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  डीएनडी फ्लाई ओवर टोल फ्री रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिए अपने फैसले में कहा था कि अब डीएनडी पर किसी से भी टोल नहीं वसूला जाना चाहिए. कोर्ट ने उस दौरान सरकार को भी ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी कि आगे से यहां से कि किसी वाहन को टोल ना देना पड़े.

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  योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

  जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया जोकि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है ...

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  इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी निकिता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

  अतुल सुभाष के भाई विकास ने बुधवार को कहा था, “मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले. मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे पुरुषों को इंसाफ मिल सके. मैं उन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करना चाहता हूं, जो इस देश में विधिक पद पर बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं. अगर यह लोग इसी तरह से भ्रष्टाचार करते रहे, तो कभी-भी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा.”

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग? क्या है विवाद, संसद में क्या है प्रक्रिया, जानें सबकुछ

  विपक्षी दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है. उनका मानना है कि न्यायाधीश शेखर यादव ने ‘घृणास्पद भाषण’ देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है.

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  संभल जामा मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा, निचली अदालत को दिया ये आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा.

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  उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार

  सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.

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  श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर इलाहाबाद HC का फैसला कल 

  इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) श्रीकृष्‍ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाएगा.

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  ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग

  याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य महिलाओं ने वकील विष्णु जैन के माध्यम से अर्जी दाखिल कर कहा है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला जज की अदालत में लंबित मुकदमों में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं, जिसे सिर्फ बड़ी अदालत को ही तय करना चाहिए.

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  यौन शोषण के शिकार बच्चों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कुछ कहा

  कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन अपराधों के शिकार बच्चों के वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति उन्हें निष्पक्ष आधार पर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ने के लिए सशक्त बनाने की कुंजी है. वै

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  मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  रेप का आरोपी मांग रहा था जमानत तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कर दी और सख्ती 

  रेप जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई ही इंसाफ है. ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया. आरोपी बेल मांग रहा था पर कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी. साथ ही एक साल में ट्रायल पूरा करने का आदेश भी दे दिया.

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  कहीं आप भी तो नहीं खा रहे 'चीनी लहसुन', सेहत के लिए हानिकारक इस लहसुन की ये है पहचान

  सब्‍जी मंडियों में इन दिनों चीनी लहसुन भी बिक रहा है, जो 2014 से भारत में प्रतिबंधित है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब चीनी लहसुन की बिक्री को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.

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  29 हफ्ते के अनचाहे गर्भ को हटाने की परमिशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में जानिए

  अदालत ने कहा कि भविष्य में गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Allahabad HC On Medical Termination of Pregnancy) से संबंधित ऐसे सभी मामलों में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए. 

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  शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.