सीजेपी के प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित भीड़ के नियंत्रण को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर DMRC ने बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशनों पर 9 अक्टूबर की रात 9:00 बजे से 10 अक्टूबर की शाम 6:00 बजे तक के लिए बंद कर दिया है. हालांकि, इस दौरान ज्.यादातर स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा चालू रखी गई है.
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद (CJP) के प्रदर्शन के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. शुरुआत में 57 स्टेशनों को बंद करने का आदेश था, जिसे बाद में संशोधित कर 45 कर दिया गया. जानिए कौन-कौन से 45 मेट्रो स्टेशन बंद हैं और यात्रियों के लिए क्या हैं नए दिशानिर्देश.
ये 45 प्रमुख मेट्रो स्टेशन हैं बंद
अगर आप आज यानी शनिवार को दिल्ली में सफर कर रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो की इस लिस्ट को जरूर देख लें. ताकि, सफर के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. दरअसल, नीचे दी गई 45 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट पूरी तरह बंद रहेगी.
कनॉट प्लेस और सेंट्रल दिल्ली
जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सचिवालय, राजीव चौक, नई दिल्ली, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, आईटीओ, दिल्ली गेट, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, शिवाजी स्टेडियम.
दक्षिण व अन्य प्रमुख इलाके
लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, खान मार्केट, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, दिल्ली हाट आईएनए, हौज खास, जोर बाग, लाजपत नगर, जंगपुरा, आश्रम, जामिया मिलिया इस्लामिया.
उत्तरी व पुरानी दिल्ली
चावड़ी बाजार, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक, गुरु तेग बहादुर नगर, नेताजी सुभाष प्लेस, आजादपुर, जहांगीरपुरी, हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क.
पूर्वी और अन्य क्षेत्र
सीलमपुर, मौजपुर बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, यमुना विहार, खजूरी खास, शाहदरा और रिठाला.
हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा चालू रहेगी. इसके अलावा, सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के नमो भारत स्टेशन भी रात 10 बजे तक बंद रहेंगे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 120 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं. न्यू दिल्ली जिले को 20 अलग-अलग ज़ोन में बांटा गया है.
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सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा दखल
सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ठप करने और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा पर सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद DMRC ने प्रतिबंधित स्टेशनों की संख्या 57 से घटाकर 45 की है.
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