इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले पोक्सो (POCSO) कानून के दुरुपयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए उत्तराखंड के एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को अपनी ही नाबालिग बेटी से कथित रेप के संगीन आरोप से पूरी तरह बरी कर दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने वाराणसी की विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा डॉक्टर और उनके भाई को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया. डॉक्टर पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से जेल में बंद थे. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह मामला पति-पत्नी के संपत्ति विवाद से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने बदला लेने के लिए अपनी ही मासूम बेटी को भड़काकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया और झूठा केस दर्ज कराया.
संपत्ति विवाद से शुरू हुई थी रंजिश
यह पूरा मामला उत्तराखंड के रहने वाले डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच अस्पताल निर्माण व संपत्ति को लेकर शुरू हुए पारिवारिक विवाद से जुड़ा है. रंजिश के चलते पत्नी ने साल 2018 में वाराणसी में अपने पति और जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
FIR में दो महीने की देरी और झूठी कहानी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने मामले की गहराई से समीक्षा की तो कानूनी पहलुओं और सबूतों के आधार पर पूरी कहानी मनगढ़ंत निकली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि घटना के तथाकथित आरोप और एफआईआर दर्ज कराने के बीच दो महीने की अकारण देरी की गई थी. पत्नी का दावा था कि उसने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शिकायत में देरी की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह देरी परिवार का सम्मान बचाने के लिए नहीं, बल्कि पति को पूरी तरह कानून के शिकंजे में फंसाने की सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी.
सिखाई-पढ़ाई गवाही पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
अदालत ने बच्चे के बयान की बारीकी से जांच करते हुए एक बेहद अहम बात कही. हाईकोर्ट ने माना कि आमतौर पर समाज में यही धारणा है कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं. लेकिन इस मामले में स्थिति अलग थी. जब माता-पिता के बीच कड़वाहट होती है और उनमें से कोई एक बच्चे के मन में दूसरे के प्रति लगातार नफरत भरता रहता है, तो बच्चा धीरे-धीरे उसी झूठी बात को सच मानने लगता है जो उसे सिखाई-पढ़ाई जाती है.
बाद में कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्पीड़न की बात पूरी तरह गलत है.
ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर पिस्टल चमकाना पड़ा महंगा, सागर में टैक्सी ड्राइवर के घर से मिले 3 करोड़ रुपये
हाईकोर्ट ने दिए तुरंत रिहाई के आदेश
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने साफ किया है कि जब माता-पिता के आपसी झगड़े में बच्चे को मोहरा बनाया जाए, तो अदालत को बच्चे की गवाही की गहन जांच करनी चाहिए. केवल सिखाई गई गवाही के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवनभर के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता. पोक्सो कानून के ऐसे दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने वाराणसी की स्पेशल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया और जेल में बंद डॉक्टर व उनके भाई को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया.
ये भी पढ़ें: देवबंद के दारुल उलूम का वीडियो अफगानिस्तान का बताकर किया वायरल: तिरंगे और राष्ट्रगान का दावा निकला फर्जी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
