Supreme Court India
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
LIVE: राष्ट्रपति से राघव चड्डा और पंजाब सीएम की मुलाकात,बिलकिस बानो केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CAA की वैधता पर भी आज सुनवाई
Breaking News Live Updates: देश के हर कोने की ताजा और पुख्ता खबरों के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी
-
जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
-
बंगाल में रिजल्ट बाद केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सनातनी संसद द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है.
-
Pension Hike: पेंशन 1 हजार से बढ़कर हो सकती है 7,500 रुपये, जानें किन लोगों को होगा इसका फायदा
Pension Hike Updates: देश के कई हिस्सों में पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए धरना‑प्रदर्शन करते रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो आंदोलन और तेज करेंगे.
-
TMC को झटका, बंगाल में काउंटिंग में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा
केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं.
-
बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले घमासान, काउंटिंग को लेकर BJP-TMC का प्लान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
बंगाल में सोमवार 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले आज कोलकाता में सियासी बैठकों का दौर देखा जा रहा है. आज कोलकाता में टीएमसी के साथ-साथ बीजेपी नेताओं की बैठक भी होनी है. इस बैठक में दोनों दलें रिजल्ट वाले दिन की प्लानिंग करेंगे.
-
केंद्रीय कर्मचारी और PSU को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का मामला: चुनाव आयोग के खिलाफ TMC पहुंची SC
सूत्रों के अनुसार टीएमसी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हो सकती है. CJI सूर्यकांत ने दो जजों की स्पेशल बेंच के गठन का निर्देश दे दिया है.
-
हिमंता का 'पेड़ा' जैसे हमलों ने पवन खेड़ा को दिला दी बेल? SC ने कहा- ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट सहित विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ रिंकी भुईंया ने केस दर्ज करवाया. पवन खेड़ी की धर-पकड़ की कवायद से शुरू होकर मामला ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है.
-
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
-
सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.
-
LIVE: राष्ट्रपति से राघव चड्डा और पंजाब सीएम की मुलाकात,बिलकिस बानो केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CAA की वैधता पर भी आज सुनवाई
Breaking News Live Updates: देश के हर कोने की ताजा और पुख्ता खबरों के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी
-
जमानत चाहिए, थाना साफ करो... बेल की शर्तों पर SC नाराज, CJI बोले- ऐसी शर्तें अमानवीय
जमानत के लिए पुलिस थाने की साफ-सफाई करवाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. ओडिशा हाई कोर्ट समेत कुछ निचली अदालतों ने आरोपियों को जमानत देते समय थानों की सफाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय करार दिया है.
-
बंगाल में रिजल्ट बाद केंद्रीय बलों की तैनाती से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सनातनी संसद द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है.
-
Pension Hike: पेंशन 1 हजार से बढ़कर हो सकती है 7,500 रुपये, जानें किन लोगों को होगा इसका फायदा
Pension Hike Updates: देश के कई हिस्सों में पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए धरना‑प्रदर्शन करते रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो वो आंदोलन और तेज करेंगे.
-
TMC को झटका, बंगाल में काउंटिंग में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा
केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. शीर्ष अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं.
-
बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले घमासान, काउंटिंग को लेकर BJP-TMC का प्लान, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
बंगाल में सोमवार 4 मई को होने वाली वोटों की गिनती से पहले आज कोलकाता में सियासी बैठकों का दौर देखा जा रहा है. आज कोलकाता में टीएमसी के साथ-साथ बीजेपी नेताओं की बैठक भी होनी है. इस बैठक में दोनों दलें रिजल्ट वाले दिन की प्लानिंग करेंगे.
-
केंद्रीय कर्मचारी और PSU को ही काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने का मामला: चुनाव आयोग के खिलाफ TMC पहुंची SC
सूत्रों के अनुसार टीएमसी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हो सकती है. CJI सूर्यकांत ने दो जजों की स्पेशल बेंच के गठन का निर्देश दे दिया है.
-
हिमंता का 'पेड़ा' जैसे हमलों ने पवन खेड़ा को दिला दी बेल? SC ने कहा- ये राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
असम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट सहित विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ रिंकी भुईंया ने केस दर्ज करवाया. पवन खेड़ी की धर-पकड़ की कवायद से शुरू होकर मामला ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जहां से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है.
-
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, असम CM की पत्नी के केस में मिली अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उनपर कुछ शर्तें भी लगाई है. खेड़ा ने असम सीएम हिमंता की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
-
सुप्रीम कोर्ट में इस साल नहीं होगी AoR परीक्षा, जानें वकीलों के लिए क्यों है जरूरी और किसे होगा नुकसान
सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वकीलों को लगा झटका. साल 2026 की AoR परीक्षा रद्द कर दी गई है. जानें क्यों लिया गया यह फैसला और अब कब होगी अगली परीक्षा.
