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दिल्ली जल बोर्ड के बिल कलेक्शन में 20 करोड़ का घोटाला, 3 आरोपी गिरफ्तार
- Monday February 13, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार
बिल कलेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अलग-अलग दफ्तरों में ऑटोमेटिक बिल कलेक्शन मशीन लगाने का काम कॉरपोरेशन बैंक को दिया गया था. कॉरपोरेशन बैंक ने फिर ये काम Freshpay IT solution को दिया. बाद में Freshpay IT solution ने ये काम Aurrum e payment को दिया.
- ndtv.in
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Amazon पर क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट का नहीं होगा ऑप्शन, लेकिन NFT बेचने की तैयारी!
- Monday April 18, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
पिछले वर्ष eBay ने अपने प्लेटफॉर्म पर कार्ड्स, इमेज या वीडियो क्लिप्स जैसे डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए NFT की बिक्री शुरू की थी. इसके साथ ही eBay ने कहा था कि वह पेमेंट के ऑप्शन के तौर पर क्रिप्टोकरेंसीज को स्वीकार करने की संभावना तलाश रही है
- ndtv.in
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काम की खबर : चेक पेमेंट से लेकर Google Photos तक, आज से हुए ये नए बदलाव
- Tuesday June 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं, जिनकी जानकारी होनी आपके लिए जरूरी है. कई बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आज से क्या नई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और किन नियमों का ध्यान रखना है.
- ndtv.in
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अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, 24 घंटे पानी का वादा करते हुए लिखा- पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं, लेकिन अब...
- Tuesday August 27, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Written by: अल्केश कुशवाहा
उन्होंने कहा है कि E,F,G, H केटेगरी के लोगों का ( 10.5 लाख उपभोक्ता) 100% प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च तक माफ़ होगा, A और B कैटगेरी वाले उपभोक्ताओं 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफ होगा. C कैटेगरोी वाले 100% और 50 प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा और डी कैटेगरी वालों 100% और 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा.
- ndtv.in
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ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए भुगतान के इच्छुक : रिपोर्ट | यह है कारण...
- Monday February 20, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
देश में ज्यादातर लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिये मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं. नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े. ऐसे में एक रिपोर्ट में कही गई यह बात सकारात्मक संकेत देती है.
- ndtv.in
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अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली
- Wednesday December 21, 2016
- भाषा
केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.
- ndtv.in
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सरकार है कि बिग बाज़ार है, लकी ड्रॉ में व्यापारियों की इनाम राशि कम क्यों
- Friday December 16, 2016
- रवीश कुमार
जब मुल्क के लिए योजनाएं बनाने वाली संस्था नीति आयोग के कार्यकारी प्रमुख लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ बनाने लगें तो यकीन कर लेना चाहिए कि एक दिन सरकार अपनी योजनाओं के साथ मुफ्त में एक कटोरी और एक बनियान भी दे सकती है.
- ndtv.in
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डिजिटल पेमेंट पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक के इनाम रखे, स्कीम क्रिसमस से शुरू- 10 खास बातें
- Thursday December 15, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
नकदीरहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकॉनमी) को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार इनामों की घोषणा की गई है. ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की गई हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इन योजनाओं के बारे में गुरुवार को जानकारी दी.
- ndtv.in
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दिल्ली जल बोर्ड के बिल कलेक्शन में 20 करोड़ का घोटाला, 3 आरोपी गिरफ्तार
- Monday February 13, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार
बिल कलेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अलग-अलग दफ्तरों में ऑटोमेटिक बिल कलेक्शन मशीन लगाने का काम कॉरपोरेशन बैंक को दिया गया था. कॉरपोरेशन बैंक ने फिर ये काम Freshpay IT solution को दिया. बाद में Freshpay IT solution ने ये काम Aurrum e payment को दिया.
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Amazon पर क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट का नहीं होगा ऑप्शन, लेकिन NFT बेचने की तैयारी!
- Monday April 18, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
पिछले वर्ष eBay ने अपने प्लेटफॉर्म पर कार्ड्स, इमेज या वीडियो क्लिप्स जैसे डिजिटल कलेक्टिबल्स के लिए NFT की बिक्री शुरू की थी. इसके साथ ही eBay ने कहा था कि वह पेमेंट के ऑप्शन के तौर पर क्रिप्टोकरेंसीज को स्वीकार करने की संभावना तलाश रही है
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काम की खबर : चेक पेमेंट से लेकर Google Photos तक, आज से हुए ये नए बदलाव
- Tuesday June 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं, जिनकी जानकारी होनी आपके लिए जरूरी है. कई बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आज से क्या नई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और किन नियमों का ध्यान रखना है.
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अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, 24 घंटे पानी का वादा करते हुए लिखा- पहले दिल्ली में पानी का बिल आता था, पानी नहीं, लेकिन अब...
- Tuesday August 27, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Written by: अल्केश कुशवाहा
उन्होंने कहा है कि E,F,G, H केटेगरी के लोगों का ( 10.5 लाख उपभोक्ता) 100% प्रिंसिपल अमाउंट 31 मार्च तक माफ़ होगा, A और B कैटगेरी वाले उपभोक्ताओं 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफ होगा. C कैटेगरोी वाले 100% और 50 प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा और डी कैटेगरी वालों 100% और 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा.
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ज्यादातर लोग मोबाइल के जरिए भुगतान के इच्छुक : रिपोर्ट | यह है कारण...
- Monday February 20, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
देश में ज्यादातर लोग नकद लेन-देन के बजाए अपने सौदों के लिये मोबाइल भुगतान अपनाने को तैयार हैं. नोटबंदी के बाद से सरकार की कोशिश भी यही है कि देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े. ऐसे में एक रिपोर्ट में कही गई यह बात सकारात्मक संकेत देती है.
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अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली
- Wednesday December 21, 2016
- भाषा
केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.
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सरकार है कि बिग बाज़ार है, लकी ड्रॉ में व्यापारियों की इनाम राशि कम क्यों
- Friday December 16, 2016
- रवीश कुमार
जब मुल्क के लिए योजनाएं बनाने वाली संस्था नीति आयोग के कार्यकारी प्रमुख लकी ड्रॉ और बम्पर ड्रॉ बनाने लगें तो यकीन कर लेना चाहिए कि एक दिन सरकार अपनी योजनाओं के साथ मुफ्त में एक कटोरी और एक बनियान भी दे सकती है.
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डिजिटल पेमेंट पर सरकार ने 1 करोड़ रुपये तक के इनाम रखे, स्कीम क्रिसमस से शुरू- 10 खास बातें
- Thursday December 15, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
नकदीरहित अर्थव्यवस्था (कैशलेस इकॉनमी) को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ओर से शानदार इनामों की घोषणा की गई है. ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की गई हैं. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इन योजनाओं के बारे में गुरुवार को जानकारी दी.
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