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UP में CBSE या ICSE स्कूल RTE से छूट नहीं पा सकते, इलाहाबाद HC ने मांगा 5 साल का एडमिशन डेटा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को RTE एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा देने को कहा है. आदेश के अनुसार यूपी सरकार को पिछले 5 साल का स्कूल-वार डेटा देना होगा.
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'बार-बार क्यों लग रहे अवैध वसूली के आरोप', इलाहाबाद HC ने यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मामले में अपनाया सख्त रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा छह वर्षों से लंबित याचिका को अचानक वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह सख्त रुख अपनाया है.
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ज्यादा तूल न दें, अदालत के बजाय आपस में सुलझाएं... हिजाब विवाद पर मायावती
मायावती ने कहा कि हर किसी को सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है, सभी को उसकी पवित्रता का सम्मान करना चाहिए.
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क्या हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- 'कोई प्रमाण नहीं'; समझिए पूरा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्कूली छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी.
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स्कूलों में हिजाब नहीं चलेगा, प्रयागराज की मुस्लिम छात्रा की याचिका, ड्रेस कोड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
याचिकाकर्ता छात्रा प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ती है. उसने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग की थी. लेकिन स्कूल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया.
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'न्याय देने की प्रक्रिया में बाधा'.. IAS दुर्गाशक्ति नागपाल को कोर्ट ने फटकारा, जज को किया था फोन
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज को फोन कर प्रभावित करने के मामले में कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि इस पर आपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत को विचार करना चाहिए.
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UP में जनरल कैटेगरी के 75 जेई की नौकरी बहाल, HC बोला- बेकसूर कर्मचारियों को सजा नहीं दे सकते
जल निगम के इस तर्क को खारिज करते हुए कि नौकरी से निकालना ही एकमात्र विकल्प था, कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के अतिरिक्त उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों पर समायोजित किया जा सकता था.
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Explainer: आरक्षण वाली क्या मांग है, जिस पर अड़े हैं संजय निषाद; HC ने क्यों खारिज किया था केस
निषाद और उसकी उपजातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग को लेकर अर्जी 2012 में दाखिल हुई थी.
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राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
राहुल गांधी ने मामले को चुनौती देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है,जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
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भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई में SC में उठा सवाल
जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस मुकदमे के वादियों को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों के लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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यूपी सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना क्यों ठोक दिया?
दो सगी बहनों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी. दोनों बहनों ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के गैर-कानूनी हनन के लिए याचिकाकर्ता बहनों को मुआवज़ा देने का सख्त आदेश दिया है.
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यूपी पंचायत चुनाव में देरी के पीछे वजह क्या? हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से तलब किए रिकॉर्ड
UP Panchayat Election: बेंच ने राज्य सरकार से रिकॉर्ड तलब किए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौजूदा पंचायत चुनाव पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं कराए जा सके.
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मेरठ में 35 साल से रही पाकिस्तानी महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत, फर्जी दस्तावेजों का दावा अदालत में टिक नहीं सका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद पाया कि पाकिस्तानी महिला सबा मसूद पिछले 35 साल से ज्यादा वक्त से वैध दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रही हैं.
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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बड़ा कदम उठाया?
इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है. इससे पहले 13 मार्च को अदालत ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग से विस्तृत रूपरेखा मांगी थी.
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खालिस्तानी आतंकी सुखविंदर ढिल्लो को हाई कोर्ट ने दी जमानत, 31 साल से था फरार, फरवरी में हुआ गिरफ्तार
कोर्ट ने साक्ष्य देखने के बाद माना कि पहली नजर में अभियुक्त ने पूर्व में मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया. न ही वह कानून की नजर में जानबूझकर फरार हुआ था.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को RTE एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा देने को कहा है. आदेश के अनुसार यूपी सरकार को पिछले 5 साल का स्कूल-वार डेटा देना होगा.
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'बार-बार क्यों लग रहे अवैध वसूली के आरोप', इलाहाबाद HC ने यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मामले में अपनाया सख्त रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा छह वर्षों से लंबित याचिका को अचानक वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह सख्त रुख अपनाया है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्कूली छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी.
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याचिकाकर्ता छात्रा प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ती है. उसने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग की थी. लेकिन स्कूल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया.
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जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इस मुकदमे के वादियों को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों के लाभ के लिए प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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यूपी पंचायत चुनाव में देरी के पीछे वजह क्या? हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से तलब किए रिकॉर्ड
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद पाया कि पाकिस्तानी महिला सबा मसूद पिछले 35 साल से ज्यादा वक्त से वैध दीर्घकालिक वीजा पर भारत में रह रही हैं.
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इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है. इससे पहले 13 मार्च को अदालत ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य चुनाव आयोग से विस्तृत रूपरेखा मांगी थी.
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कोर्ट ने साक्ष्य देखने के बाद माना कि पहली नजर में अभियुक्त ने पूर्व में मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया. न ही वह कानून की नजर में जानबूझकर फरार हुआ था.
