'Delhi mcd'

दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को 'डोर स्टेप डिलीवरी' की सुविधा दी गई. अब यह योजना दिल्ली नगर निगम में भी लागू करने जा रहे हैं. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं या उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की समझ नहीं है तो उन्हें घर पर एमसीडी की सुविधाएं दी जाएंगी.

कच्चे कर्मचारी को सिर्फ़ रोज़ की दिहाड़ी मिलती है. जबकि पक्के कर्मचारी को वेतन आयोग के हिसाब से न सिर्फ़ वेतन मिलता है बल्कि बोनस, GPF, ग्रेच्युटी, मेडिकल और रिटायरमेंट के फ़ायदे भी मिलते हैं.

दिल्‍ली नगर निगम के इस अभियान के तहत आवारा कुत्तों को इन 50 अहम स्‍थानों से हटाकर एनजीओ/निजी पशु चिकित्‍सक द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों पर अस्‍थाई रूप से रखा जाएगा. 

सौरभ भारद्वाज ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए, अस्पतालों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हमने अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स की मीटिंग बुलाई थी.

इस बैठक में  यमुना के बढ़ते स्तर पर भी होगी चर्चा. बैठक में फ्लड कंट्रोल विभाग के बड़े अधिकारी और MCD के अधिकारी भी शामिल होंगे. 

24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे.  वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो, उसे देखने के बाद ही आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है. उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. 

दिल्ली में बीजेपी की नई टीम के गठन को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श होगा. दोपहर एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को लिए गए निर्णय पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 साल से एल्डरमैन को दिल्ली सरकार नियुक्त करती रही है. एलजी सिर्फ सलाहकार की भूमिका में थे. पहली बार एलजी ने एल्डरमैन नियुक्त किया है, जो नियम के खिलाफ है.

दिल्ली सरकार ने एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है कि मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के बिना ऐसा किया गया.