आर्थिक सर्वेक्षण
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आर्थिक सर्वेक्षण ने बढ़ती अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य खपत पर जताई चिंता, स्वास्थ्य कर का रखा प्रस्ताव
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में चीनी, नमक और असंतृप्त वसा से भरपूर और पोषक तत्वों की कमी वाले अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की बढ़ती खपत कई पुरानी बीमारियों और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है.
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हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम किया तो... मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है तो पढ़ लें ये चेतावनी
Economic Survey On Working Hours: पिछले दिनों हफ्ते में काम के घंटों को लेकर लंबी बहस छिड़ी रही. L&T के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने आम लोगों के लिए हफ्ते में 90 घंटे काम करने की नसीहत दी थी. वहीं इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिया था. लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, जानिए.
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2025 में सोने में पैसा लगाना घाटे का सौदा, चांदी से होगी चांदी! आर्थिक सर्वे का संकेत समझिए
Gold Silver Rate: सोना और चांदी खरीदना सबसे सेफ माना जाता है. मगर अगर आर्थिक सर्वे का संकेत समझिए तो सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है... जानिए कैसे...
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महंगाई घटी, 2026 में भी 6.8 % ग्रोथ का अनुमान, जानिए आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर है क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में पेश की. समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के समक्ष चुनौतियों को बयां करती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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Budget Session 2025: संसद के बजट सत्र की शुरुआत, आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, जानें 10 बड़ी बातें
Budget Session 2025 of Parliament: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री 'आर्थिक सर्वेक्षण' पेश करेंगी. जबकि शनिवार को आम बजट पेश करेंगी. सोमवार यानी 3 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगी.
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संसद में वित्तमंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 6.3 से 6.8 प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान
पहली आर्थिक समीक्षा 1950-51 में पेश की गयी थी. उस समय यह बजट दस्तावेज का हिस्सा होती थी. इसे 1960 के दशक में केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगाय वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा
Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.
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टैक्स से लेकर रसोई तक, जानें आज क्या-क्या गुड न्यूज दे सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जो दिखाता है कि चालू वित्त वर्ष में भी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वहीं आज वित्त मंत्री संसद में आम बजट 2024 पेश करेंगी. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है. इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीद है.
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आर्थिक सर्वेक्षण ने बढ़ती अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य खपत पर जताई चिंता, स्वास्थ्य कर का रखा प्रस्ताव
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में चीनी, नमक और असंतृप्त वसा से भरपूर और पोषक तत्वों की कमी वाले अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की बढ़ती खपत कई पुरानी बीमारियों और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है.
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हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम किया तो... मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है तो पढ़ लें ये चेतावनी
Economic Survey On Working Hours: पिछले दिनों हफ्ते में काम के घंटों को लेकर लंबी बहस छिड़ी रही. L&T के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने आम लोगों के लिए हफ्ते में 90 घंटे काम करने की नसीहत दी थी. वहीं इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिया था. लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है, जानिए.
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2025 में सोने में पैसा लगाना घाटे का सौदा, चांदी से होगी चांदी! आर्थिक सर्वे का संकेत समझिए
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महंगाई घटी, 2026 में भी 6.8 % ग्रोथ का अनुमान, जानिए आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर है क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों में पेश की. समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के समक्ष चुनौतियों को बयां करती है.
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वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किया पेश, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान
आर्थिक सर्वेक्षण के पेश होने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. बजट सत्र का समापन चार अप्रैल को होगा. इस बीच, 14 फरवरी से 10 मार्च के बीच अंतर सत्रीय अवकाश भी होगा.
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Budget Session 2025: संसद के बजट सत्र की शुरुआत, आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे, जानें 10 बड़ी बातें
Budget Session 2025 of Parliament: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद वित्त मंत्री 'आर्थिक सर्वेक्षण' पेश करेंगी. जबकि शनिवार को आम बजट पेश करेंगी. सोमवार यानी 3 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगी.
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संसद में वित्तमंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 6.3 से 6.8 प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान
पहली आर्थिक समीक्षा 1950-51 में पेश की गयी थी. उस समय यह बजट दस्तावेज का हिस्सा होती थी. इसे 1960 के दशक में केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगाय वित्त मंत्री सीतारमण शनिवार को 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी.
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Economic Survey 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वे, किन मुद्दों पर रहेगा फोकस?
Economic Survey 2024-25: भारत में पहली बार 1950-51 में आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी. शुरुआत में इसे केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 से इसे बजट से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा शुरू हुई. तब से लेकर अब तक हर साल आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है.
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भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा, महिला वर्करों की भागीदारी बढ़ी : सर्वे
आर्थिक विकास दर में लगातार सुधार और सामाजिक परिवेश में हो रहे बदलाव की वजह से भारत के लेबर फोर्स में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं. सांख्यिकी मंत्रालय के ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण - वार्षिक रिपोर्ट- जुलाई, 2023 - जून, 2024) में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है.
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा
Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.
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टैक्स से लेकर रसोई तक, जानें आज क्या-क्या गुड न्यूज दे सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत के बीच रह सकती है, जो दिखाता है कि चालू वित्त वर्ष में भी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वहीं आज वित्त मंत्री संसद में आम बजट 2024 पेश करेंगी. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है. इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीद है.
