'What is article 370'

What is Public Safety Act: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (What is Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम की कांग्रेस सहित कई पार्टियां विरोध कर रही है. कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जहां इस फैसले के विरोध में है, वहीं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ही इसके समर्थन में आवाजें उठ रही हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) इसके समर्थन में आए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा समाप्त करने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के विभाजन के मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों सहित कई देशों को सरकार के कश्मीर कदम पर एक दिन पहले ही जानकारी दी गई थी.

कश्मीर को लेकर संसद में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कवि कुमार विश्वास (Kumar vishwas) ने तंज कसा है. कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस ये कर क्या रही है? अधीर रंजन, मनीष जैसों की निजी आत्ममुग्धताओं व हवाई चमचागिरियों के कारण ही यहां पहुंचे हो भाई! कमजोर विपक्ष हम सबका, देश का, लोकतंत्र का नुक़सान है!

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे मेरे घर में ही हिरासत में रखा गया था. फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) इस तरह से झूठ बोल रहे हैं. इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रो भी पड़े. 

अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा के लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव राजीव गौबा श्रीनगर पहुंच गए हैं. वहीं योजना आयोग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में तीन महीने का खाने-पीने का स्टॉक जमा कर दिया गया है. वहीं डोभाल और राजीव गौबा हर जानकारी केंद्र सरकार को दे रहे हैं. राज्य में पहले ही अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. सोमवार रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है. उन्होंने किसी भी हालात से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और तैयारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. साथ ही घाटी में बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं समेत लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यक आपूर्ति और वितरण के बारे में जानकारी दी. जम्मू और श्रीनगर में लगातार धारा 144 लागू है. ऐसे में घाटी के ज़्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. इक्का-दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं. साथ ही बाज़ार भी बंद हैं. बड़ी संख्या में सुरक्षाबल की तैनाती है जो लगातार चप्पे-चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं. वहीं अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फ़ैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया गया है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के बाद श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाया गया है. कश्मीर में सुरक्षा जिस कदर बढ़ाई गई है उससे लगता है कि लॉक डाउन की स्थिति लंबी चलने वाली है

जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दो हिस्सों में बंट गया. पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया. मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो गया. राज्यपाल का पद समाप्त हो गया. दिल्ली की तरह उपराज्यपाल का पद होगा और पुलिस केंद्र सरकार के पास होगी. जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.

जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में बांटने की केन्द्र सरकार की पहल के लागू होने पर क्षेत्रफल के लिहाज से जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख देश का दूसरा सबसे बड़ा केन्द्र शासित क्षेत्र (यूटी) होगा.

जम्मू कश्मीर से धारा 370 (Article 370) को हटाए जाने को कश्मीर घाटी से 1990 के दशक में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में शांति का माहौल स्थापित होगा और मूल स्थान पर सम्मान एवं गरिमा के साथ उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त होगा.