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This Article is From Aug 06, 2019

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर से हटा : श्रीनगर में मौजूद हैं अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा, 10 बड़ी बातें

Article 370 Kashmir: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव राजीव गौबा श्रीनगर पहुंच गए हैं. वहीं योजना आयोग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में तीन महीने का खाने-पीने का स्टॉक जमा कर दिया गया है.

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर से हटा :  श्रीनगर में मौजूद हैं अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा, 10 बड़ी बातें
Jammu And Kashmir Article 370: जम्मू-कश्मीर की यह तस्वीर सोमवार दोपहर की है
नई दिल्ली:
  1. राज्यपाल सत्यपाल मलिक  को सूचित किया गया है  कि कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और यह स्टॉक तीन महीने तक चलेगा. श्रीनगर में प्लानिंग कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया है कि कश्मीर घाटी में तीन महीने से ज़्यादा का चावल, गेहूं, मीट, अंडे और पेट्रोल है.
  2. कानून-व्यवस्था की स्थिति और सरकारी तंत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, राज्यपाल मलिक ने विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच निरंतर सतर्कता, तत्परता और तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया. 
  3. राज्यपाल ने जमीनी स्थिति पर लगातार कड़ी नजर बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई और लोगों के समग्र हित के लिए समाज में शांति और सद्भाव लाने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया.
  4. बाहर के लोग घाटी के लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल और लैंडलाइन सेवा रविवार रात से ही बंद है. जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं, उनके एयर टिकट पास की तरह इस्तेमाल होंगे. सुरक्षाबलों को एयर टिकट दिखाने के बाद ही घाटी में जा सकते हैं.
  5. जम्मू कश्मीर से धारा 370 (Article 370) हटाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) गिरफ्तार किया गया है. 
  6. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस (हरि नगर गेस्ट हाउस) में ले जाया गया है. 
  7. आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा होगी. इसके बाद इसपर वोटिंग होगी. कल राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 61. 
  8. वहीं लोकसभा में भी इस बिल को पास कराने में कोई अड़चन नहीं है. हालांकि ये ऐतिहासिक फ़ैसला विवादों से परे नहीं है. इस बिल को लाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से जुड़ी विवादित अनुच्छेद 370 की धार मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी गई है. 
  9. इसके लिए अनुच्छेद 370 के एक प्रावधान का इस्तेमाल कर उन अन्य प्रावधानों को ख़त्म कर दिया गया. जो राज्य को विशेष दर्जा देते थे.इसके बाद जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा ख़त्म हो गया है. 
  10. उस पर भारत का ही संविधान लागू होगा और उसका झंडा राष्ट्रध्वज तिरंगा ही होगा. यही नहीं जम्मू-कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का भी फ़ैसला किया गया जिससे जुड़ा बिल राज्यसभा में कल आसानी से पास हो गया.
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