'यूपीए'

यूपीए शासन के एक दशक के बाद भी, कांग्रेस की स्थिति खराब है. पार्टी की सीटें, राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर और राज्यों में मौजूदगी और ताकत तेजी से घट रही है.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "ED को अधिकार देने वाले खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे. यूपीए की सरकार में ये कानून बना था. देश में कानून है, कोर्ट है और सिस्टम है. अगर कोई एजेंसी गलत काम करेगी, तो देश और कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं."

अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में अधिक फसलें खरीदी हैं और बजट में कृषि का हिस्सा भी बढ़ा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी से जुड़ी 2013 की घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के एक प्रस्तावित अध्यादेश को 'फाड़ दिया' था.

श्वेत पत्र के मुताबिक, संप्रग सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप देने में बुरी तरह विफल रही. इसके बजाय संप्रग सरकार ने बाधाएं पैदा कीं, जिससे अर्थव्यवस्था पीछे रह गई. इस दस्तावेज में साथ ही यह भी कहा गया कि 2014 में राजग सरकार को विरासत में बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था मिली थी.

69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की.

मोदी सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है. श्वेत पत्र पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है. 

बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार का 'श्वेत पत्र' (White Letter Vs Black Paper) देश की "खराब आर्थिक स्थिति" को उजागर करेगा और दिखाएगा कि यूपीए के सत्ता से जाने के बाद बीजेपी सरकार ने कैसे बदलाव किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में 21.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मासिक जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर है जो आर्थिक वृद्धि का संकेत है. उन्होंने कहा, ‘‘भारत दुनिया में दूसरा सबसे पसंदीदा विनिर्माण गंतव्य बना है.’’

एनसीपी संस्थापक ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार (2004-14) के दौरान कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया. पीएम मोदी ने कहा कि जब पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो किसानों को बिचौलियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था.