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जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
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3 KM दूर जाने पर बुझती है प्यास, बिहार के इस गांव में लोग नल से महरूम, कागजों में दावे
बिहार के रोहतास के तेलकप पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या एक में रहने वाले गांव के लोग साफ पानी को तरस रहे. लोगों को 3 किलोमीटर दूर सोन नदी का पानी लाने जाना पड़ता है. अबतक इस गांव में नल तक नहीं है. सारी दावे कागजी साबित हो रहे हैं.
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VIDEO: हैलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है... दार्जिलिंग के सांसद का बंगाल की CM पर तंज, वीडियो वायरल
सांसद राजू बिस्ता ने एक सूखे पानी के नल से फोन करने का नाटक किया और 'हर घर जल' योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया. वह वीडियो में कह रहे हैं, 'हैलो ममता दीदी, सुनाई दे रहा है? ममता दीदी, ये 'हर घर जल' का नल है.
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देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी 'नल से जल' का इंतजार, तीन राज्यों में हालात सबसे खराब : आरटीआई
भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के घर में नल के जरिए पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में 'हर घर जल' योजना लागू की जा रही है.
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10 करोड़ घरों में पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल हुआ : गोवा में 'हर घर जल उत्सव' के दौरान PM नरेंद्र मोदी
10 करोड़ घरों में पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल हुआ : गोवा में 'हर घर जल उत्सव' के दौरान PM नरेंद्र मोदी
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बिहार: आरोपों पर डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद की सफाई, 'हर घर नल का जल योजना की सफलता से बौखला गया विपक्ष'
डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए कहा कि अंग्रेजी अखबार में छपी खबर में जिन दो कंपनियों के नाम का जिक्र किया गया है. उन कंपनियों में मेरे परिवार या ससुराल के कोई सदस्य शामिल नहीं है.
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बिहार: 'हर घर नल का जल' योजना में घोटाले का आरोप, डिप्टी CM के रिश्तेदारों को मिला करोड़ों का ठेका
बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही 'हर घर नल का जल' योजना को लेकर घोटाले की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है.
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सरकार का दावा-2030 तक हर घर में होगा पीने का शुद्ध पानी 'हर घर जल'
सरकार ने 25 हज़ार करोड़ रुपये के बजट के साथ मार्च 2021 तक देश में लगभग 28 हज़ार बस्तियों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन का शुभारंभ किया.
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