Madhya Pradesh Farmers Protest
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शिकायतों की माला पहन घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा किसान, टीआई पर ₹1 लाख घूस लेकर भी प्रताड़ना का आरोप
उज्जैन में शाजापुर का एक किसान शिकायतों की माला पहनकर घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा. किसान ने आरोप लगाया कि एक टीआई ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे ₹1 लाख की रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं टीआई ने आरोपों को निराधार बताते हुए किसान को एक आपराधिक मामले में आरोपी बताया है.
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CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे
Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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Ujjain Simhastha 2028 में अड़चन! 62 गांव के किसानों ने MPRDC ऑफिस पर दिया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी
Ujjain Simhastha 2028 की तैयारियों के बीच Delhi Mumbai Expressway से जुड़े प्रोजेक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. MPRDC के खिलाफ 62 गांवों के किसानों ने उज्जैन में जोरदार प्रदर्शन किया और कम land compensation व हाईवे डिजाइन पर आपत्ति जताई. किसानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.
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फूलों से सजी अर्थी, ढोल और बैंड बाजे... मंदसौर के खेतों से निकली 'प्याज की शवयात्रा'
फूलों से सजी एक अर्थी गांव के शमशान घाट पर प्याज के प्रतीकात्मक "अंतिम संस्कार" के साथ निकली, जो उन किसानों की ओर से एक बड़ा और सशक्त संदेश था, जो कहते हैं कि उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है.
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किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से नहीं मिले CM शिवराज, लेकिन स्टेट हैंगर पर कमलनाथ को कहा 'राम-राम'
बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.
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कैसे निकलेगा किसान आंदोलन का हल? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया ये सुझाव
असम में तो भाजपा की सरकार पहले से ही थी और वहां पर सरकार ने अच्छा काम किया. लंबे समय के बाद असम के लोगों को इसका अहसास भी हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा सरकार में शांति, सुरक्षा और विकास को देखा. इसलिए फिर से वहां भाजपा सरकार आएगी.
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कृषि कानूनों को लेकर क्या सच हो रहा किसानों का डर? कहीं चेक हो रहे बाउंस, तो कहीं ट्रेडर ही गायब
किसानों को नए कृषि सुधार कानून लागू हो जाने के बाद अपनी फसल की बिक्री को लेकर कॉरपोरेट कंपनियों पर मोहताज हो जाने का डर है और किसान नेताओं का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां किसानों का डर सच साबित हो रहा है.
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एमपी : आपसी गुटबाजी में उलझकर रह गया किसानों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन
हालांकि पार्टी का कहना है सब ठीक है, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा विपक्ष पूरी ताकत से जुटा है, जब किसानों पर मुसीबत आएगी हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में हम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में रूप रेखा तैयार करेंगे. वैसे सरकार चाहे लाख दावे करे उसे प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, हकीकत तो यही था कि प्रदर्शन की तस्वीरें ना दिखें इसके लिये उसने पूरे अमले की तैनाती कर दी थी.
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NDTV की खबर का असर, सीएम शिवराज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कही बड़ी बात
पीएम सम्मान निधि के ऐलान के मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया, मध्यप्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किश्तों में दो 2-2 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार देती ही है, राज्य सरकार भी दो किश्तों में दो-दो हज़ार रुपये देती है.
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'न हस्ताक्षर, न मुहर, ऐसे ही हो रहा अनुबंध', MP के किसान बोले - यही चलता रहा तो हम हो जाएंगे तबाह
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्राउंड जीरो पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती दिखीं. आप भी सरकारी दावों की हकीकत जानिए, उन्हीं किसानों की जुबानी, जिनके नाम पर ये प्रचार किया गया कि नए कृषि कानून से 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला.
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मटर 4-5 रुपये किलो बिक रही, उज्जैन में किसानों ने हंगामा कर वाहनों में तोड़फोड़ की
किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) का असर मालवा के मटर पर भी पड़ा है. मटर (Madhya Pradesh Peas) का व्यापार दिल्ली तक नहीं होने की वजह से हर साल मंडी में 30-40 रु प्रति किलो बिकने वाले मटर का थोक मंडी में भाव 4 से 5 रुपये प्रति किलो ही मिल रहा है.
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एमपी : कांग्रेस ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा- 'किसानों को छलना बंद करे बीजेपी'
किसान अजय कुमार तिवारी ने बताया, "हम 15000 दिये, 50 पाइप मिले. खरीद एमएसपी है वो सदा रहना चाहिये मंडी में कम भाव बिकता है उससे कम नहीं होना चाहिए." दूसरे किसान, चरण सिंह कहना है, "हम चना लिये थे, ये मिला है 9000, सही लगता है, जो एमएसपी दर है वो हमेशा मिले."
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शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
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दिल्ली सीमा पर आंदोलन के बीच कल दोपहर में MP के किसानों को संबोधित करेंगे PM मोदी
इधर, दिल्ली की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड में किसान पिछले तीन हफ्ते से कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं, उधर सरकार किसानों के एक खास वर्ग को खुश करने की कवायद में जुटी है.
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शिकायतों की माला पहन घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा किसान, टीआई पर ₹1 लाख घूस लेकर भी प्रताड़ना का आरोप
उज्जैन में शाजापुर का एक किसान शिकायतों की माला पहनकर घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा. किसान ने आरोप लगाया कि एक टीआई ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे ₹1 लाख की रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं टीआई ने आरोपों को निराधार बताते हुए किसान को एक आपराधिक मामले में आरोपी बताया है.
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CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे
Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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Ujjain Simhastha 2028 में अड़चन! 62 गांव के किसानों ने MPRDC ऑफिस पर दिया धरना, भूख हड़ताल की चेतावनी
Ujjain Simhastha 2028 की तैयारियों के बीच Delhi Mumbai Expressway से जुड़े प्रोजेक्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. MPRDC के खिलाफ 62 गांवों के किसानों ने उज्जैन में जोरदार प्रदर्शन किया और कम land compensation व हाईवे डिजाइन पर आपत्ति जताई. किसानों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.
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फूलों से सजी अर्थी, ढोल और बैंड बाजे... मंदसौर के खेतों से निकली 'प्याज की शवयात्रा'
फूलों से सजी एक अर्थी गांव के शमशान घाट पर प्याज के प्रतीकात्मक "अंतिम संस्कार" के साथ निकली, जो उन किसानों की ओर से एक बड़ा और सशक्त संदेश था, जो कहते हैं कि उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है.
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किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से नहीं मिले CM शिवराज, लेकिन स्टेट हैंगर पर कमलनाथ को कहा 'राम-राम'
बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.
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कैसे निकलेगा किसान आंदोलन का हल? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया ये सुझाव
असम में तो भाजपा की सरकार पहले से ही थी और वहां पर सरकार ने अच्छा काम किया. लंबे समय के बाद असम के लोगों को इसका अहसास भी हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा सरकार में शांति, सुरक्षा और विकास को देखा. इसलिए फिर से वहां भाजपा सरकार आएगी.
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कृषि कानूनों को लेकर क्या सच हो रहा किसानों का डर? कहीं चेक हो रहे बाउंस, तो कहीं ट्रेडर ही गायब
किसानों को नए कृषि सुधार कानून लागू हो जाने के बाद अपनी फसल की बिक्री को लेकर कॉरपोरेट कंपनियों पर मोहताज हो जाने का डर है और किसान नेताओं का कहना है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां किसानों का डर सच साबित हो रहा है.
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एमपी : आपसी गुटबाजी में उलझकर रह गया किसानों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन
हालांकि पार्टी का कहना है सब ठीक है, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा विपक्ष पूरी ताकत से जुटा है, जब किसानों पर मुसीबत आएगी हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में हम वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में रूप रेखा तैयार करेंगे. वैसे सरकार चाहे लाख दावे करे उसे प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, हकीकत तो यही था कि प्रदर्शन की तस्वीरें ना दिखें इसके लिये उसने पूरे अमले की तैनाती कर दी थी.
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NDTV की खबर का असर, सीएम शिवराज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कही बड़ी बात
पीएम सम्मान निधि के ऐलान के मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया, मध्यप्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किश्तों में दो 2-2 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार देती ही है, राज्य सरकार भी दो किश्तों में दो-दो हज़ार रुपये देती है.
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'न हस्ताक्षर, न मुहर, ऐसे ही हो रहा अनुबंध', MP के किसान बोले - यही चलता रहा तो हम हो जाएंगे तबाह
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्राउंड जीरो पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती दिखीं. आप भी सरकारी दावों की हकीकत जानिए, उन्हीं किसानों की जुबानी, जिनके नाम पर ये प्रचार किया गया कि नए कृषि कानून से 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला.
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मटर 4-5 रुपये किलो बिक रही, उज्जैन में किसानों ने हंगामा कर वाहनों में तोड़फोड़ की
किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) का असर मालवा के मटर पर भी पड़ा है. मटर (Madhya Pradesh Peas) का व्यापार दिल्ली तक नहीं होने की वजह से हर साल मंडी में 30-40 रु प्रति किलो बिकने वाले मटर का थोक मंडी में भाव 4 से 5 रुपये प्रति किलो ही मिल रहा है.
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एमपी : कांग्रेस ने शिवराज पर साधा निशाना, कहा- 'किसानों को छलना बंद करे बीजेपी'
किसान अजय कुमार तिवारी ने बताया, "हम 15000 दिये, 50 पाइप मिले. खरीद एमएसपी है वो सदा रहना चाहिये मंडी में कम भाव बिकता है उससे कम नहीं होना चाहिए." दूसरे किसान, चरण सिंह कहना है, "हम चना लिये थे, ये मिला है 9000, सही लगता है, जो एमएसपी दर है वो हमेशा मिले."
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शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
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दिल्ली सीमा पर आंदोलन के बीच कल दोपहर में MP के किसानों को संबोधित करेंगे PM मोदी
इधर, दिल्ली की सीमाओं पर कड़कड़ाती ठंड में किसान पिछले तीन हफ्ते से कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं, उधर सरकार किसानों के एक खास वर्ग को खुश करने की कवायद में जुटी है.
