Rice Prices
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PM मोदी से बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग, किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम मिल रहे दाम
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Rice Exporters Association) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग की है.
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सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए ई-नीलामी के जरिये 3.46 लाख टन गेहूं, 13,164 टन चावल बेचा
चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित कर रही है.
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बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मिलेगा बूस्ट! फ्लोर प्राइस में $250 की कटौती, नया रेट $950/टन
2022-23 में भारत ने कुल 4.8 बिलियन डॉलर का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वॉल्यूम 45.6 लाख टन थी.
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बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाने पर विचार कर रही सरकार
उद्योग जगत ने कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन होने के कारण बासमती चावल के विदेशी खरीदार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं.
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खुदरा बाज़ार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतें को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जमाखोरी की संभावना को रोकने के लिए व्यापारियों को ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत की जा रही गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है.
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बासमती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय, जानें किन चावलों पर होगी छूट?
सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन निर्धारित कर दिया है. अगर कोई निर्यातक इससे नीचे मूल्य पर कोई डील करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
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टमाटर के बाद अब सस्ती दर पर प्याज बेच रही सरकार, दिल्ली के 10 जगहों पर 25 रुपये किलो में खरीदें
देश के कई बड़े शहरों में प्याज़ की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सोमवार से दिल्ली के 10 चुने हुए जगहों पर NCCF के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के जरिये 25 रुपये प्रति किलो के रियायती दर से प्याज़ की बिक्री शुरू कर दी.
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टमाटर के बाद अब रुलाएगा प्याज? 40% निर्यात शुक्ल के विरोध में सड़कों पर महाराष्ट्र के किसान
आगे आने वाले दिनों में आम जनता को प्याज रुला सकती है. कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क (ड्यूटी)) लगाने का फैसला किया है. यानी प्याज को विदेश बेजने पर विक्रेता को 40 फीसदी शुल्क सरकार को देना होगा.
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तेलंगाना: BRS नेता ने CM केसीआर के बेटे केटीआर के बर्थडे पर मुफ्त में बांटे टमाटर
राजनाला श्रीहरि ने पिछले साल अक्टूबर में अपने 200 समर्थकों को सार्वजनिक रूप से व्हिस्की और चिकन बांटा था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
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मुश्किल घड़ी में कांग्रेस को AAP का ऑफर, कर्नाटक सरकार को 'चावल' देकर पक्की होगी दोस्ती?
कर्नाटक सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार 'अन्न भाग्य योजना' के जरिए पहले से ही बीपीएल परिवारों को 5 किलो चावल दे रही है. ऐसे में केंद्र ने अतिरिक्त 5 किलो चावल मुहैया कराने से इनकार कर दिया है.
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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की एक 'गारंटी' में अड़ंगा! केंद्र के साथ चावल को लेकर छिड़ा विवाद
कर्नाटक में सरकार बनने के बाद चावल और गारंटी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है. योजना के रोलआउट में किसी भी चूक का एक बड़ा राजनीतिक नतीजा हो सकता है.
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घरेलू बाजार में चावल के दाम में बढ़ोतरी जारी रहेगी : सरकार
खाद्य मंत्रालय ने तथ्य पत्रक में कहा, ‘‘चावल की घरेलू कीमतों में वृद्धि का रुझान दिख रहा है और धान के लगभग 60 लाख टन कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर-बासमती चावल के निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण इसमें बढ़ोतरी जारी रह सकती है.’’
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महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली करेगी कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता ‘‘महंगाई पर हल्ला बोल’’ रैली को संबोधित करेंगे. इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
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सरकार के प्रयास के बाद गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में हो रही है गिरावट : खाद्य सचिव
सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. इसके बाद चीनी के निर्यात की सीमा को घटाकर प्रति वर्ष एक करोड़ टन कर दिया था. इसके अलावा प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को भी घटा दिया था.
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किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला: फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
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PM मोदी से बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग, किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम मिल रहे दाम
ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Rice Exporters Association) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग की है.
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सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए ई-नीलामी के जरिये 3.46 लाख टन गेहूं, 13,164 टन चावल बेचा
चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित कर रही है.
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बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मिलेगा बूस्ट! फ्लोर प्राइस में $250 की कटौती, नया रेट $950/टन
2022-23 में भारत ने कुल 4.8 बिलियन डॉलर का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वॉल्यूम 45.6 लाख टन थी.
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बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाने पर विचार कर रही सरकार
उद्योग जगत ने कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन होने के कारण बासमती चावल के विदेशी खरीदार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं.
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खुदरा बाज़ार में गेहूं, चावल और आटा की कीमतें को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, जमाखोरी की संभावना को रोकने के लिए व्यापारियों को ओपन मार्किट सेल स्कीम के तहत की जा रही गेहूं की बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है.
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बासमती चावल के लिए 1200 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय, जानें किन चावलों पर होगी छूट?
सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य 1200 डॉलर प्रति टन निर्धारित कर दिया है. अगर कोई निर्यातक इससे नीचे मूल्य पर कोई डील करता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
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टमाटर के बाद अब सस्ती दर पर प्याज बेच रही सरकार, दिल्ली के 10 जगहों पर 25 रुपये किलो में खरीदें
देश के कई बड़े शहरों में प्याज़ की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सोमवार से दिल्ली के 10 चुने हुए जगहों पर NCCF के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के जरिये 25 रुपये प्रति किलो के रियायती दर से प्याज़ की बिक्री शुरू कर दी.
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टमाटर के बाद अब रुलाएगा प्याज? 40% निर्यात शुक्ल के विरोध में सड़कों पर महाराष्ट्र के किसान
आगे आने वाले दिनों में आम जनता को प्याज रुला सकती है. कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क (ड्यूटी)) लगाने का फैसला किया है. यानी प्याज को विदेश बेजने पर विक्रेता को 40 फीसदी शुल्क सरकार को देना होगा.
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तेलंगाना: BRS नेता ने CM केसीआर के बेटे केटीआर के बर्थडे पर मुफ्त में बांटे टमाटर
राजनाला श्रीहरि ने पिछले साल अक्टूबर में अपने 200 समर्थकों को सार्वजनिक रूप से व्हिस्की और चिकन बांटा था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
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मुश्किल घड़ी में कांग्रेस को AAP का ऑफर, कर्नाटक सरकार को 'चावल' देकर पक्की होगी दोस्ती?
कर्नाटक सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार 'अन्न भाग्य योजना' के जरिए पहले से ही बीपीएल परिवारों को 5 किलो चावल दे रही है. ऐसे में केंद्र ने अतिरिक्त 5 किलो चावल मुहैया कराने से इनकार कर दिया है.
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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की एक 'गारंटी' में अड़ंगा! केंद्र के साथ चावल को लेकर छिड़ा विवाद
कर्नाटक में सरकार बनने के बाद चावल और गारंटी योजनाओं को लागू करना कांग्रेस सरकार और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है. योजना के रोलआउट में किसी भी चूक का एक बड़ा राजनीतिक नतीजा हो सकता है.
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घरेलू बाजार में चावल के दाम में बढ़ोतरी जारी रहेगी : सरकार
खाद्य मंत्रालय ने तथ्य पत्रक में कहा, ‘‘चावल की घरेलू कीमतों में वृद्धि का रुझान दिख रहा है और धान के लगभग 60 लाख टन कम उत्पादन के पूर्वानुमान और गैर-बासमती चावल के निर्यात में 11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण इसमें बढ़ोतरी जारी रह सकती है.’’
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महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली करेगी कांग्रेस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता ‘‘महंगाई पर हल्ला बोल’’ रैली को संबोधित करेंगे. इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
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सरकार के प्रयास के बाद गेहूं, चीनी और चावल की कीमतों में हो रही है गिरावट : खाद्य सचिव
सरकार ने बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी. इसके बाद चीनी के निर्यात की सीमा को घटाकर प्रति वर्ष एक करोड़ टन कर दिया था. इसके अलावा प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को भी घटा दिया था.
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किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला: फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
