफ शामिल है.
शुरुआत में ट्रंप ने अफ्रीकी देश लेसोथो को 50% टैरिफ की धमकी दी थी लेकिन अब इस देश के सामानों पर अब 15% टैरिफ लगेगा. ताइवान पर 20%, पाकिस्तान पर 19% और इजरायल, आइसलैंड, फिजी, घाना, गुयाना और इक्वाडोर में आयातित वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेक्सिको के साथ 90 दिनों की बातचीत करेंगे. वर्तमान उसपर 25% टैरिफ दर बनी हुई हैं, जो 30% से कम है जिसकी ट्रंप ने पहले धमकी दी थी. वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने वाले सभी उत्पादों पर कनाडाई वस्तुओं पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया.
दुनिया के कुछ सबसे गरीब और सबसे अधिक युद्धग्रस्त देशों पर दंड के रूप में टैरिफ लागू की गईं, जिनमें सीरिया भी शामिल है, जिस पर 41% टैरिफ लगाया गया है. लाओस और म्यांमार 40% टैरिफ देंगे; 30% की दर के साथ लीबिया; 35% के साथ इराक और 20% के साथ श्रीलंका टैरिफ देगा. स्विट्जरलैंड को 39% की दर का सामना करना पड़ा है. आदेश के अनुसार, ये टैरिफ सात दिनों में प्रभावी होंगी.
पूरी लिस्ट
अफगानिस्तान- 15%
अल्जीरिया- 30%
अंगोला- 15%
बांग्लादेश- 20%
बोलीविया- 15%
बोस्निया और हर्जेगोविना- 30%
बोत्सवाना- 15%
ब्राज़ील- 10%
ब्रुनेई- 25%
कंबोडिया- 19%
कैमरून- 15%
चाड- 15%
कोस्टा रिका- 15%
कोटे डी आइवर- 15%
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य- 15%
इक्वेडोर- 15%
इक्वेटोरियल गिनी- 15%
यूरोपीय संघ: कॉलम 1 शुल्क दर के साथ माल[1] > 15% 0%
यूरोपीय संघ: कॉलम 1 शुल्क दर वाले सामान <15% 15% शून्य कॉलम 1 शुल्क दर
फ़ॉकलैंड द्वीप समूह- 10%
फ़िजी- 15%
घाना- 15%
गुयाना- 15%
आइसलैंड- 15%
भारत- 25%
इंडोनेशिया- 19%
इराक- 35%
इजरायल- 15%
जापान- 15%
जॉर्डन- 15%
कजाकिस्तान- 25%
लाओस- 40%
लेसोथो- 15%
लीबिया- 30%
लिकटेंस्टीन- 15%
मेडागास्कर- 15%
मलावी- 15%
मलेशिया- 19%
मॉरीशस- 15%
मोल्दोवा- 25%
म्यांमार- 40%
मोजाम्बिक- 15%
नामीबिया- 15%
नाउरू- 15%
न्यूज़ीलैंड- 15%
निकारागुआ- 18%
नाइजीरिया- 15%
उत्तर मैसेडोनिया- 15%
नॉर्वे- 15%
पाकिस्तान- 19%
पापुआ न्यू गिनी- 15%
फिलीपींस- 19%
सर्बिया- 35%
दक्षिण अफ़्रीका- 30%
दक्षिण कोरिया- 15%
श्रीलंका- 20%
स्विट्जरलैंड- 39%
सीरिया- 41%
ताइवान- 20%
थाईलैंड- 19%
त्रिनिदाद और टोबैगो- 15%
ट्यूनीशिया- 25%
टर्की- 15%
युगांडा- 15%
यूनाइटेड किंगडम- 10%
वानुअतु- 15%
वेनेज़ुएला- 15%
वियतनाम- 20%
जाम्बिया- 15%
जिम्बाब्वे- 15%
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