Collegium System: 2018 के बाद से देश के अलग-अलग हाइकोर्ट्स में जजों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें से 78 फ़ीसदी अगड़ी जातियों के हैं। 12 फ़ीसदी ओबीसी जज हैं, जबकि एसटी-एससी और अल्पसंख्यक जज बस 5 फीसदी हैं। ये जानकारी कानून मंत्रालय ने बीते हफ़्ते लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ऊंची अदालतों में नियुक्तियों में सामाजिक विविधता- डाइवर्सिटी- के बारे में सवाल पूछा था।