क्या एक साल में 20 लाख पद भरे जा सकेंगे?
इसके अलावा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है. पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है. कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल हैं.
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कांग्रेस के घोषणापत्र (Congress Manifesto) में इन बड़े वादों पर होगा जोर...
22 लाख सरकारी नौकरियां
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने घोषणापत्र में 22 लाख सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को भरने के वादे को शामिल कर सकते है. उन्होंने रविवार को कहा था कि करीब 22 लाख सरकारी नौकरी की रिक्तियां हैं, जिन्हें उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर अगले साल 31 मार्च तक भरा जाएगा. कांग्रेस नौकरी के कथित रूप से घट रहे अवसर और रोजगार सृजन की कमी को लेकर सरकार की आलोचना करती रही है.
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इस संबंध में ट्वीट किया था, ‘आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे.' उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा.
न्यूनतम आय योजना (Minimum Income Guarantee Scheme)
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस के घोषणापत्र में न्यूनतम आय योजना के वादे को भी शामिल कर सकते हैं. राहुल गांधी ने बीते दिनों यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आती है तो न्यूनतम आय योजना (Minimum Income Guarantee Scheme) के तहत 20 प्रतिशत सबसे गरीब भारतीय परिवारों के खाते में हर साल 72,000 रुपये जमा किए जाएंगे. इस संबंध में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा था कि यह योजना महिला केंद्रित है. यह धनराशि सीधे घरों की महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill)
कांग्रेस को घोषणापत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत के आरक्षण के वादे पर भी जोर दिया जा सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोकसभा-विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा. साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. राहुल गांधी ने कहा था, 'हम संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करेंगे. 2019 का चुनाव जीतने के बाद 33 प्रतिशत आरक्षण हम आपको दे देंगे और केंद्र सरकार में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को रोजगार में दिया जाएगा.'
जीडीपी का 6 प्रतिशत धन शिक्षा पर खर्च
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) जीतने के बाद कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो हमारी सरकार जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसा शिक्षा पर लगाएगी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नए कॉलेज-यूनिवर्सिटी बनाएंगे. स्कॉलरशिप देंगे. नए अस्पताल देंगे. कांग्रेस के घोषणापत्र में राहुल गांदी के इस वादे पर भी पूरा जोर रहने की उम्मीद है.
असली जीएसटी का वादा
कांग्रेस के घोषणापत्र में जीएसटी को नए तरीके से लाने के वादे पर भी जोर होगा. इस संबंध में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने लोगों को नोटबंदी और 'गब्बर सिंह टैक्स' की चपत लगाई, जबकि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 'न्याय' यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना और असली जीएसटी लाएगी. राहुल ने ट्वीट किया था, "उन्होंने नोटबंदी की और गब्बर सिंह टैक्स थोपा. हम न्याय और असली जीएसटी लाएंगे."
नीति आयोग होगा खत्म
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीते दिनों ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो नीति आयोग को खत्म कर, योजना आयोग को फिर से बहाल कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि नीति आयोग के पास प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करने और फर्जी आंकड़े तैयार करने के सिवाय कोई काम नहीं हैं.
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