Supreme Court Jobs
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है.
-
'बिना ट्रायल के हिरासत में कब तक...' सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को लेकर ईडी से पूछे कड़े सवाल
अब इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
-
बीच में नियमों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती..; सरकार नौकरी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए.
-
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
-
बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
-
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिए भरने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने की विशिष्ट समयसीमा बताने का निर्देश दिया.
-
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है.
-
शिक्षक भर्ती घोटाला : अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, चुनाव कैंपेन के चलते 10 जुलाई तक समन नहीं भेजेगी ED
सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ना है. उनके क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होगा और इस वजह से उन्हें कैंपेन में ध्यान देने की जरूरत है.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
-
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
-
केस से हटाने पर कलकत्ता HC के जज ने मांगी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, SC ने आदेश पर लगाई रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर कमेंट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो चाहें कर सकते हैं? क्या यह जमींदारी है?
-
SC ने 'कैश फॉर जॉब' मामले की सुनवाई कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को दिए हटाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जस्टिस गंगोपाध्याय से व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि क्या उन्होंने मीडिया हाउस को कोई साक्षात्कार दिया था.
-
REET एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
REET एक्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.
-
नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी.
-
16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है.
-
'बिना ट्रायल के हिरासत में कब तक...' सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को लेकर ईडी से पूछे कड़े सवाल
अब इस मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को की जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अपना आदेश जारी करेगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ चटर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में सहायक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.
-
बीच में नियमों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती..; सरकार नौकरी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए.
-
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
-
बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
-
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में 50% से अधिक पद खाली, सुप्रीम कोर्ट ने दिए भरने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने की विशिष्ट समयसीमा बताने का निर्देश दिया.
-
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है.
-
शिक्षक भर्ती घोटाला : अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, चुनाव कैंपेन के चलते 10 जुलाई तक समन नहीं भेजेगी ED
सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ना है. उनके क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होगा और इस वजह से उन्हें कैंपेन में ध्यान देने की जरूरत है.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
-
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
-
केस से हटाने पर कलकत्ता HC के जज ने मांगी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, SC ने आदेश पर लगाई रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय ने ओपन कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर कमेंट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो चाहें कर सकते हैं? क्या यह जमींदारी है?
-
SC ने 'कैश फॉर जॉब' मामले की सुनवाई कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को दिए हटाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जस्टिस गंगोपाध्याय से व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि क्या उन्होंने मीडिया हाउस को कोई साक्षात्कार दिया था.
-
REET एग्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
REET एक्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.
-
नौकरियों और उच्च शिक्षा में EWS को आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार को
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार सात नवंबर को फैसला सुनाएगी. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच यह फैसला सुनाएगी.
