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ITR फाइलिंग का झंझट खत्म! टैक्स भरने के बदल जाएंगे नियम, जानें आपके लिए क्या होगा नया?
Income-tax Rules 2026: बजट 2026 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार नए नियमों को 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने जा रही है. यानी इस साल से टैक्स फाइल करना किसी ऐप पर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जैसा आसान हो सकता है.
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बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे
बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे. वित्त मंत्री ने बजट में टीसीएस रेट में भी बदलाव का ऐलान किया है.
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Income Tax: इनकम टैक्स को लेकर बजट में वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए, 1 अप्रैल से नया आयकर कानून
Budget on Income Tax: बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल से नया आयकर कानून और नया टैक्स फॉर्म लागू हो जाएगा.
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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
Union Budget 2026–27 : जैसे जैसे 1 फरवरी नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं. मिडिल क्लास चाहता है कि सरकार फिर से उनकी जेब पर ध्यान दे और टैक्स बोझ कम करे.अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी टैक्सपेयर्स को कोई नया तोहफा मिलेगा.
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ITR Filing 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा ITR फाइल करने का तरीका, नए इनकम टैक्स कानून में टैक्सपेयर्स के लिए होंगे ये बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया Income Tax Act, 2025 टैक्स फाइलिंग को पहले से ज्यादा आसान, साफ और टेक्नोलॉजी-बेस्ड बनाने की तैयारी में है. खासतौर पर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आ सकता है
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ITR Refund Delay: इनकम टैक्स फाइल करने के बाद अब तक नहीं आया रिफंड? जानिए सरकार देरी पर आपको कितना देगी ब्याज
Income Tax Refund Status: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ITR 16 सितंबर तक यानी तय समय सीमा के भीतर फाइल किया था, तो सरकार आपके रिफंड पर 1 अप्रैल से ब्याज देना शुरू करती है.
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ITR रिफंड अटका? जानें आपका रिफंड क्यों नहीं आ रहा, ये गलतियां फंसा देती हैं पैसा! 1 मिनट में चेक करें स्टेटस
Income Tax Refund Delay: बता दें कि ITR रिफंड दरअसल वही रकम होती है जो आपने साल के दौरान टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है जैसे कि TDS, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स. जब आयकर विभाग जांच करता है और पाता है कि आपने जितना टैक्स दिया है वह जरूरत से ज्यादा है, तो वही रकम आपके खाते में रिफंड के रूप में वापस आती है.
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Income Tax Last Date Extension: ITR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब इस दिन तक जमा कर पाएंगे अपनी रिटर्न
"15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है."
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नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कौन सी आपके लिए फायदेमंद? जानें किसमें मिलती है ज्यादा छूट
पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.
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GST और LPG से लेकर चांदी की हॉलमार्किंग तक: 1 सितंबर से देशभर में लागू होंगे ये बड़े नियम,आपकी जेब पर सीधा असर
Rule Changes From September 1 2025 : 1 सितंबर से आपके खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे. चांदी से लेकर क्रेडिट कार्ड, LPG और टैक्स तक हर बदलाव के बारे में जानना जरूरी है.
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ITR फाइलिंग का झंझट खत्म! टैक्स भरने के बदल जाएंगे नियम, जानें आपके लिए क्या होगा नया?
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बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे
बजट में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, ITR-1, ITR-2 को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे. वित्त मंत्री ने बजट में टीसीएस रेट में भी बदलाव का ऐलान किया है.
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Income Tax: इनकम टैक्स को लेकर बजट में वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए, 1 अप्रैल से नया आयकर कानून
Budget on Income Tax: बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल से नया आयकर कानून और नया टैक्स फॉर्म लागू हो जाएगा.
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Budget 2026: मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें, स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर LTCG तक! बजट में मिल सकते हैं ये 5 बड़े तोहफे
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1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया Income Tax Act, 2025 टैक्स फाइलिंग को पहले से ज्यादा आसान, साफ और टेक्नोलॉजी-बेस्ड बनाने की तैयारी में है. खासतौर पर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आ सकता है
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"15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है."
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पुरानी रिजीम में कई तरह की डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलता है, जिससे टोटल टैक्सेबल इनकम में कमी हो जाती है. वहीं नई रिजीम में डिडक्शन ज्यादा तो नहीं पर टैक्स रेट्स कम हैं.
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