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मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पांच की मौत, 7 अभी भी लापता, रेसक्यू ऑपरेशन जारी
आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 13 युवक नदी में डूब गए जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष बताई जा रही है. जिन युवकों के शव को नदी से बरामद किया गया है उनका शुक्रवार को देर शाम अंतिम संस्कार किया गया. (लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट)
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लोक लेखा समिति के सामने कैग की भारतमाला परियोजना रिपोर्ट पेश
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में मंगलवार को ‘भारतमाला परियोजना' पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट पेश हुई. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
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बीजेपी जिसका दावा करती है, ‘खनन घोटाले’ पर पीएसी की ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं : दिगंबर कामत
कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को दावा किया कि लोक लेखा समिति (PAC) की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जिसने कथित तौर पर राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की ओर इशारा किया है.
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PAC रैंकिंग में केरल सबसे सुशासित राज्य, लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे
बेंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन ने शुक्रवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी की. इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन (K Kasturirangan) हैं. पीएसी ने कहा कि राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है.
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हाथरस गैंगरेप : जांच के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने बनाई तीन-सदस्यीय SIT, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट
इस जांच टीम में दलित और महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और सेनानायक पीएसी आगरा पूनम एसआईटी के सदस्य होंगे.
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मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें
राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.
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अब राफेल डील पर फैसले में 'तथ्यात्मक सुधार' की मांग को लेकर SC पहुंची केंद्र सरकार
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale Verdict) और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर SC पहुंची है. सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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राफेल डील को लेकर आए फैसले पर बोले राहुल गांधी, मैं साबित करूंगा पीएम ने की अनिल अंबानी की मदद
कोर्ट के निर्णय का आधार कैग की रिपोर्ट है. उन्होंने कहा कि जबकि इस रिपोर्ट को अभी तक तो पीएसी के चेयरमैन तक ने नहीं देखी है. इस रिपोर्ट को किसी ने नहीं देखा है. है कहां यह कैग की रिपोर्ट. मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट सिर्फ फ्रांस के संसद में दिखाई गई होगी और उसके बाद नष्ट कर दी गई हो.
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CBI ने सरकार से बोफोर्स मामले में दिल्ली HC के फैसले को चुनौती देने को कहा था
लोक लेखा समिति (पीएसी) की रक्षा संबंधी एक उप समिति बोफोर्स होवित्जर तोप सौद के बारे में 1986 की कैग रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को क्रियान्वित नहीं किये जाने के बारे में गौर कर रही है.
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राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.
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अब राफेल डील पर फैसले में 'तथ्यात्मक सुधार' की मांग को लेकर SC पहुंची केंद्र सरकार
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale Verdict) और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार एक बार फिर SC पहुंची है. सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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लोक लेखा समिति (पीएसी) की रक्षा संबंधी एक उप समिति बोफोर्स होवित्जर तोप सौद के बारे में 1986 की कैग रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को क्रियान्वित नहीं किये जाने के बारे में गौर कर रही है.
