Gst Tax Rates

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  Tax On Gold: सोना खरीदने या बेचने पर लगते हैं GST समेत कई तरह के टैक्स, यहां जानें डिटेल्स

  क्या आपको पता है कि सोना खरीदने या बेचने पर कितना टैक्स (Tax on Gold While Buying or Selling) लगता है?. कुछ मामलों में आपको सोने की खरीद पर इनकम टैक्स (Income tax) भी देना होता है. चलिए इस पर लगने वाले टैक्स (Tax From Gold Earning) के बारे में विस्तार से जानते हैं.

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  क्या GST स्लैब और रेट्स में होने वाला है बदलाव? 25 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला

  GST एक ऐसा Tax है जो किसी चीज को खरीदने पर लगता है. जो चीजें जरूरी होती हैं, उन पर कम टैक्स लगता है, और जो चीजें महंगी या हानिकारक होती हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है. ये टैक्स देश भर में एक जैसा होता है, जिससे टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया गया है.

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  सड़क महासंघ ने वित्त मंत्रालय से हेलमेट पर GST हटाने की रखी मांग, आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना होगा किफायती

  GST on Helmets: ‘बॉश रिपोर्ट’ का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) ने कहा कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मामलों में से करीब 12 प्रतिशत भारत के हैं.

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  GST काउंसिल की बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और पान मसाला पर लगाया जा सकता है टैक्स

  GST Council Meeting Updates: सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है.

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  "जिनपर वैट लगता है, उन चीजों को ही टैक्स के दायरे में लाया गया है"- GST Rates पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व वित्तमंत्री

  New GST Rates: खाने-पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में आखिर क्यों लाया गया है, कॉरपोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया है, इसे लेकर सवाल पूछने पर सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि जिन वस्तुओं पर वैट लगता है, उन्हें ही टैक्स के दायरे में लाया गया है. 

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  GST Tax Slab : सबसे निचली दरों को 5 से बढ़ाकर 8% पर करने का विचार कर सकती है काउंसिल

  सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह कर की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी करने का प्रस्ताव रख सकता है जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है.

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  'अपनी सरकार से पूछें क्यों...' : पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में टैक्स को लेकर बोलीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है. केंद्र द्वारा हाल ही में उपभोक्ता ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्यों नहीं कम किया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से अपील कर चुकी है और अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिनको उन्होंने वोट दिया था. वित्त मंत्री ने कहा, "पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती."

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  वित्त मंत्री ने बताया, GST काउंसिल की बैठक में हुए 7 फैसले, वैक्सीन पर टैक्स को लेकर बना मंत्रिसमूह

  बैठक में वैक्सीन, कोरोना सैंपल टेस्टिंग किट और महामारी से जुड़े ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जैसे अन्य सामानों पर GST पूरी तरह हटाने की मांग कई राज्यों की ओर से रखी गई लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाई.

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  कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब सरकार ने होटल टैरिफ पर GST घटाई 

  कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने अब कई उत्पादों पर GST भी घटा दी है. शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा.

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  कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

  अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'

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  GST काउंसिल की 31वीं बैठक पूूरी हुई, कई सामान हुए सस्ते, 28 आयटम्स पर ही लागू होगा 28 प्रतिशत स्लैब

  जीएसटी परिषद ने शनिवार को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की.

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  वित्त मंत्रालय ने बताया, किन सामानों पर कम हुई GST की दरें

  जीएसटी की दरों को और तार्किक बनाने के बारे में हफ्ते के आखिर में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में विचार किये जाने का अनुमान है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अन्य सामानों को भी 28 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। 

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  राहुल गांधी का जीएसटी की एक दर रखने का विचार त्रुटिपूर्ण : अरुण जेटली

  माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की एक दर की पैरवी करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यह व्यवस्था उन देशों में लागू हो सकती है जहां पूरी आबादी की व्यय क्षमता एक जैसी और बेहतर हो.