-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछा एक्शन प्लान,मांगा हलफनामा
कोर्ट ने वृद्ध महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आम तौर पर कोर्ट ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जहां दो प्राइवेट पार्टियों के बीच सिविल झगड़ा हो. हालांकि फैक्ट्स और स्पेशल कानून (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007) के होने को देखते हुए कोर्ट इस केस की और गहराई से जांच करना ज़रूरी समझता है.
-
बिना हमारे अगले ऑर्डर के याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, UP में इलाहाबाद HC का बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना उसके अगले आदेश के याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
-
संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को मिलेगी राहत? इलाहाबाद HC करेगा सुनवाई
सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा रखी है.
-
यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.
-
अनुज चौधरी को बड़ी राहत, संभल हिंसा केस में इलाहाबाद HC ने FIR वाले आदेश पर लगा दी रोक
हाईकोर्ट ने अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है. तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज तोमर को भी राहत मिली है. इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर भी रोक लगा दी.
-
संभल हिंसा केस : क्या रद्द होगा ASP अनुज चौधरी पर FIR का आदेश? 9 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई
संभल हिंसा केस में अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 9 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
-
'मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा', वाला प्लेकार्ड लेकर खड़े होने की सजा पर छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा की यूनिवर्सिटी के छात्र को 30 दिन तक तख्ती लेकर खड़े रहने का आदेश रद्द किया. इसे अपमानजनक और स्थायी दाग मानते हुए निष्पक्ष फैसला सुनाया गया.
-
13 साल पुराने हत्या के मामले में पुलिस की लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज़, नोएडा के कमिश्नर को किया तलब
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है क्योंकि गैर जमानती वारंट पहले ही सीजीएम को वापस भेज दिया गया है. इसलिए फिलहाल पुलिस के पास अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है.
-
'अवैध हिरासत' से तुरंत रिहा करें... नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में हाईकोर्ट ने बिल्डर को लेकर दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अभय कुमार द्वारा दाखिल हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को नियमों के विरुद्ध माना है.
-
‘राजा’ जैसी उपाधि अब कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं हैं, पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट का मानना है कि अगर पार्टियाँ खुद इस कोर्ट द्वारा समझाने के बावजूद विवाद को सुलझाने के लिए किसी सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुँच पाई तो रिट कोर्ट के लिए खुद कोई स्कीम बनाना या ऐसी व्यवस्था करना सही नहीं था.
Get App for Better Experience
-
choose your destination
-
न्यूज़ अपडेट्स
-
फीचर्ड
-
अन्य लिंक्स
-
Follow Us On
