Rice Export

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  डियर ट्रंप! कई देशों का पेट भरता है भारतीय चावल, इसके बिना बेस्‍वाद हो जाएगी अमेरिका की बिरयानी

  भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी के पीछे ट्रंप अमेरिकी किसानों का हित दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्‍या अमेरिका भारतीय चावल के बिना रह सकता है.

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  ट्रंप की नई टैरिफ धमकी का भारत पर क्या असर? 3 हजार करोड़ से ज्यादा के बाजार पर खतरे की घंटी

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स पर अतिरिक्त टैरिफ की तलवार फिर लटक गई है. सितंबर 2025 से भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले चावल पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है. इसकी वजह से भारत से निर्यात होने वाले चावल का एक्सपोर्ट औसत से करीब 50% घट गया है.  

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  Exclusive: भारत में किन चीजों के निर्यात पर हो रहा है ईरान-इजरायल युद्ध का असर? जानें FIEO के DG ने क्‍या कहा

  FIEO के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारत से ईरान एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल पर पड़ा है. साथ ही चाय का निर्यात भी घट गया है.

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  ट्रंप के टैरिफ का बासमती निर्यात पर कितना असर?

  आल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव और फार्च्यून राइस लिमिटेड के डायरेक्टर, अजय भलोटिया ने एनडीटीवी से कहा, "हमारा बासमती चावल का नया कन्साइनमेंट फॉर्चून राइस अमेरिका एलएलसी कंपनी को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है. हम इसको अमेरिका एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन 26% टैरिफ लगने के बाद हमने इसे रोक दिया था.

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  भारत के कृषि निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का अन्य देशों के मुकाबले कम होगा असर: अर्थशास्त्री

  US Tariffs Impact on Agriculture Exports: अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाने का असर सीमित रहेगा, क्योंकि अन्य देशों पर इससे भी ज्यादा शुल्क लगाया गया है.

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  PM मोदी से बासमती चावल का न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य घटाने की मांग, किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम मिल रहे दाम

  ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Rice Exporters Association) ने पीएम मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाने की मांग की है.

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  भारत ने अप्रैल-मई में 123 मिलियन डॉलर का गैर-बासमती चावल किया निर्यात

  भारत की ओर से मालदीव को 1,24,218.36 मीट्रिक टन, मॉरीशस को 14,000 मीट्रिक टन, मलावी को 1,000 मीट्रिक टन , जिम्बाब्वे को 1,000 मीट्रिक टन और नामीबिया को 1,000 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है.

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  सरकार ने नेपाल को 20 टन गैर-बासमती चावल भेजने की अनुमति दी

  विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘नेपाल भूकंप पीड़ितों को दान के रूप में 20 टन गैर-बासमती सफेद चावल (अर्ध-मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ हो या न हो) के निर्यात के लिए भारतीय चावल निर्यातक संघ को निषेध से एक बार की छूट दी गई है.’’

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  बासमती चावल के एक्सपोर्ट को मिलेगा बूस्ट! फ्लोर प्राइस में $250 की कटौती, नया रेट $950/टन

  2022-23 में भारत ने कुल 4.8 बिलियन डॉलर का बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वॉल्यूम 45.6 लाख टन थी.

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  बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाने पर विचार कर रही सरकार

  उद्योग जगत ने कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन होने के कारण बासमती चावल के विदेशी खरीदार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं. 

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  भारत ने 1.43 लाख टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी

  सरकार ने भूटान, मॉरीशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दे दी. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है.

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  भारत ने "विशेष संबंधों" के मद्देनजर सिंगापुर को चावल निर्यात करने का किया फैसला

  विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने मंगलवार को सिंगापुर को चावल निर्यात पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. जिस पर उन्होंने कहा कि इस विशेष रिश्ते को देखते हुए, भारत ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है.

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  1,200 डॉलर प्रति टन से कम दाम के बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं

  सरकार ने प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर-बासमती चावल के संभावित ‘अवैध’ निर्यात को रोकने के लिए 1,200 डॉलर प्रति टन से कम दाम के बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है.

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  गैर बासमती सफेद चावल का 'अवैध' निर्यात रोकने की कवायद, वाणिज्‍य मंत्रालय ने APEDA को जारी किए निर्देश

  वाणिज्य मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक सिर्फ 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन या उससे अधिक मूल्य वाले बासमती निर्यात के अनुबंधों को ही पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत किया जाना चाहिए. 

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  टमाटर के बाद अब सस्ती दर पर प्याज बेच रही सरकार, दिल्ली के 10 जगहों पर 25 रुपये किलो में खरीदें

  देश के कई बड़े शहरों में प्याज़ की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सोमवार से दिल्ली के 10 चुने हुए जगहों पर NCCF के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के जरिये 25 रुपये प्रति किलो के रियायती दर से प्याज़ की बिक्री शुरू कर दी.