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This Article is From Feb 10, 2022

बीजेपी जिसका दावा करती है, ‘खनन घोटाले’ पर पीएसी की ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं : दिगंबर कामत

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को दावा किया कि लोक लेखा समिति (PAC) की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जिसने कथित तौर पर राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की ओर इशारा किया है.

बीजेपी जिसका दावा करती है, ‘खनन घोटाले’ पर पीएसी की ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं : दिगंबर कामत
बीजेपी ने कामत पर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है.
पणजी:

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को दावा किया कि लोक लेखा समिति (PAC) की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद ही नहीं है, जिसने कथित तौर पर राज्य में 35,000 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की ओर इशारा किया है. बीजेपी ने (BJP) कामत पर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है. तत्कालीन विपक्ष के नेता मनोहर पर्रिकर ने पीएसी रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर कामत को घोटाले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था.

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विपक्ष के नेता कामत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के खान और भूविज्ञान विभाग से उन्हें पीएसी रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा था, लेकिन अवर सचिव (विधानमंडल) ने लिखित में उन्हें दिया है कि पीएसी की ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है. यहां तक ​​कि इस मुद्दे पर एक मसौदा रिपोर्ट भी राज्य विधानसभा ने स्वीकार नहीं की थी. वर्ष 2007 और 2012 के बीच गोवा के मुख्यमंत्री रहे कामत 14 फरवरी को दक्षिण गोवा जिले के मडगांव के अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

कामत ने कहा कि बीजेपी ने राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए 2012 में एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था. उन्होंने दावा किया, ''बीजेपी अक्सर पीएसी की रिपोर्ट का हवाला देती रही है, जो मौजूद ही नहीं है.'' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘बीजेपी ने मुझ पर घोटाले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया. कांग्रेस से बदला लेने के लिए बीजेपी ने पूरे खनन उद्योग को बंद कर दिया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा.''

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कामत ने कहा, ‘‘लेकिन अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में लौटती है, तो हमारी सरकार सम्पूर्ण धोखाधड़ी की जांच करेगी और इसे जनता के सामने लाएगी.'' जुलाई 2013 में खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें केंद्र द्वारा नियुक्त शाह आयोग सहित विभिन्न समितियों द्वारा इंगित किए गए अवैध खनन में शामिल लोगों पर आपराधिक दायित्व तय करने की मांग की गई थी. अपराध शाखा ने अगस्त 2013 में कामत, कुछ अधिकारियों, खनन फर्मों और विभिन्न (शाह आयोग और अन्य समितियों की) रिपोर्ट में नामित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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