इलाहाबाद
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आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर भस्म... माघ मेले में धूनी रमाए 'सेंट बाबा' क्यों हो रहे वायरल?
माघ मेले में कई ऐसे अनोखे साधु–संत पहुंचे हैं जो अपनी वेशभूषा, तपस्या और अनूठे कामों से श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं. माघ मेले में धुनी रमाते बाबाओं का आकर्षक रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें लंबे जटाधारी, भस्म रमे, नागा साधु, और अजब-गजब वेशभूषा शामिल है.
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क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को धनंजय सिंह ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जारी किया गया नोटिस
वाराणसी के पहले 'ओपन शूटआउट' के रूप में चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का पवित्र दायित्व है और कोई भी व्यक्ति राज्य के कार्य को हड़पने का हकदार नहीं है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB, 2013 में प्यार, फिर बन गए अघोरी बाबा, कहानी दिल छू लेगी
एक सवाल, एक जवाब और 39 सेकंड का वीडियो...लेकिन असर ऐसा कि देखने वालों की आंखें नम हो जाएं. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाला युवक कैसे अघोरी बाबा बन गया...इसका जवाब 'प्रेम' में छिपा है. यही दर्द और रहस्य सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
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कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.
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डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को
सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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UP: कोडीन कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी, रायबरेली से पकड़ा गया फरार आरोपी प्रियांशु गौतम
पूछताछ में आरोपी प्रियांशु गौतम ने स्वीकार किया कि उसकी मेडिसिन हाउस के नाम से दुकान है. वह अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह की बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर कोडिंग युक्त कफ सिरप के फर्जी बिल बनाकर उसे ऊंचे दाम में बेचा और पैसे कमाए.
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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर भस्म... माघ मेले में धूनी रमाए 'सेंट बाबा' क्यों हो रहे वायरल?
माघ मेले में कई ऐसे अनोखे साधु–संत पहुंचे हैं जो अपनी वेशभूषा, तपस्या और अनूठे कामों से श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं. माघ मेले में धुनी रमाते बाबाओं का आकर्षक रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें लंबे जटाधारी, भस्म रमे, नागा साधु, और अजब-गजब वेशभूषा शामिल है.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को धनंजय सिंह ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जारी किया गया नोटिस
वाराणसी के पहले 'ओपन शूटआउट' के रूप में चर्चित नदेसर टकसाल शूटआउट से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि असामाजिक गतिविधियों को रोकना राज्य का पवित्र दायित्व है और कोई भी व्यक्ति राज्य के कार्य को हड़पने का हकदार नहीं है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB, 2013 में प्यार, फिर बन गए अघोरी बाबा, कहानी दिल छू लेगी
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
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अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट
अखलाक की हत्या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.
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कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.
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सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.
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UP: कोडीन कफ सिरप मामले में एक और गिरफ्तारी, रायबरेली से पकड़ा गया फरार आरोपी प्रियांशु गौतम
पूछताछ में आरोपी प्रियांशु गौतम ने स्वीकार किया कि उसकी मेडिसिन हाउस के नाम से दुकान है. वह अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह की बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर कोडिंग युक्त कफ सिरप के फर्जी बिल बनाकर उसे ऊंचे दाम में बेचा और पैसे कमाए.
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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
