वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.0 प्रतिशत के आसपास रहेगी. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है, जब तक कि विकास के लिए कोई नकारात्मक जोखिम न हो.
राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, चालू खाता घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) वित्त वर्ष 2025 में 1.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 0.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
हाल ही में एमपीसी में, आरबीआई ने मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को कम करने के बीच विकास को प्राथमिकता देने का संकेत दिया. आरबीआई ने सितंबर से शुरू होने वाले चरणबद्ध 100 बीपीएस सीआरआर कटौती की भी घोषणा की, जिससे दिसंबर 2025 तक सिस्टम में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्यूरेबल लिक्विडिटी आने की उम्मीद है.
RBI ने GDP ग्रोथ पूर्वानुमान को 6.5 % पर रखा बरकरार
वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.
जून में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल
इस बीच, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जून में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया, जो जनवरी 2025 के बाद से उच्चतम स्तर - 79 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, इससे पहले तनाव कम होने पर 14 प्रतिशत की गिरावट आई.
केयरएज रेटिंग्स को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में ब्रेंट का औसत 65-70 डॉलर प्रति बैरल रहेगा, बशर्ते कि तनाव में और वृद्धि न हो. ये स्तर भारत के विकास, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे, चालू खाता घाटा या रुपए के लिए उनके वित्त वर्ष 2026 के पूर्वानुमानों में बदलाव की गारंटी नहीं देते.
भारत के पीओएल आयात में ईरान की हिस्सेदारी घटकर 0.1% हुई
भारत की विविध क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट भी कुछ बफर प्रदान करती है. आयातित मात्रा के आधार पर, भारत के पीओएल (पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स) आयात में ईरान की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 25 में घटकर केवल 0.1 प्रतिशत रह गई, जो कि वित्त वर्ष 15 में 5.2 प्रतिशत थी. जबकि मध्य पूर्व एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, पिछले दशक में इसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत रह गई है.
इसके विपरीत, रूस जैसे अन्य देशों से आयात वित्त वर्ष 2015 में मात्र 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 28.5 प्रतिशत हो गया.
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