कर्ज नीति

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  भारत में हेल्थ पर खर्च क्यों इतना कम? वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग करते हुए राघव चड्ढा का सवाल

  AAP सांसद राघव चड्ढा ने बजट 2026 में कम स्वास्थ्य आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को ‘वन नेशन, वन मेडिकल ट्रीटमेंट’ मॉडल अपनाने की जरूरत है.

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  बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा

  सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.

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  पाकिस्तान कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है... यूएन में पाक को भारत की दो टूक, IMF के कर्ज पर भी घेरा

  पाकिस्तान काे जवाब देते हुए भारत ने कहा कि एक तरफ भारत है- लोकतांत्रिक, समावेशी और उभरती अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है- जो आतंकवाद और कट्टरपंथ में डूबा हुआ है. भारत ने साफ कहा- आतंकवाद के लिए कोई सहनशीलता नहीं होनी चाहिए.

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  स्‍पेशल: जब ग्लोबल साउथ को चाहिए थी बुलंद आवाज, भरोसे पर खरा उतरा भारत और बन गया मिसाल

  भारत और चीन के बीच फर्क सिर्फ आकार या जनसंख्या का नहीं, सोच का है. चीन जहां कर्ज देकर नियंत्रण चाहता है, वहीं भारत बिना शर्त मदद करता है. चीन जब गरीब देशों पर दबाव बनाता है, भारत तब दोस्ती निभाता है.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाईं, लोन होगा महंगा बढ़ेगी EMI

  बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

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  ICICI बैंक का कर्ज महंगा हुआ, अब होम लोन-ऑटो लोन पर ज्यादा चुकाना होगा ब्याज

  बैंक ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. ऐसी संभावना है कि एमपीसी मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए नीतिगत दर रेपो में बढ़ोतरी करेगी.

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  पाकिस्‍तान से एक हजार अरब रुपये की कर्ज वसूली संबंधी याचिका पर HC का सुनवाई से इनकार, कही यह बात..

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि यह सरकार से जुड़ी नीति का मामला है और अदालत इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती.पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के संज्ञान में है और वह जो चाहे कदम उठा सकती है.

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  'लघु उद्योगों को कर्ज में छूट के लिए एकजुट हों राज्य' वैक्सीन नीति पर जीत से उत्साहित स्टालिन बोले

  MK Stalin ने इन राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति बदली है. अब हमें अपनी सामूहिक ताकत MSME के लिए जरूरत के इस वक्त फिर दिखानी होगी. 

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  संसद में बोले कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं

  कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को किसी योजना के तहत मुआवजा देने से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में रूपाला ने कहा, 'सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्यक्रमों को अमल में लाये जा रहा हैं लेकिन आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान वर्तमान में चलायी जा रही किसी नीति में नहीं है.' 

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  बजट में स्टार्टअप के लिये वित्त पोषण बढ़ाने की जरूरत: विशेषज्ञ 

  सिगमा वेंचर्स के प्रबंध भागीदार और सह-संस्थापक एन भूषण ने कहा कि स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये शुरूआती पूंजी और इक्विटी वित्त पोषण के लिये सुविधा बढ़ाने, विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के लिये सरलीकृत और प्रोत्साहन आधारित कर्ज सुविधाएं नीति निर्माताओं के लिये शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए.