Shikshak Bharti News

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  Rajasthan RSMSSB Teacher Recruitment 2022: राजस्थान में शिक्षकों की बंपर बहाली, 40 हजार से अधिक पद, आवेदन प्रक्रिया शुरू 

  Rajasthan RSMSSB Teacher Recruitment 2022: राजस्थान में शिक्षकों की बंपर भर्ती निकली है. शिक्षकों के लेवल 1, 2 के 40 हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राजस्थान में प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचरों की भर्ती की जाएगी.

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  Teacher Bharti 2022: शिक्षकों के 7000 से अधिक पदों पर आवेदन का मौका, यहां देखें पूरी डिटेल

  OSSC Recruitment 2022: इस राज्य में निकली है शिक्षकों के सात हजार से अधिक पदों पर भर्ती. आवेदन करने से पहले योग्यता, आयु सीमा और सैलरी की पूरी जानकारी के लिए यहां पढ़ें.

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  HSSC TGT Recruitment 2022: हरियाणा टीचर भर्ती के लिए आज है आवेदन का आखिरी मौका, फटाफट भरें फॉर्म

  HSSC TGT Recruitment 2022: योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  Haryana Govt Teacher Jobs 2022: हरियाणा में TGT शिक्षकों की निकली बहाली, 7471 सरकारी टीचर्स की होगी भर्ती

  Haryana Teacher Vacancy 2022: एचएसएससी टीजीटी भर्ती 2022 आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा कुल 7471 टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. उम्मीदवार hssc.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं.

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  SC ने कहा- शिक्षा के अधिकार का मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसके लिए प्रतिभावान शिक्षक होने चाहिए

  UP Assistant Teacher Recruitment: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का मकसद बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिये शिक्षकों का प्रतिभावान और श्रेष्ठ होना जरूरी है. न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में 2019 के लिये सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में योग्यता के लिये न्यूनतम अंक 65 और 60 प्रतिशत निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुये यह टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार का प्रयास श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करना है और इसलिए उसका यह कदम पूरी तरह से न्यायोचित है.

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  UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए 10 बड़ी बातें

  69000 UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई थीं. सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था.लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनाए गए फैसले के बारे में अहम बातें.

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  UP Assistant Teacher Recruitment: 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में अगले हफ्ते आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए डिटेल

  UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले पर हज़ारों लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का अगले हफ्ते फैसला सुनाया जा सकता है. बता दें कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन अब इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला सामने आ सकता है.

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  69000 Shikshak Bharti: 31,661 पदों को भरने के आदेश के खिलाफ SC में दायर याचिका, UP सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग

  69000 UP Shikshak Bharti:  69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में BTC छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक SC का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था.

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  69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया

  यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है.   गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था. 

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  UP Assistant Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानिए डिटेल

  UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकिया निरस्त करने व इसमें कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की है. यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने अजय कुमार ओझा एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं की सहमति से पारित किया.

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  UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  UP Assistant Teacher Recruitment: यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा है. इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र और आंसर शीट को चेक करने के लिए यूजीसी को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूपी सरकार ने बीते 8 मई को शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था.

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  यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती (Shikshak Bharti)का मामला : शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का 37339 पदों पर भर्ती को होल्ड करने का आदेश

  उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों द्वारा 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों पर भर्ती में रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को  37339 पदों को होल्ड करने का दिया आदेश दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था. लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए.  लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए.  इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी. 

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  69000 Teacher Recruitment: 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्‍य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 6 जुलाई से अपने अपना जवाब दाखिल करना होगा.

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  Shikshak Bharti News : 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट

  69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे. सुप्रीम में कैविएट दाखिल कर यूपी सरकार ने यह कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करें. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है.  

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  UP Shikshak Bharti : सीएम योगी का आदेश, एक हफ्ते में हो पूरी हो 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

  69000 Shikshak Bharti : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षको की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है. इससे प्रदेश के विधालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे. यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी.