Digital Data Protection: केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है।ड्राफ्ट नियमों में डेटा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। बच्चों के अकाउंट्स के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी होगी और डेटा इस्तेमाल से पहले इजाजत लेना अनिवार्य होगा।नियमों का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यूज़र्स को डेटा देखने,अपडेट करने और हटाने का अधिकार मिलेगा। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां 18 फरवरी तक मांगी गई हैं।