इलाहाबाद
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
IIIT इलाहाबाद में रिसर्च फेलो के पदों पर निकली भर्ती, 42,000 मिलेगी सैलरी, जानें कैसे करें आवेदन
IIIT Allahabad Recruitment 2026: आईआईआईटी इलाहाबाद ने जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती निकाली है. 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक और एमई/एमटेक पास उम्मीदवार 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया यहां पढ़ें.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: TGT शिक्षक भर्ती सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित, विज्ञापन में स्पष्टता लाने के आदेश
अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है कि भविष्य की शिक्षक भर्तियों में सभी कानूनी प्रावधानों और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया और कहा कि राज्य इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा.
-
UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
-
मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.
-
अगर ऐसे अपराध को जारी रहने दिया गया तो सभ्य समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा: हनीट्रैप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो समाज में बहुत खराब हालात को दिखाता है. यहां पहली याची, तीसरे प्रतिवादी यानी शिकायतकर्ता तक उसके WhatsApp पर पहुंची और मीठी-मीठी बातें करके उसे हनीट्रैप में फंसा लिया.
-
‘बहुत ज्यादा अच्छा होना खतरनाक है’, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, याचिका में भौतिक तथ्यों का अभाव है, निरर्थक मुकदमेबाजी रोकना जरूरी. CPC आदेश 7 नियम 11 के तहत फैसला सुनाया गया.
-
तलाक की तारीख पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति के एलान की तारीख ही मानी जाएगी आखिरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति द्वारा दी गई तलाक की घोषणा की तारीख ही प्रभावी मानी जाएगी, न कि अदालत के आदेश की तारीख.
-
नमाज के लिए घर पर जुटते थे 50-60 लोग, पुलिस ने रोका तो अदालत पहुंचा शख्स; अब इलाहाबाद HC ने दिया ये फैसला
यूपी के बरेली में नमाज के लिए घर पर भारी भीड़ जुटती थी. प्रशासन ने रोका तो मामला हाई कोर्ट ला गया. अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि घर पर नमाज के दौरान भीड़ नहीं जुट सकती.
-
नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
-
पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.
-
IIIT इलाहाबाद में रिसर्च फेलो के पदों पर निकली भर्ती, 42,000 मिलेगी सैलरी, जानें कैसे करें आवेदन
IIIT Allahabad Recruitment 2026: आईआईआईटी इलाहाबाद ने जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती निकाली है. 60% अंकों के साथ बीई/बीटेक और एमई/एमटेक पास उम्मीदवार 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया यहां पढ़ें.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: TGT शिक्षक भर्ती सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित, विज्ञापन में स्पष्टता लाने के आदेश
अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है कि भविष्य की शिक्षक भर्तियों में सभी कानूनी प्रावधानों और मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया और कहा कि राज्य इसके लिए जरूरी निर्देश जारी करेगा.
-
UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
-
मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.
-
अगर ऐसे अपराध को जारी रहने दिया गया तो सभ्य समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा: हनीट्रैप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो समाज में बहुत खराब हालात को दिखाता है. यहां पहली याची, तीसरे प्रतिवादी यानी शिकायतकर्ता तक उसके WhatsApp पर पहुंची और मीठी-मीठी बातें करके उसे हनीट्रैप में फंसा लिया.
-
‘बहुत ज्यादा अच्छा होना खतरनाक है’, जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, याचिका में भौतिक तथ्यों का अभाव है, निरर्थक मुकदमेबाजी रोकना जरूरी. CPC आदेश 7 नियम 11 के तहत फैसला सुनाया गया.
-
तलाक की तारीख पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति के एलान की तारीख ही मानी जाएगी आखिरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति द्वारा दी गई तलाक की घोषणा की तारीख ही प्रभावी मानी जाएगी, न कि अदालत के आदेश की तारीख.
-
नमाज के लिए घर पर जुटते थे 50-60 लोग, पुलिस ने रोका तो अदालत पहुंचा शख्स; अब इलाहाबाद HC ने दिया ये फैसला
यूपी के बरेली में नमाज के लिए घर पर भारी भीड़ जुटती थी. प्रशासन ने रोका तो मामला हाई कोर्ट ला गया. अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि घर पर नमाज के दौरान भीड़ नहीं जुट सकती.
-
नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.
-
पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.
