रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने देश के कई शहरों की महंगी प्रॉपर्टीज़ अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई ED की स्पेशल टास्क फोर्स ने की है. ताज़ा कदम में मुंबई के Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) और मिलेनियम बिज़नेस पार्क (नवी मुंबई) की कई इमारतें, साथ ही पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में स्थित जमीन और इमारतें मिलाकर कुल 1,452.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं.
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अब तक 8,997 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है. ED की जांच एक FIR के आधार पर शुरू हुई, जो CBI ने RCOM, अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की थी. इन पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं.
देश-विदेशों से लोन लिया और अब तक नहीं चुकाया
जांच में सामने आया कि साल 2010 से 2012 के बीच RCOM ग्रुप ने देश और विदेश के बैंकों से 40,185 करोड़ रुपये के लोन लिए और इनमें से कई लोन अब तक बकाया हैं. 9 बैंकों ने इन खातों को ‘फ्रॉड' घोषित कर दिया है. ED के अनुसार, लोन लेने का असली इस्तेमाल बैंक को बताए गए काम के लिए नहीं किया गया.
- 13,600 करोड़ रुपये लोन के पुनर्भुगतान में लगाए गए.
- 12,600 करोड़ रुपये ग्रुप की अन्य संबंधित कंपनियों को ट्रांसफर किए गए.
- 1,800 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाए गए, जिन्हें बाद में निकालकर ग्रुप कंपनियों में घुमाया गया.
- बिल डिस्काउंटिंग का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में पैसा संबंधित कंपनियों में भेजा गया.
- कुछ रकम विदेश में भेजकर भी बाहर siphon की गई.
RCOM ने किया बैंक के नियमों और लोन की शर्तों का उल्लंघन
ED का कहना है कि यह सब बैंक के नियमों और लोन की शर्तों का सीधा उल्लंघन है. वह बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी. गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई संपत्ति को वापस दिलाने के लिए काम करती रहेगी. मामले की जांच अभी भी जारी है.
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