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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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क्या दिल्ली में बढ़ने वाली हैं बिजली की दरें? रेखा गुप्ता सरकार का नया प्लान जानिए
दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सरकार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए बिजली की दरों में हुई वृद्धि पर सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है.
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जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर समेत 42 पदों पर निकली वैकेंसी, 13 अप्रैल तक करें आवेदन
आवेदन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है. इसलिए उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म समय पर भर दें. एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा. जनरल/ओबीसी के लिए ये शुल्क 1500 रुपए और एससी/एसटी के लिए 750 रुपए है.
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कोल्लम के विजेता के हाथ लगा ₹1 करोड़ का बंपर इनाम, लॉटरी ने बनाया मालामाल
विजेताओं को अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक परिणामों से मिलाना जरूरी है और पुरस्कार का दावा 30 दिनों के भीतर करना होता है.
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Explained: ऑयल बॉन्ड का कर्ज खत्म, तो क्या अब सस्ता होगा पेट्रोल? जानिए 20 साल पुराने उधार की पूरी कहानी
देश पर जो ऑयल बॉन्ड का कर्जा था, वो इस महीने खत्म हो गया. यह कर्ज 2014 से पहले UPA सरकार में लिया गया था. जिसके चलते तब सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया था. अब यह कर्ज पूरा हो गया है. तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब ग्लोबल मोर्चे पर हालात सुधरने के बाद सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम करेगी.
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'यह वकालत नहीं, पेशे को कलंकित मत करो', UP के वकीलों की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बाराबंकी केस दिल्ली ट्रांसफर
बाराबंकी में वकीलों द्वारा एक सहकर्मी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और इसे गुंडागर्दी बताया. अदालत ने टोल कर्मियों को जमानत दी, उनकी सुरक्षा के आदेश दिए और मामला यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया.
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पंजाब बजट 2026-27 में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' को ₹2,000 करोड़ का आवंटन
मुख्यमंत्री मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हजारों ऐसे परिवार, जो पहले चिकित्सा खर्चों के कारण परेशान होते थे, अब बिना आर्थिक तनाव के उपचार प्राप्त कर पा रहे हैं.”
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FASTag के ये 5 जरूरी नियम नहीं पता होंगे आपको! जान लीजिए वरना भरना पड़ सकता है ज्यादा Toll
FASTag से जुड़ी बातें 5 जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए.
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पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना बन रही संजीवनी, मैकेनिक का 90 हजार तक का इलाज खर्च बचा
पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना ने पटियाला के मैकेनिक गुरतेज सिंह को ₹90 हजार तक के इलाज खर्च से राहत दी. सेहत कार्ड के जरिए छह दिन का पूरा इलाज बिना किसी भुगतान के हुआ.
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Nsap Pension: नहीं बढ़ेगी बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन, एमपी के 22.5 लाख पेंशनर्स को लगा झटका
Nsap Pension News: नीति आयोग और कई मूल्यांकन अध्ययनों ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि सहायता राशि बढ़ाई जाए और भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया जाए. नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पेंशन राशि को कम से कम 1000-1200 रुपये तक बढ़ाने से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन आसान होगा, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया.
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