इलाहाबाद
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अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए.
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पब्लिक सेफ्टी किराएदारों के अधिकारों से ऊपर... वाराणसी में जर्जर भवन को गिराने पर रोक से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार
स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि खतरनाक बिल्डिंग बारे में नोटिस 2021 में जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने भवन का एक हिस्सा पहले ही गिरा दिया है. हालांकि कुछ किरायेदार अभी भी बाकी हिस्से में रह रहे हैं जिसकी मरम्मत नहीं की गई है.
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ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
सुनवाई के दौरान कहा गया कि जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है वह स्पेशल एक्ट और स्पेशल एक्ट के तहत जारी सर्टिफिकेशन का उल्लंघन है. इस बारे में ट्रांसजेंडर स्पेशल एक्ट के मकसद और कारणों के स्टेटमेंट से क्लॉज (F) में पता चलता है कि कोई भी कंपनी नौकरी, भर्ती, प्रमोशन और दूसरे संबंधित मामलों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक अपराधों में जमानत के सिद्धांत कड़े
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वित्तीय अपराध के आरोपी को केवल समानता के आधार पर जमानत दी गई थी.
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पायजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.
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UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.
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अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ
अब्दुल्ला आजम के दो PAN कार्ड मामले में नवाब काजिम अली खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 27 फरवरी तय की है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी का देरी से पता चलने पर चिंता जताई, प्रमुख सचिव से भी मांगा एफिडेविट
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका (PIL) दुष्कर्म पीड़ितों और अनचाही प्रेग्नेंसी का सामना करने वाले दूसरे लोगों की देखभाल के बारे में समाज की चिंता को दूर करने के लिए रजिस्टर की गई है.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर सरकार से पूछा एक्शन प्लान,मांगा हलफनामा
कोर्ट ने वृद्ध महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आम तौर पर कोर्ट ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जहां दो प्राइवेट पार्टियों के बीच सिविल झगड़ा हो. हालांकि फैक्ट्स और स्पेशल कानून (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007) के होने को देखते हुए कोर्ट इस केस की और गहराई से जांच करना ज़रूरी समझता है.
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