Rti Act
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
- Friday April 12, 2024
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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RTI के तहत CBI को पूरी तरह छूट नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जानकारी देने की अनुमति: अदालत
- Saturday February 3, 2024
चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टोर के लिए कीटाणुनाशक और घोल सामग्री की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मांगी थी.
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SC ने मुजफ्फरनगर स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में UP सरकार को फटकारा, रवैये को बताया "चौंकाने वाला"
- Friday November 10, 2023
सुप्रीम कोर्ट की बेंच तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे को उसके शिक्षक के निर्देश पर उसके क्लासमेट ने सजा के तौर पर थप्पड़ मारे. याचिकाकर्ता ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
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Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की 30 फीसदी सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा
- Monday July 24, 2023
मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त और भरे हुए पदों का विवरण जानने के लिए आरटीआई दायर किया था. इसके जवाब में पता चला है कि केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के 3,711 पद, प्राइमरी टीचर के 5,241 पद और पीजीटी के 2,590 पद रिक्त हैं.
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क्या किराया दिए बिना भागे किरायेदार को RTI से ढूंढा जा सकता है...?
- Thursday October 27, 2022
ऐसे ही एक विवाद में वी. वेंकटपति नामक मकानमालिक ने अपने ऐसे किरायेदार के नए पते के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, जो किराया चुकाए बिना चला गया था.
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'दिल्ली सरकार RTI कानून लागू करने में नाकाम': केंद्रीय सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी
- Tuesday October 11, 2022
पत्र में विभाग के कई खास जवाबों का हवाला दिया गया है और आरटीआई आवेदकों तक सूचना जाने से रोकने और गलत एवं भ्रामक सूचना देने का दावा किया गया है.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
- Monday October 3, 2022
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
- Monday August 29, 2022
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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प्रवासी श्रमिकों पर डाटा देने से इनकार करने पर CIC ने अधिकारी की खिंचाई की
- Monday June 1, 2020
सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.
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'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा
- Wednesday July 24, 2019
- NDTVKhabar News Desk
सोमवार को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.
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RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर
- Friday October 12, 2018
- Navneet Mishra
सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.
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देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें
- Friday October 12, 2018
गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
- Friday April 12, 2024
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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RTI के तहत CBI को पूरी तरह छूट नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर जानकारी देने की अनुमति: अदालत
- Saturday February 3, 2024
चतुर्वेदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल स्टोर के लिए कीटाणुनाशक और घोल सामग्री की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मांगी थी.
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SC ने मुजफ्फरनगर स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में UP सरकार को फटकारा, रवैये को बताया "चौंकाने वाला"
- Friday November 10, 2023
सुप्रीम कोर्ट की बेंच तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे को उसके शिक्षक के निर्देश पर उसके क्लासमेट ने सजा के तौर पर थप्पड़ मारे. याचिकाकर्ता ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
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Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की 30 फीसदी सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा
- Monday July 24, 2023
मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त और भरे हुए पदों का विवरण जानने के लिए आरटीआई दायर किया था. इसके जवाब में पता चला है कि केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के 3,711 पद, प्राइमरी टीचर के 5,241 पद और पीजीटी के 2,590 पद रिक्त हैं.
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क्या किराया दिए बिना भागे किरायेदार को RTI से ढूंढा जा सकता है...?
- Thursday October 27, 2022
ऐसे ही एक विवाद में वी. वेंकटपति नामक मकानमालिक ने अपने ऐसे किरायेदार के नए पते के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, जो किराया चुकाए बिना चला गया था.
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'दिल्ली सरकार RTI कानून लागू करने में नाकाम': केंद्रीय सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी
- Tuesday October 11, 2022
पत्र में विभाग के कई खास जवाबों का हवाला दिया गया है और आरटीआई आवेदकों तक सूचना जाने से रोकने और गलत एवं भ्रामक सूचना देने का दावा किया गया है.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
- Monday October 3, 2022
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
- Monday August 29, 2022
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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प्रवासी श्रमिकों पर डाटा देने से इनकार करने पर CIC ने अधिकारी की खिंचाई की
- Monday June 1, 2020
सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.
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'मोदी सरकार ने लोगों से किया धोखा': अन्ना हजारे ने RTI कानून में संशोधन पर कहा
- Wednesday July 24, 2019
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सोमवार को लोकसभा ने आरटीआई कानून में संशोधन किया जिसके तहत इस विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.
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RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर
- Friday October 12, 2018
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सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.
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देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें
- Friday October 12, 2018
गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
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