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Aadhaar Card खो गया और उसका नंबर भी याद नहीं? इस तरह मिनटों में पता कर सकते हैं अपना आधार नंबर
How To Find Aadhaar Number: अगर आपका कार्ड आधार जरूरत के वक्त मिल नहीं रहा तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर से आप मिनटों में अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं.
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अहमदनगर में फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वाली लैब का भंडाफोड़, ऐसे पकड़ी गई धांधली
Lab के कुछ कर्मचारी संदिग्धों के सैंपल का टेस्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ही UID और सैंपर नंबर का इस्तेमाल कर एक जैसी रिपोर्ट सभी को भेज रहे थे. पुलिस जांच में जुटी है.
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सुरक्षित आधार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मिली मदद, नहीं मारी जाएगी सब्सिडी : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आधार को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं जवाबदेह बताते हुए कहा कि यह न केवल बेहतर प्रशासन में मददगार साबित हुआ है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सहायता मिली है.
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बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार
सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.
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आपका पीएफ (PF) कटता है? 31 जनवरी तक आधार कार्ड संख्या EPFO में जुड़वा लें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं. इनमें से एक यह है कि इस माह के अंत (31 जनवरी) तक आधार संख्या उपलब्ध करवाने को अनिवार्य कर दिया है. दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी.
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सीनियर सिटीज़न जल्द बनवा लें आधार कार्ड, 1 अप्रैल से रेल की रियायती टिकट के लिए अनिवार्य होगा UID
यदि बुजुर्गजन रेलवे किरायों में छूट पाना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं और इस छूट को जारी रखना चाहते हैं, तो अपना आधार कार्ड हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से पहले पहले बनवा लें.
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विश्व बैंक 'आधार' का मुरीद, अन्य देशों में करना चाहता है भारत के अनुभव का इस्तेमाल
भारत की विशिष्ट पहचान पत्र वाली ‘आधार’ योजना की सफलता से विश्व बैंक काफी प्रभावित है। वह इसके अनुभवों का लाभ अफ्रीकी महाद्वीप सहित अन्य देशों में पहुंचाने का विकल्प तलाश रहा है। यह जानकारी यहां भारत के एक शीर्ष अधिकारी ने दी।
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आधार पंजीकरण 100 करोड़ के पार, कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
सरकार ने सोमवार को कहा कि आधार पंजीकरण की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे विभिन्न सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे पात्र लोगों को मिले।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार आपकी निजता में सेंध है?
अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। एलपीजी का उदाहरण दिया गया कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे लेकिन क्या यह पर्याप्त उदाहरण है।
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आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र बढ़ाने की विपक्ष की मांग खारिज
आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र दो दिन बढ़ाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। आधार बिल को पिछले ही हफ्ते लोकसभा में विवादों के बीच पास किया गया है। इस बिल को औपचारिक तौर पर आज राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।
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आधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना लिया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार इसे नहीं मानेगी उसे परिणाम भुगतने होंगे।
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आधार योजना को लेकर चिदंबरम ने लिखा पीएम को खत
चिदंबरम ने लिखा है कि आधार योजना की वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अटक गया है। फोटो और बायोमेट्रिक्स के काम में हर कदम पर अड़चन आ रही है।
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Lab के कुछ कर्मचारी संदिग्धों के सैंपल का टेस्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ही UID और सैंपर नंबर का इस्तेमाल कर एक जैसी रिपोर्ट सभी को भेज रहे थे. पुलिस जांच में जुटी है.
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सुरक्षित आधार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी मिली मदद, नहीं मारी जाएगी सब्सिडी : नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) आधार को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित एवं जवाबदेह बताते हुए कहा कि यह न केवल बेहतर प्रशासन में मददगार साबित हुआ है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी सहायता मिली है.
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बजट 2017 में रेल यात्रा पर छूट के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है सरकार
सरकार आगामी बजट में रेल यात्रा पर छूट या रियायतों के लिए आधार या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री एक फरवरी को आम बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इस बार रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया है. पहली बार ऐसा हुआ है.
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आपका पीएफ (PF) कटता है? 31 जनवरी तक आधार कार्ड संख्या EPFO में जुड़वा लें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं. इनमें से एक यह है कि इस माह के अंत (31 जनवरी) तक आधार संख्या उपलब्ध करवाने को अनिवार्य कर दिया है. दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी.
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सीनियर सिटीज़न जल्द बनवा लें आधार कार्ड, 1 अप्रैल से रेल की रियायती टिकट के लिए अनिवार्य होगा UID
यदि बुजुर्गजन रेलवे किरायों में छूट पाना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं और इस छूट को जारी रखना चाहते हैं, तो अपना आधार कार्ड हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से पहले पहले बनवा लें.
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विश्व बैंक 'आधार' का मुरीद, अन्य देशों में करना चाहता है भारत के अनुभव का इस्तेमाल
भारत की विशिष्ट पहचान पत्र वाली ‘आधार’ योजना की सफलता से विश्व बैंक काफी प्रभावित है। वह इसके अनुभवों का लाभ अफ्रीकी महाद्वीप सहित अन्य देशों में पहुंचाने का विकल्प तलाश रहा है। यह जानकारी यहां भारत के एक शीर्ष अधिकारी ने दी।
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आधार पंजीकरण 100 करोड़ के पार, कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी गति
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अगर आधार कानून का मकसद सिर्फ सब्सिडी को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है तो इसके दायरे में उन्हें क्यों शामिल किया गया जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। एलपीजी का उदाहरण दिया गया कि अमीर लोग भी सब्सिडी ले रहे थे लेकिन क्या यह पर्याप्त उदाहरण है।
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आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र बढ़ाने की विपक्ष की मांग खारिज
आधार बिल पर बहस के लिए राज्यसभा का सत्र दो दिन बढ़ाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। आधार बिल को पिछले ही हफ्ते लोकसभा में विवादों के बीच पास किया गया है। इस बिल को औपचारिक तौर पर आज राज्य सभा में पेश किया जा सकता है।
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आधार कार्ड मामले मे सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, जज ने बताया- उनसे भी मांगा गया था आधार कार्ड
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना लिया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि किसी भी तरह आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार इसे नहीं मानेगी उसे परिणाम भुगतने होंगे।
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चिदंबरम ने लिखा है कि आधार योजना की वजह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम अटक गया है। फोटो और बायोमेट्रिक्स के काम में हर कदम पर अड़चन आ रही है।
