Supreme Court India
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
₹13,300 करोड़ बैंक फ्रॉड केस बंद, संदेसरा बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत
संदेसरा बंधुओं ने लगभग ₹5,100 करोड़ जमा किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में माना है कि आगे की कार्यवाही से कोई खास फायदा नहीं होगा. इसलिए आपराधिक मामलों को बंद करने पर सहमति जताई.
-
पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
-
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर की मौजूदा धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
-
चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'
चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.
-
बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
-
"हम आने वाले चुनाव की आंधी से अंधे नहीं हो सकते..." पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Bengal SIR case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR मामले में वोटिंग को भावनात्मक मुद्दा बताया और मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत जताई. कोर्ट ने कहा कि चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधा नहीं होना चाहिए और लॉजिकल डिस्क्रपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिली.
-
दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका; ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की है. 15 अप्रैल को सुनवाई में उमर खालिद के वकीलों को मौखिक दलीलें पेश करने का मौका मिल सकता है.
-
छोटे-बड़े किसानों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती... किसानों को MSP की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Supreme Court on MSP Policy: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय खेती की सटीक लागत पर राज्यों के प्रस्तावों को महत्व देने संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब देने को कहा.
-
चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.
-
पेंशनभोगियों के लिए 'गुड न्यूज'! DA-DR Hike पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार अब नहीं कर पाएगी भेदभाव
DA-DR News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पेंशन पर महंगाई के आधार पर DR दिया जाता है, तब DA से कम दर पर DR तय करना- जब दोनों ही महंगाई से जुड़े हैं और समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं.
-
₹13,300 करोड़ बैंक फ्रॉड केस बंद, संदेसरा बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत
संदेसरा बंधुओं ने लगभग ₹5,100 करोड़ जमा किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में माना है कि आगे की कार्यवाही से कोई खास फायदा नहीं होगा. इसलिए आपराधिक मामलों को बंद करने पर सहमति जताई.
-
पवन खेड़ा को मिली राहत के खिलाफ असम सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर 15 अप्रैल को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच सुनवाई करेगी.
-
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा‑ मौजूदा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होगा
बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर की मौजूदा धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं में कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा. अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
-
चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'
चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.
-
बंगाल SIR में हटाए गए वोटरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अंतरिम वोटिंग अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम वोटर लिस्ट की सफाई प्रक्रिया (SIR) के दौरान हटा दिए गए थे और जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं.
-
"हम आने वाले चुनाव की आंधी से अंधे नहीं हो सकते..." पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Bengal SIR case: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR मामले में वोटिंग को भावनात्मक मुद्दा बताया और मजबूत अपीलीय फोरम की जरूरत जताई. कोर्ट ने कहा कि चुनाव की धूल और आक्रोश से अंधा नहीं होना चाहिए और लॉजिकल डिस्क्रपेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिली.
-
दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद ने SC में दायर की पुनर्विचार याचिका; ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की है. 15 अप्रैल को सुनवाई में उमर खालिद के वकीलों को मौखिक दलीलें पेश करने का मौका मिल सकता है.
-
छोटे-बड़े किसानों के लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं हो सकती... किसानों को MSP की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Supreme Court on MSP Policy: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय खेती की सटीक लागत पर राज्यों के प्रस्तावों को महत्व देने संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य से जवाब देने को कहा.
-
चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.
-
पेंशनभोगियों के लिए 'गुड न्यूज'! DA-DR Hike पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार अब नहीं कर पाएगी भेदभाव
DA-DR News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पेंशन पर महंगाई के आधार पर DR दिया जाता है, तब DA से कम दर पर DR तय करना- जब दोनों ही महंगाई से जुड़े हैं और समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं.
