हालात बने तो सरकार कर्जमाफी पर सोचेगी: नीति आयोग
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकारों की ओर से किसानों की कर्जमाफी (Loan waiver) के बाद देश भर में किसानों को इसका लाभ देने की मांग जोर पकड़ रही है. दोनों राज्यों के बाद बीजेपी शासित गुजरात और असम में भी किसानों की रियायत देते हुए कर्जमाफी की कवायद शुरू हुई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश भर के किसानों का कर्ज माफ होने तक पीएम मोदी को सोने न देने के बयान के बाद अब नीति आयोग में भी हलचल है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एनडीटीवी से कहा- अगर पूरे देश में ऐसे हालात होते हैं कि कर्जमाफी जरूरी है तो केंद्र सरकार इस बारे में सोचेगी. एक बार ये फैसला 2008 में हो चुका है. अगर जरूरी हुआ तो इस मसले पर कम से कम बात तो हो ही सकती है. इस प्रस्ताव पर विचार संभव है.
