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MP के किसानों को राहत; बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, मुआवजे की मांग पर सरकार ने ये कहा

MP News Fasal Muavja: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि की किसी भी किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जो भी किसानों की फसल का ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रारंभ कर दिया गया है.

MP के किसानों को राहत; बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, मुआवजे की मांग पर सरकार ने ये कहा
MP के किसानों को राहत; बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह, मुआवजे की मांग पर सरकार ने ये कहा

MP News: मध्य प्रदेश में हरदा के साथ-साथ कई अन्य जिलों में देर रात मौसम अचानक बिगड़ गया. तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं. चना, गेहूं और मक्का की फसलें अभी फूल अवस्था में थीं, ऐसे में बार–बार बदलते मौसम ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई गांवों में खेतों में पानी भर गया है और फसलें गिरकर नष्ट हो रही हैं. हंडिया तहसील के एक दर्जन से ज़्यादा गांव सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं. कई खेतों में बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, जिससे किसानों को आवागमन और सिंचाई दोनों में परेशानी बढ़ी है. किसानों का कहना है कि फूल झड़ने से दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी और उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा.

किसानों में नाराज़गी

ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर मौजूद किसानों ने पटवारी को कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया. किसानों का कहना है कि “प्रशासन ऐसी स्थिति में साथ नहीं देता, तो नुकसान का आकलन कैसे होगा?” कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले सीजन की सोयाबीन फसल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिससे नाराज़गी और बढ़ गई है. किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और उचित राहत राशि जारी की जाए.

मुआवजे पर राजस्व मंत्री का बयान

मध्यप्रदेश में असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर राजस्व मंत्री करण वर्मा ने NDTV से विशेष बातचीत में कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों को तत्काल स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि RBC 4 के तहत मुआवजे का प्रावधान इस प्रकार है :

  • 50% से अधिक नुकसान पर — ₹32,000 प्रति हेक्टेयर
  • 50% से कम नुकसान पर — ₹16,000 प्रति हेक्टेयर
  • 25%–33% नुकसान पर — ₹9,500 प्रति हेक्टेयर

मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसलें प्रभावित हुई हैं, वहां की रिपोर्ट 24 घंटे में मंगाई गई है. कांग्रेस द्वारा किसानों की अनदेखी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि “कांग्रेस सिर्फ मनोरंजन करती है. उनकी सरकार में किसानों को एक रुपये की राहत नहीं मिली. अब मध्यप्रदेश में राम राज्य है.”

उज्जैन में सर्वे शुरु

उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार रात्रि में आंधी तूफान ओलावृष्टि से कारण  फसलों को हुए नुकसान का  सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है. 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर कल रात्रि से ही राजस्व विभाग के द्वारा उज्जैन जिले में फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है. इसके संबंध में सभी तहसीलदार, आरआई , पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह गांव गांव मे जाकर फसलों को हुए नुकसान का सर्वे प्रारंभ कर दें.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि की किसी भी किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा जो भी किसानों की फसल का ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रारंभ कर दिया गया है.

किसानों को राहत देने पर सरकार जल्द निर्णय लेगी : विश्वास सारंग

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और जहां नुकसान हुआ है, वहां राहत देने के लिए निर्णय जल्द लिया जाएगा. कांग्रेस की बैठकों और आरोपों पर उन्होंने कहा कि पार्टी संगठनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी है और केवल बयानबाज़ी कर रही है.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

दिल्ली में चल रही कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक के बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि चिंता का विषय है. उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत सर्वे कराए और किसानों को राहत राशि देने का काम शुरू करे.
साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को पहले ही खाद–यूरिया समय पर नहीं मिला था और अब मौसम की मार से वे और संकट में हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है और तत्काल कार्रवाई जरूरी है.

किसानों की एक ही मांग “नुकसान का ईमानदारी से सर्वे और उचित मुआवजा”

हरदा और आसपास के प्रभावित गांवों में किसान मौसम की लगातार मार से परेशान हैं. फसलें खराब होने से आर्थिक संकट बढ़ गया है. किसान प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मौके पर तुरंत सर्वे टीमें भेजी जाएं. फसल के वास्तविक नुकसान का आकलन कराया जाए. लंबित मुआवजे जल्द जारी किए जाएं. बिजली खंभों की मरम्मत और खेतों का निरीक्षण करवाया जाए. जिले के किसान अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

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