जातिगत जनगणना: पटना हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद केसी त्यागी और संजय जायसवाल के बीच बयानबाजी
बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराये जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगायी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही इस संबंध में दायर सभी याचिका को निरस्त कर दिया है. ये फ़ैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी को खंडपीठ ने दिया. अब इस मामले पर जेडीयू और बीजेपी आमने-सामने है.
