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'महिलाओं की सुरक्षा जरूरी लेकिन हर आरोप जांच से परे नहीं', हाई कोर्ट ने कहा- शादी टूटी तो FIR करना दुरुपयोग
शादी न चलने पर दहेज और क्रूरता के आरोपों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि असफल विवाह को आपराधिक मुकदमे में डाल देने से विवाह जैसी संस्था कमजोर होगी.
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सिर्फ अवैध संबंध के आरोप से नहीं छिन सकता विधवा का दर्जा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- पति की मौत के बाद महिला पर अवैध संबंध का आरोप लगने से उसका विधवा का कानूनी दर्जा खत्म नहीं होता. जुबानी आरोपों से किसी को वैध संतान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, अब सिर्फ एक जस्टिस का पद खाली; कौन-कौन आए शीर्ष अदालत
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.के. उपाध्याय मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं. वहीं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का ताल्लुक झारखंड हाई कोर्ट से रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, अब सिर्फ एक जस्टिस का पद खाली; कौन-कौन आए शीर्ष अदालत
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.के. उपाध्याय मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं. वहीं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह का ताल्लुक झारखंड हाई कोर्ट से रहा है.
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कौन हैं भाजपा के दो नए ब्राह्मण चेहरे राधाकांत ओझा और गोपी कृष्णा पांडेय, जो बने राज्यसभा उम्मीदवार
अब गोपी कृष्णा पांडेय की बात करें तो वह संगठन से जुड़े नेता रहे हैं. पार्टी के किसान मोर्चा से जुड़े रहे हैं और कई राज्यों में किसान मोर्चा के प्रभारी रह चुके हैं
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प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत पर आश्रम का आया पहला बयान, लापता युवक केस में राहत भरी खबर
प्रेमानंद महाराज का आश्रम बीते कुछ दिनों से विवादों में घिरा है. शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध स्थितियों में हुई मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. दूसरी ओर हाथरस से आया एक परिवार बेटे की बरामदगी को लेकर धरने पर बैठ गया था.
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संभल मस्जिद का सर्वे सही था या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने किस दलील पर सुरक्षित रखा अपना फैसला?
संभल की जमा मस्जिद के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.
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'सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं...', पटना हाई कोर्ट के फैसले को SC ने बताया आपत्तिजनक, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने रेप की कोशिश के दोषी को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया. CJI सूर्यकांत की बेंच ने आरोपी को नोटिस जारी कर विवादित टिप्पणियों की जांच के संकेत दिए.
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नोएडा DM मेधा रूपम को राहत, आकृति चौधरी NSA मामले में SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक
गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को SC में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पर्सनल सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए.
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यूपी के गुंडा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सवाल- परेशान करने का क्यों बन रहा हथियार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंडा डीएम के ऑर्डर पर कठोर टिप्पणी की है. जाहिद अली पर 16 साल पुराने मामलों को लेकर गुंडा एक्ट लगाया गया था. 2010 के मामले में बरी होने के बावजूद जाहिद पर गुंडा एक्ट लगा, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है.
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पूर्व विधायकों को पेंशन और सुविधाएं क्यों? यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पूर्व विधायकों को अलग वर्ग मानकर कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वित्तीय लाभ देना मनमाना नहीं है और इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है.
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बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान और डॉ नफीस की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बाकी सभी आरोपियों को जमानत मिल गई.
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नोएडा DM को जेब से देने होगा 5 लाख का मुआवजा ! DU छात्रा पर NSA लगाने के मामले में HC का बड़ा आदेश
DU छात्रा आकृति चौधरी पर NSA लगाने का मामला गौतमबुद्ध नगर प्रशासन को भारी पड़ गया. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करते हुए DM की सैलरी से 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. जानिए पूरा मामला.
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UP में CBSE या ICSE स्कूल RTE से छूट नहीं पा सकते, इलाहाबाद HC ने मांगा 5 साल का एडमिशन डेटा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को RTE एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा देने को कहा है. आदेश के अनुसार यूपी सरकार को पिछले 5 साल का स्कूल-वार डेटा देना होगा.
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'बार-बार क्यों लग रहे अवैध वसूली के आरोप', इलाहाबाद HC ने यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मामले में अपनाया सख्त रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा छह वर्षों से लंबित याचिका को अचानक वापस लेने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह सख्त रुख अपनाया है.
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पूर्व विधायकों को पेंशन और सुविधाएं क्यों? यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जवाब
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