Government Change

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  यूपी के पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 20 IPS अफसरों के तबादले, देखें लिस्ट

  उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को पुलिस विभाग में 20 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं. इस फेरबदल में ADG, IG और DIG स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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  स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री में बढ़ेगी दखल, 2026 में AI लगाने वाला है तगड़ी अकल

  2026 में AI का असली दौर शुरू होगा. चैटबॉट से आगे बढ़कर एजेंटिक AI पढ़ाई, इलाज, सरकार और कंपनियों का तरीका बदल देगा. AI अब सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि खुद फैसले लेने वाला सिस्टम बनेगा.

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  योगी मंत्रीमंडल में मकर संक्राति के बाद विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए फैसले

  यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है. लखनऊ में हुई भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक में सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर बड़े फैसलों पर मंथन हुआ.

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  8th Pay Commission से लेकर DA Hike और पेंशन तक: साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए ये 10 बड़े बदलाव

  Rule changes for Central Govt Employees in 2025: साल 2025 के बदलावों से साफ है कि सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की फ्यूचर सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है.इन नियमों का लाभ उठाकर वे न सिर्फ अपना टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं.

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  NPS यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन खत्म! अब एक साथ निकाल सकेंगे 80% पैसा

  NPS Rule Changes: नए नियमों के अनुसार, नॉन गवर्नमेंट NPS यूजर्स जिनका NPS फंड 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक है उनके लिए भी नियम आसान किए गए हैं. ऐसे यूजर्स 6 लाख रुपये तक सीधे निकाल सकते हैं. अगर किसी का NPS फंड 8 लाख रुपये तक है तो वह पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है.

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  VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग

  MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.

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  क्या NPS से UPS में स्विच की तारीख बढ़ी? जानें अब आप बदलाव कर सकते हैं या मौका खत्म

  कई सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या वे अभी भी UPS चुन सकते हैं या अब यह रास्ता बंद हो चुका है.अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो यह खबर आपके लिए है.

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  मोदी 3.0: कानून बनाने की स्पीड पर ब्रेक लगा, लेकिन गरीबों-गांवों के विकास की रफ्तार हुई दोगुनी

  PM मोदी के तीसरे कार्यकाल में पुराने दो टर्म्स से फर्क साफ दिख रहा है. सरकार का अब योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर जोर है. मोदी 3.0 बता रहा है कि सरकार पहले की तेज रफ्तार की बजाए अब स्मार्ट स्पीड पर काम कर रही है.

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  जरूरी खबर: सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर किया बड़ा बदलाव, जान लें नया नियम वरना अटक सकती है पेंशन की रकम

  Family Pension Rules 2025: कर्मचारी भविष्य और पेंशन विभाग (DoPPW) ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बैचलर या विधुर था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके माता-पिता को बिना किसी आय की शर्त के फैमिली पेंशन मिल सकती है.

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  उत्तराखंड का दर्द देहरादून से नहीं समझा जा सकताः हरीश रावत

  हरीश रावत ने कहा कि मेरा मानना है कि देहरादून से उत्तराखंड का दर्द नहीं समझा जा सकता. हमें कहीं न कहीं हिमालयी परिवेश में बैठकर राजकाज चलाना पड़ेगा.

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  क्‍या UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाला है चार्ज? RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिया जवाब

  आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ​​ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि यूपीआई के कामकाज से जुड़े खर्चों को किसी को तो वहन करने की जरूरत होगी.

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  पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

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  सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी

  Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.

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  केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया

  अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.

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  केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद

  पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.