Information Commissioners

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  कौन हैं राजकुमार गोयल जो सोमवार को लेंगे CIC की शपथ, 8 नए सूचना आयुक्तों में 2 पत्रकार भी

  प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों के नामों की भी सिफारिश की है. 9 साल में पहला मौका होगा, जब आयोग पूरी क्षमता से काम करेगा.

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  'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े

  सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.

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  पीएम मोदी-शाह संग बैठक में राहुल गांधी ने किन मुद्दों पर जताई असहमति, जानें सबकुछ

  सूत्रों के मुताबिक, नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाने के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री ने सीमित आवेदनों में से उनके पहलू को ध्यान में रखकर कुछ नियुक्तियों पर विचार करने पर सहमति जताई.

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  सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी  ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. सिफारिशें चयन समिति को भेज दी गई हैं.

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  कांग्रेस नए CIC के चयन के लिए बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि वह दलित हैं: PM मोदी

  PM मोदी ने आरोप लगाया, ‘‘ हमने पहली बार राजस्थान से किसी दलित को सीआईसी बनाया है. कांग्रेस को बैठक में शामिल होना चाहिए था (जहां सीआईसी के नाम को अंतिम रूप दिया जाना था), लेकिन वह नहीं आई.

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  देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने राजस्थान के हीरालाल समारिया

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया (Chief Information Commissioner Heeralal Samaria) को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई. ये जानकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ से दी गई है.

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  मध्य प्रदेश में अब तक दस्तावेजों की देखरेख के लिए नहीं है कोई एक्ट, राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी रिपोर्ट 

  मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अब सामान्य प्रशासन विभाग को मध्य प्रदेश का पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के लिए निर्देशित दिया है.

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी से जुड़ी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट से जुड़ी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  'दिल्ली सरकार RTI कानून लागू करने में नाकाम': केंद्रीय सूचना आयुक्त ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी

  पत्र में विभाग के कई खास जवाबों का हवाला दिया गया है और आरटीआई आवेदकों तक सूचना जाने से रोकने और गलत एवं भ्रामक सूचना देने का दावा किया गया है.

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  इस्लामिक राष्ट्रों को भारत के खिलाफ भड़काने वालों के विरुद्ध चले देशद्रोह का मुकदमा : उदय माहुरकर

  उदय माहुरकर ने कहा, “सावधान रहें, एकतरफा धर्मनिरपेक्षता और हिंदुओं की कीमत पर हिंदू-मुस्लिम एकता के दिन अब राष्ट्रीय जागरण के इस नए युग में लद गए हैं.”

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  सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति पर SC का केंद्र-राज्‍य सरकारों को निर्देश, 'चार हफ्तों में दाखिल करें स्‍टेटस रिपोर्ट'

  याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने दलील दी कि रिक्तियों को भरने पर SC ने 2020 में केंद्र को निर्देश जारी किए थे लेकिन अदालत द्वारा समय पर पदों को भरने के निर्देश दिए जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है.

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  देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने यशवर्धन कुमार सिन्हा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ

  बतौर सीआईसी 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब तीन वर्षों का होगा. सीआईसी या सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा सिन्हा का चयन किया गया है. पीएम मोदी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं. 

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  RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा- सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है

  केंद्रीय सूचना आयोग में एक चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर (Chief Information Commissioner) और 10 इनफॉरमेशन कमिश्नर होने चाहिए लेकिन आज वहां 5 पद खाली पड़े हैं. साथ ही 36000 आरटीआई के आवेदन पेंडिंग है जिन्हें सूचना आयुक्तों की कमी की वजह से प्रोसेस नहीं किया जा सका है.

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  RTI निकाय में शीर्ष नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने कहा, 'वफादारी निभाने' के लिए चुने गए

  सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अफसर यशवर्धन कुमार सिन्हा को नया मुख्य सूचना कमिश्नर बनाया जा रहा है. वहीं, पत्रकार उदय महुरकर सूचना कमिश्नर बनाए जा सकते हैं. सूत्रों ने कहा है कि इनकी नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है.

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  एक जैसी हो CIC और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.