Legal
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
फिल्म से राजनीति तक बोले रवि किशन: धुरंधर विवाद पर गुस्सा, बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा
फिल्म स्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने एनडीटीवी से अपनी आने वाली फिल्म मामला लीगल है’ के साथ साथ ‘धुरंधर’ फ़िल्म के विवाद और पश्चिम बंगाल चुनाव पर बात की है.
-
Oracle Layoffs: क्या Employees टर्मिनेशन लेटर को चुनौती दे सकते हैं? वकील से जानिए कर्मचारियों के अधिकार
NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान एडवोकेट दीपक ठुकराल ने बताया, कोई भी कंपनी बिना उचित कारण के किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है. अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो आप चुप रहने की बजाय अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.
-
जुड़वां भाइयों से थे महिला के संबंध, अब बच्चे के पिता को लेकर कंफ्यूजन, साइंस और DNA टेस्ट ने भी टेक दिए घुटने!
दो हमशक्ल भाई और एक मासूम सा चेहरा...लेकिन सवाल ये है कि आखिर असली पिता है कौन? ब्रिटेन से सामने आए इस मामले ने विज्ञान और कानून के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस डीएनए टेस्ट भी नहीं लांघ पाया.
-
मार्क जुकरबर्ग की बढ़ी टेंशन, Meta की मार्केट वैल्यू में $310 बिलियन की भारी गिरावट, AI पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा भारी
Meta Platforms Stock Crash: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्सकी मार्केट वैल्यू में $310 बिलियन की भारी गिरावट आई है. जानें क्यों AI पर बेतहाशा खर्च और 'सोशल मीडिया एडिक्शन' के कानूनी केस मार्क जुकरबर्ग के लिए सिरदर्द बन गए हैं.
-
फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
-
Nyaya Setu: अब WhatsApp पर मिलेगी कानूनी सलाह, वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से मिलेगी छुट्टी, जानिए कैसे काम करेगा न्याय सेतु
Nyaya Setu: न्याय सेतु डिजिटल लीगल असिस्टेंट के रूप में काम करता है. यह कानून और न्याय मंत्रालय का एक डिजिटल मंच है जो 24/7 काम करता है. इसके लिए किसी अन्य ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. यह सीधे व्हाट्सएप पर 'Hi' भेजकर इस्तेमाल किया जा सकता है.
-
सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
-
क्या सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य है बहू? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिक दायित्व की अवधारणा चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न लगे, लेकिन किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती है.
-
अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
-
फिल्म से राजनीति तक बोले रवि किशन: धुरंधर विवाद पर गुस्सा, बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा
फिल्म स्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने एनडीटीवी से अपनी आने वाली फिल्म मामला लीगल है’ के साथ साथ ‘धुरंधर’ फ़िल्म के विवाद और पश्चिम बंगाल चुनाव पर बात की है.
-
Oracle Layoffs: क्या Employees टर्मिनेशन लेटर को चुनौती दे सकते हैं? वकील से जानिए कर्मचारियों के अधिकार
NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान एडवोकेट दीपक ठुकराल ने बताया, कोई भी कंपनी बिना उचित कारण के किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है. अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो आप चुप रहने की बजाय अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपना सकते हैं.
-
जुड़वां भाइयों से थे महिला के संबंध, अब बच्चे के पिता को लेकर कंफ्यूजन, साइंस और DNA टेस्ट ने भी टेक दिए घुटने!
दो हमशक्ल भाई और एक मासूम सा चेहरा...लेकिन सवाल ये है कि आखिर असली पिता है कौन? ब्रिटेन से सामने आए इस मामले ने विज्ञान और कानून के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस डीएनए टेस्ट भी नहीं लांघ पाया.
-
मार्क जुकरबर्ग की बढ़ी टेंशन, Meta की मार्केट वैल्यू में $310 बिलियन की भारी गिरावट, AI पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा भारी
Meta Platforms Stock Crash: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्सकी मार्केट वैल्यू में $310 बिलियन की भारी गिरावट आई है. जानें क्यों AI पर बेतहाशा खर्च और 'सोशल मीडिया एडिक्शन' के कानूनी केस मार्क जुकरबर्ग के लिए सिरदर्द बन गए हैं.
-
फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
-
Nyaya Setu: अब WhatsApp पर मिलेगी कानूनी सलाह, वकीलों की फीस और कोर्ट के चक्करों से मिलेगी छुट्टी, जानिए कैसे काम करेगा न्याय सेतु
Nyaya Setu: न्याय सेतु डिजिटल लीगल असिस्टेंट के रूप में काम करता है. यह कानून और न्याय मंत्रालय का एक डिजिटल मंच है जो 24/7 काम करता है. इसके लिए किसी अन्य ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है. यह सीधे व्हाट्सएप पर 'Hi' भेजकर इस्तेमाल किया जा सकता है.
-
सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्च का दावा, इलाहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
-
क्या सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य है बहू? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिक दायित्व की अवधारणा चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न लगे, लेकिन किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती है.
-
अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
-
पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
