Manish Sisodia Aap

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  शराब नीति केस: अरविंद केजरीवाल 3 दिन की CBI रिमांड पर, घर का खाना और पत्नी से मिलने की मिली इजाजत

  CBI ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी. शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

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  AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय

  इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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  मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

  तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया.

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  दिल्ली शराब नीति केस : मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, अब जाएंगे हाईकोर्ट

  मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति केस में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

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  दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई

  Manish Sisodia Judicial Custody : AAP सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए थे.

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  तिहाड़ में CM केजरीवाल, बैठकों से मंत्री नदारद, अब राष्ट्रपति शासन का डर... बढ़ रहीं AAP की मुश्किलें?

  पार्टी के पास संसद में 10 सांसद हैं और ये सभी राज्यसभा के ही सांसद हैं, लेकिन ज्यादातर इस समय गायब हैं. उनकी ये चुप्पी कई सवाल सियासी हलकों में खड़ी कर रही है.

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  AAP के मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने CBI-ED से मांगा जवाब

  Liquor Policy Case: आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.

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  मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, ED ने कहा उनके दोषी नहीं होने का उचित आधार नहीं

  दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है. कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.

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  शराब नीति केस में मेरी हिरासत से कोई मकसद पूरा नहीं होगा : सिसोदिया ने कोर्ट में कहा

  सीबीआई के अनुसार, लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं.

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  निष्‍पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद... : अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का बयान

  शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे. इसके बाद से केजरीवाल ED कस्टडी से सरकार चला रहे हैं.

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  केजरीवाल की गिरफ्तारी : आप और भाजपा के बीच टकराव पहुंचा चरम पर

  अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक दशक से जारी प्रतिद्वंद्विता आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के साथ ही चरम पर पहुंच गयी.

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  क्या अरविंद केजरीवाल जेल से चला पाएंगे दिल्ली की सरकार? जानें क्या कहता है कानून?

  जहां तक सरकारी फाइलें साइन करने की बात है, तो जेल से ऐसी फाइलें साइन नहीं कराई जा सकती. हालांकि, जेल सुपरिंटेंडेंट के विवेक के ऊपर है कि अगर कोई फाइल बेहद जरूरी है, तो कैदी को उसपर साइन करने की परमिशन दे. लेकिन, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती.

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  अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पहला VIDEO आया सामने, बीवी और बेटी दिखीं साथ

  सीएम केजरीवाल को पहले ED हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा. यहीं पर राम मनोहर लोहिया (RML)अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करेगी. इस बीच ED हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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  Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह

  दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-

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  क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर कस रहा ED का शिकंजा; पढ़ें पूरी टाइमलाइन

  दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.