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Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की 30 फीसदी सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा
मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त और भरे हुए पदों का विवरण जानने के लिए आरटीआई दायर किया था. इसके जवाब में पता चला है कि केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के 3,711 पद, प्राइमरी टीचर के 5,241 पद और पीजीटी के 2,590 पद रिक्त हैं.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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Blood Donate करने से पहले ये बातें जरूरी हैं पता होना, क्या खाएं और किन मिथकों से रहना है दूर जानें यहां
Blood Donation: रक्तदान करने से जुड़े कई मिथक हैं जिनपर लोग विश्वास करके रक्तदान करने से डरते हैं. यदि आप रक्तदान करने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बातें जरूर जान लेनी चाहिए.
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हमें आरटीआई के दायरे से बाहर किया जाए, सशस्त्र बलों ने सरकार से फिर की अपील
सशस्त्र बलों का कहना है कि सुरक्षा और खुफिया संगठनों और एजेंसियों की तरह उन्हें भी आरटीआई से छूट वाली श्रेणी में रखा जाए.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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नए कृषि कानूनों से जुड़ा RTI आवेदन रद्द होने पर बिफरे चिदंबरम, निशाने पर नीति आयोग
चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, "कृषि पर NITI Aayog की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी. 16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने "प्रस्तुत" नहीं किया गया है! क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा!"
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प्राइवेट जासूसी एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए SC में याचिका, कोर्ट का सुनवाई से इनकार
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वो केंद्र सरकार, MHA और MEA को निजी जासूसी एजेंसियों के लिए गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दे लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.
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NEWS FLASH: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..
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क्या सरकार आपको देख रही है?
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा
सूचना आयोगों में पदों के रिक्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शी तरीका अपनाए. केंद्र शार्टलिस्ट उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर डाले.
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RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर
सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.
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देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें
गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.
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मध्यप्रदेश : शख्स ने इस विभाग से RTI के तहत जानकारी मांगी, तो उससे ले लिया गया GST
सामाजिक कार्यकर्ता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अजय दुबे ने आरटीआई के तहत भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) मध्यप्रदेश के साज-सज्जा एवं जीर्णोंद्धार पर किये गये खर्च के संबंध में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से पांच जुलाई को आवेदन देकर जानकारी मांगी थी.
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श्रीकृष्ण समिति ने की RTI अधिनियम में बदलाव की वकालत
समिति के अनुसार, जानकारी देने से मना सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को होने वाला नुकसान पारदर्शिता या सरकारी प्राधिकरणों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पर भारी पड़ जाए.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा
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देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें
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श्रीकृष्ण समिति ने की RTI अधिनियम में बदलाव की वकालत
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