Sc St Law
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून, लोकसभा में आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को तारीख तय करेगा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
-
BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण
झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'
-
SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
-
नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
-
करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
-
SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
-
SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
-
आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
-
SC-ST एक्ट पर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.
-
SC/ST एक्ट में बदलाव की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है.
-
SC/ST कानून से नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP इस फॉर्मूले पर कर रही है काम
एनडीटीवी को सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्रालय राज्यों को सलाह दे सकता है कि इस कानून का उपयोग सोच समझकर और बेहद जरूरी होने पर ही किया जाए.
-
ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, संसद से पास हुआ विधेयक
राज्यसभा ने सोमवार को इससे संबंधित ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने अगर SC/ST कानून को ‘हल्का’ किया, तो केन्द्र लाएगा अध्यादेश: पासवान
केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून को ‘‘हल्का नहीं करेगा.’’
-
राजस्थान सरकार ने SC/ST कानून पर जारी सर्कुलर वापस लिया
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर उनकी संज्ञान के बिना जारी किया गया था.
-
एससी/एसटी कानून पर विवाद- सरकार और सुप्रीम कोर्ट गलत क्यों?
एससी/एसटी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अजब बयान दिया, कि केन्द्र सरकार इस मामले में औपचारिक पक्षकार ही नहीं थी.
-
सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून, लोकसभा में आरक्षण पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को तारीख तय करेगा
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 10 वर्ष की मूल अवधि से आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए एक नवंबर को कार्यक्रम तय करेगा.
-
BJP सांसद निशिकांत दुबे की मांग- SC की तरह ST भी बदलते हैं धर्म, तो न मिले आरक्षण
झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने अनुसूचित जनजाति (ST) को धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति (SC) की तरह आरक्षण न देने की मांग की है. उन्होंने इसपर कहा, 'अगर SC की तरह ST भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसके कारण एक तो डेमोग्राफी बदलती है, दूसरा वोट बैंक की राजनीति एक्टिव होती है.'
-
SC/ST एक्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना फैसला, अब बिना जांच दर्ज की जा सकेगी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है. अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ फैसला ने सुनाया फैसला.
-
नाराज सवर्णों को मनाने में जुटे शिवराज सिंह चौहान, कहा- SC/ST एक्ट में बिना जांच के नहीं होगी गिरफ्तारी
मध्य प्रदेश में एससी-एसटी एक पर सवर्णो के विरोध ने राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी को परेशान कर दिया है. चुनावी साल में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह डर सता रहा है कि कहीं एसएसी-एसटी एक्ट के विरोध में आवाज मुखर करने वाले सवर्णों की नाराजगी का कहीं उनकी सरकार और बीजेपी को कोपभाजन का शिकार न होना पड़ जाए. यही वजह है कि गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिये अगड़ी जातियों को यह भरोसा दिलाया कि इस एससी-एसटी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
-
करने गए थे टूटी सड़क की शिकायत, पार्षद ने ठोंका 100 लोगों पर SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा, जानें पूरा मामला
एससी-एसटी एक्ट पर मचे घमासान के बीच ग्वालियर में एक साथ 100 लोगों के उपर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है. मुकदमा स्थानीय पार्षद ने दर्ज करवाया है. दरअसल, धोलपुर के कुशवाहा मोहल्ले में सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. सीवर का चैंबर भी खुला है. लोग इसकी शिकायत लेकर पार्षद के यहां गए थे.
-
SC-ST एक्ट के विरोध में ग्रामीणों ने लगायी होर्डिंग, लिखा- गांव सामान्य वर्ग का है, वोट मांगकर शर्मिंदा न करें
उत्तर प्रदेश के बलिया में एससी-एसटी एक्ट का अनूठे तरीके से विरोध किया जा रहा है. यहां सोनबरसा गांव में लोगों ने एक होर्डिंग लगायी है, जिस पर लिखा है, ‘‘यह गांव सामान्य वर्ग का है. कृपया राजनीतिक पार्टियां वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम अपना वोट नोटा (किसी भी उम्मीदवार को नहीं) को देंगे.’’
-
SC-ST एक्ट पर भाजपा के मंत्री ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र फिर करे विचार
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एससी/एसटी एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करे. उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं.
-
आखिर अगड़ी जातियों में इतना उबाल क्यों हैं?
आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है. सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पार्टी एससी-एसटी एक्ट के मुद्दे पर देशभर में अगड़ी जातियों में असंतोष के माहौल का क्या निदान ढूंढती है. किसी भी भाजपा नेता को इस बात में कोई गलतफहमी नहीं है कि 90 के दशक से अब तक हिंदी पट्टी के राज्यों में मंडल की शक्तियों और दलों से मुक़ाबला करने में भाजपा का अगर किसी वर्ग ने जमकर साथ दिया है तो वे हैं अगड़ी जातियां और इनके समूह.
-
SC-ST एक्ट पर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.
-
SC/ST एक्ट में बदलाव की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है.
-
SC/ST कानून से नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP इस फॉर्मूले पर कर रही है काम
एनडीटीवी को सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्रालय राज्यों को सलाह दे सकता है कि इस कानून का उपयोग सोच समझकर और बेहद जरूरी होने पर ही किया जाए.
-
ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, संसद से पास हुआ विधेयक
राज्यसभा ने सोमवार को इससे संबंधित ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक को 156 के मुकाबले शून्य मतों से पारित कर दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट ने अगर SC/ST कानून को ‘हल्का’ किया, तो केन्द्र लाएगा अध्यादेश: पासवान
केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून को ‘‘हल्का नहीं करेगा.’’
-
राजस्थान सरकार ने SC/ST कानून पर जारी सर्कुलर वापस लिया
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया कि सर्कुलर उनकी संज्ञान के बिना जारी किया गया था.
-
एससी/एसटी कानून पर विवाद- सरकार और सुप्रीम कोर्ट गलत क्यों?
एससी/एसटी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अजब बयान दिया, कि केन्द्र सरकार इस मामले में औपचारिक पक्षकार ही नहीं थी.
