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अब पेरेंट्स के हाथ में बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल, जानें नए ‘टीन अकाउंट्स’ फीचर की खासियत
Instagram Teen Accounts Feature : हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का मसौदा जारी किया था, जिसमें नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी करने की बात कही गई थी.मेटा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंस्टाग्राम पर सेफ्टी फीचर्स को मजबूत किया है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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डिजिटल यूरो लॉन्च करने से बढ़ेगी प्राइवेसी, यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का दावा
डिजिटल यूरो को लेकर यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का कहना है कि इससे कम वैल्यू वाली ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेसी बढ़ेगी लेकिन इसके पूरी तरह अज्ञात रहने की संभावना नहीं है
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क्या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, सरकार ने दिया यह जवाब..
यह पूछे जाने पर कि क्या एक बाहरी कंपनी के पास आंकड़े संग्रहित करने से भारतीय नागरिकों की निजता का उल्लंघन हुआ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि 2019 में भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट में सुझाये गये तरीकों का पालन करते हुए आंकड़े पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं.
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क्या सरकार आपको देख रही है?
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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प्राइवेसी को समलैंगिकता के अधिकार से क्यों जोड़ें...
प्राइवेसी के अधिकार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यदि निजता के असीमित अधिकार को मान्यता मिली तो फिर समलैंगिकता पर नाज फाउंडेशन मामले में निर्णय पर पुर्नविचार की मांग हो सकती है.
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अब पेरेंट्स के हाथ में बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल, जानें नए ‘टीन अकाउंट्स’ फीचर की खासियत
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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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डिजिटल यूरो लॉन्च करने से बढ़ेगी प्राइवेसी, यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का दावा
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क्या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, सरकार ने दिया यह जवाब..
यह पूछे जाने पर कि क्या एक बाहरी कंपनी के पास आंकड़े संग्रहित करने से भारतीय नागरिकों की निजता का उल्लंघन हुआ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि 2019 में भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट में सुझाये गये तरीकों का पालन करते हुए आंकड़े पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं.
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क्या सरकार आपको देख रही है?
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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प्राइवेसी को समलैंगिकता के अधिकार से क्यों जोड़ें...
प्राइवेसी के अधिकार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यदि निजता के असीमित अधिकार को मान्यता मिली तो फिर समलैंगिकता पर नाज फाउंडेशन मामले में निर्णय पर पुर्नविचार की मांग हो सकती है.
