Nk Amin
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इशरत जहां केस: CBI कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन को किया आरोपमुक्त
इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.
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फर्जी एनकाउंटर केस के आरोपी रहे अधिकारियों को शानदार प्रदर्शन की वजह से फिर से नियुक्ति : गुजरात सरकार
गुजरात सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि फर्जी मुठभेड़ मामलों में आरोपी रहे दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर फिर नियुक्त किया गया क्योंकि अतीत में उनका काम उल्लेखनीय था.
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इशरत जहां मुठभेड़ केस : आरोपी पुलिस अधिकारी एनके आमीन को मिला एक साल का सेवा विस्तार
वर्ष 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी एनके आमीन को गुजरात सरकार द्वारा बुधवार को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. आमीन इस समय माहीसागर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवारत हैं.
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इशरत जहां केस: CBI कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन को किया आरोपमुक्त
इशरत जहां के कथित मुठभेड़ मामले में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी आरोपी थे. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, जो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत जरूरी है. लिहाजा उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को बंद किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई के लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है. अदालत ने पहले इसी मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली उनकी अर्जियों को खारिज कर दिया था.
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वर्ष 2004 में हुए इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी एनके आमीन को गुजरात सरकार द्वारा बुधवार को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. आमीन इस समय माहीसागर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर सेवारत हैं.
