It Act

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है. 

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  IIT-BHU की छात्रा को देर रात 3 लड़कों ने किया निर्वस्त्र, बनाया VIDEO; कैंपस में आक्रोश

  इस घटना को लेकर सैकड़ों छात्रों ने गुरुवार को राजपूताना हॉस्टल के सामने धरना-प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि इस घटना में बाहरी तत्व शामिल थे. लिहाजा कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगायी जाए. पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है.

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  IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार

  भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.

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  पर्यावरण, IT, मोटर व्हीकल ऐक्ट, PMLA सहित 42 कानूनों के कुछ प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करने का ड्राफ्ट तैयार

  जनविश्वास बिल में कई अपराधों में सजा के बजाए जुर्माने का प्रावधान है. इससे आम लोगों और कारोबारियों को अपने काम में आसानी होगी.

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  डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री

  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.

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  46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को

  Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

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  "इंटरनेट जहरीला बनता जा रहा है": आईटी मंत्री ने कहा- ट्रोलिंग रोकने के लिए जल्द लाएंगे कानून

  दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में NDTV के साथ एक इंटरव्यू में आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) जैसे उदाहरण "डिजिटल नुकसान" से जुड़े मुद्दे हैं. इसे एक नए कानून के दायरे में लाया जाएगा. नया कानून आईटी एक्ट (IT Act) की जगह लेगा.

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  किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66 A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.

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  "66A के तहत कोई जांच या ट्रायल न चले" : IT एक्‍ट की 'खास धारा' के तहत FIR दर्ज करने को लेकर SC की दो टूक

  याचिकाकर्ता की ओर से संजय पारिख ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार ने तो अपने यहां दर्ज मुकदमों की सही जानकारी ही नहीं दी है लेकिन 66A के तहत मुकदमे दर्ज होने की बात स्वीकारी है. छत्तीसगढ़ में 71 मामले दर्ज किए जिनमें से 48 लंबित हैं. कुछ ही निपटाए जा सके हैं. जम्मू-कश्मीर में श्रेया सिंघल मामले में फैसला आने के बाद 16 मामले में FIR दर्ज की गई लेकिन निपटारा एक का भी नहीं हुआ है.

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  कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम

  इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.

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  IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब 

  IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.

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  "IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.

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  Porn Scandal : 'नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी ही है जब्त सामग्री, तो राज कुंद्रा को जेल क्यों?' कोर्ट में वकील की दलील

  राज कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि विचाराधीन सामग्री IT Act 67 के तहत नहीं आती है क्योंकि इसी तरह की सामग्री नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम आदि पर उपलब्ध है. इसलिए इसे आईटी अधिनियम 67 के तहत कवर नहीं किया जा सकता है जो गैर जमानती है.

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  IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने पर भी मुकदमे दर्ज होना 'शॉकिंग', परेशान करने वाला : सुप्रीम कोर्ट

  Supreme Court IT Act 66A : सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है. अदालत ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की बात भी कही है.

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  बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा

  सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.