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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश
वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.
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SC और ST समुदाय के लिए मिशन मोड में काम कर रही है डबल इंजन सरकारः योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लिए मिशन मोड में काम कर रही है.
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से SC का इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं याचिकाकर्ता
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई ने इंनकार कर दिया है. कोर्ट याचिकर्ता को HC जाने को कहा है.
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VIDEO : दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर रोकते हुए दिखीं CPM नेता वृंदा करात, कोर्ट के आदेश हवा में लहराए
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी CPI(M) की नेता वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर यहां पहुंची और एक बुलडोजर को रोकते हुए नजर आईं. इस दौरान वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लहराते हुए दिखीं.
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'क्या आम आदमी से पूछें कि उपराष्ट्रपति कहां रहेंगे?'- सेंट्रल विस्टा से जुड़ी याचिका पर SC की सख्त टिप्पणी
जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि यह नीतिगत मामला है. हर चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए. वीपी का आवास कहीं और कैसे हो सकता है?
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TANCET 2021: विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए कल बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो, ऐसे करें आवेदन
TANCET 2021: अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University) कल मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA), मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और ME / M Tech / MArch / MPlanning में प्रवेश के लिए TANCET ऑनलाइन आवेदन विंडो को बंद कर देगी. TANCET ऑनलाइन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट tancet.annauniv.com पर उपलब्ध होंगे. TANCET आवेदन पत्र भरते समय, उम्मीदवारों को श्रेणी के हिसाब से आवेदन शुल्क (सामान्य के लिए 600 रुपये और SC / ST / SCA श्रेणी के लिए 300 रुपये) का भुगतान करना होगा. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उन्हें उसी के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क भरना होगा.
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फाइनल ईयर एग्जाम पर SC में सुनवाई, SG ने कहा- परीक्षा कराई जाएंगी या नहीं यह फैसला UGC करेगा
Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान UGC ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. UGC की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा आयोजित की जाएंगी या नहीं, यह फैसला UGC ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ UGC ही डिग्री प्रदान कर सकता है. कोर्ट ने UGC से इस मसले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी.
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UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?
फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, 31 छात्रों के एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
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...जब कोर्ट से जाने की इजाजत मांगने पर SC ने नागेश्वर राव को फटकारा, 'आप चाहते हैं आपको कल तक यहीं बिठाए रखें?'
बिहार शेल्टर होम (Bihar Shelter Home Rape Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव (Nageswara Rao) को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई और उन्हें दिन भर के लिए कोर्ट के एक कोने में बैठने की सजा दी.
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कोर्ट की अवमानना केस: CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को SC ने दी अनोखी सजा, 10 बड़ी बातें
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला में सीबीआई के जांच अधिकारी का तबादला करने पर सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी का तबादला ना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला कर दिया गया. इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नागेश्वर राव को अवमानना के केस में तलब किया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट चलने तक वहीं एक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई. इससे पहले सोमवार को राव ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और हलफनामे में कहा था कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था.
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CBI के अंतरिम निदेशक लंबे वक्त तक नियुक्त नहीं रह सकते : सुप्रीम कोर्ट
सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निदेशक को पांच-सात दिन से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता. वे लंबे वक्त तक नियुक्त नहीं रह सकते. हमें इस बात की चिंता है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कब होगी.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले 4 नए जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिल गए हैं. जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस अजय रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली. सिफारिश के बाद एक दिन में ही राष्ट्रपति ने चारों जजों की नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए. हाईकोर्ट के चार चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है.
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CBI में घूसकांड: CBI में रार से पक्ष-विपक्ष में तकरार, आलोक वर्मा की याचिका और विपक्षी हमले की 5-5 बातें
सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर घमासान जारी है. सीबीआई के भीतर जारी जंग ने अब सियासी रूप भी अख्तियार कर लिया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है. इतना ही नहीं, खुद आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, केंद्र की सुनवाई टालने संबंधी याचिका ठुकराई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई यानी मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करना है जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए केस को चार हफ्ते के लिए टाला जाए. CJI ने केंद्र से कहा कि मंगलवार को कल याचिकाकर्ता बहस करेंगे. केंद्र उसके बाद कर सकता है.
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कावेरी विवाद : शाम होते-होते जेडी (एस) सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने तोड़ी भूख हड़ताल
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कावेरी नदी का पानी छोडने को लेकर तमिलनाडु के साथ जारी विवाद में कर्नाटक के लिए 'न्याय' की मांग को लेकर शनिवार को अपना अनशन शुरू किया.
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जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश
वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.
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SC और ST समुदाय के लिए मिशन मोड में काम कर रही है डबल इंजन सरकारः योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लिए मिशन मोड में काम कर रही है.
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जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी CPI(M) की नेता वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर यहां पहुंची और एक बुलडोजर को रोकते हुए नजर आईं. इस दौरान वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लहराते हुए दिखीं.
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'क्या आम आदमी से पूछें कि उपराष्ट्रपति कहां रहेंगे?'- सेंट्रल विस्टा से जुड़ी याचिका पर SC की सख्त टिप्पणी
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TANCET 2021: विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए कल बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो, ऐसे करें आवेदन
TANCET 2021: अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University) कल मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA), मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और ME / M Tech / MArch / MPlanning में प्रवेश के लिए TANCET ऑनलाइन आवेदन विंडो को बंद कर देगी. TANCET ऑनलाइन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट tancet.annauniv.com पर उपलब्ध होंगे. TANCET आवेदन पत्र भरते समय, उम्मीदवारों को श्रेणी के हिसाब से आवेदन शुल्क (सामान्य के लिए 600 रुपये और SC / ST / SCA श्रेणी के लिए 300 रुपये) का भुगतान करना होगा. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उन्हें उसी के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क भरना होगा.
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फाइनल ईयर एग्जाम पर SC में सुनवाई, SG ने कहा- परीक्षा कराई जाएंगी या नहीं यह फैसला UGC करेगा
Final Year Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करना एक बड़ा मुद्द बना हुआ है. कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान UGC ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. UGC की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि परीक्षा आयोजित की जाएंगी या नहीं, यह फैसला UGC ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ UGC ही डिग्री प्रदान कर सकता है. कोर्ट ने UGC से इस मसले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी.
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UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र, SC में याचिका दायर, क्या कैंसिल होंगी परीक्षाएं?
फाइनल ईयर एग्जाम (Final Year Exam 2020) कैंसिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. छात्र यूजीसी (UGC) से एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) से भी एग्जाम रद्द करने की मांग की जा चुकी है. सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स लगातार फाइनल ईयर की परीक्षा का विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, 31 छात्रों के एक ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस मामले पर सुनवाई 27 जुलाई को होगी.
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...जब कोर्ट से जाने की इजाजत मांगने पर SC ने नागेश्वर राव को फटकारा, 'आप चाहते हैं आपको कल तक यहीं बिठाए रखें?'
बिहार शेल्टर होम (Bihar Shelter Home Rape Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव (Nageswara Rao) को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई और उन्हें दिन भर के लिए कोर्ट के एक कोने में बैठने की सजा दी.
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कोर्ट की अवमानना केस: CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को SC ने दी अनोखी सजा, 10 बड़ी बातें
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला में सीबीआई के जांच अधिकारी का तबादला करने पर सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी का तबादला ना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी जांच अधिकारी एके शर्मा का तबादला कर दिया गया. इस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नागेश्वर राव को अवमानना के केस में तलब किया था. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट चलने तक वहीं एक कोने में बैठे रहने की सजा सुनाई. इससे पहले सोमवार को राव ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और हलफनामे में कहा था कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि अदालत के आदेश के बिना मुख्य जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए था.
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CBI के अंतरिम निदेशक लंबे वक्त तक नियुक्त नहीं रह सकते : सुप्रीम कोर्ट
सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निदेशक को पांच-सात दिन से ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता. वे लंबे वक्त तक नियुक्त नहीं रह सकते. हमें इस बात की चिंता है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कब होगी.
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सुप्रीम कोर्ट को मिले 4 नए जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने दिलाई शपथ
सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिल गए हैं. जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह तथा जस्टिस अजय रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली. सिफारिश के बाद एक दिन में ही राष्ट्रपति ने चारों जजों की नियुक्ति के वारंट जारी कर दिए. हाईकोर्ट के चार चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है.
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CBI में घूसकांड: CBI में रार से पक्ष-विपक्ष में तकरार, आलोक वर्मा की याचिका और विपक्षी हमले की 5-5 बातें
सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर घमासान जारी है. सीबीआई के भीतर जारी जंग ने अब सियासी रूप भी अख्तियार कर लिया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है. इतना ही नहीं, खुद आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी.
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समलैंगिकता अपराध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई, केंद्र की सुनवाई टालने संबंधी याचिका ठुकराई
समलैंगिगता को अपराध मानने वाली IPC धारा 377 को अंसवैधानिक करार देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ 10 जुलाई यानी मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चार हफ्ते के लिए सुनवाई टालने के आग्रह को ठुकरा दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी. बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में सरकार को हलफनामा दाखिल करना है जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए केस को चार हफ्ते के लिए टाला जाए. CJI ने केंद्र से कहा कि मंगलवार को कल याचिकाकर्ता बहस करेंगे. केंद्र उसके बाद कर सकता है.
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कावेरी विवाद : शाम होते-होते जेडी (एस) सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने तोड़ी भूख हड़ताल
पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कावेरी नदी का पानी छोडने को लेकर तमिलनाडु के साथ जारी विवाद में कर्नाटक के लिए 'न्याय' की मांग को लेकर शनिवार को अपना अनशन शुरू किया.
