भारतीय बाजार को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार इनकम टैक्स एक्ट में बड़ा संशोधन करने जा रही है. इस बदलाव के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स से होने वाली कमाई पर टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह (Foreign Funds Flow) को रफ्तार देने और ईरान युद्ध के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई मीटिंग में आयकर कानून (Income Tax Act) में संशोधन के लिए एक बड़े अध्यादेश (Ordinance) को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश देश भर में लागू हो जाएगा.
कैसे देश में बढ़ेगा विदेशी निवेश?
इस नए फैसले के तहत, सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs/Government Bonds) में किए गए निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक,
- विदेशी निवेशकों को 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए बॉन्ड और लिस्टेड शेयरों पर 12.5% का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स चुकाना होता है.
- इसके अतिरिक्त, उन्हें सरकारी बॉन्ड्स से मिलने वाले ब्याज पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax) भी देना पड़ता है.
- इस विदहोल्डिंग टैक्स पर मिलने वाली 5% की रियायती दर को सरकार ने साल 2023 में समाप्त कर दिया था, जिससे विदेशी निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया था.
- अब सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है, जिसमें विदेशी निवेशकों को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा. ये टैक्स छूट विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगी.
लगातार पैसा निकाल रहे FPIs, अब लिया गया बड़ा फैसला
पश्चिम एशिया संकट और सख्त टैक्स नियमों के कारण इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से करीब 2.5 लाख करोड़ की भारी-भरकम बिकवाली की है. इस बड़ी निकासी के बाद से ही घरेलू बाजार और निवेशकों की ओर से टैक्स दरों में कटौती की मांग लगातार की जा रही थी. सरकार के इस बड़े नीतिगत बदलाव से भारतीय बॉन्ड मार्केट में विदेशी फंड्स की वापसी की उम्मीद है, जिससे रुपये को मजबूती मिलेगी. सूत्रों के मुताबिक, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए आने वाले समय में सरकार द्वारा कुछ और बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं.
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